सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गलत परम्परालाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका २५ नियुक्ति बदर गरेको छ ।
मंगलवार तीनबटा प्रदेशका प्रमुख फेरिएसँगै देउवा सरकारले ओली सरकारका नियुक्ति बदर गरेको संख्या २५ पुगेको छ । मंगलबार संघीय सरकारले प्रदेश १ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्दै नयाँ नियुक्ति गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै केपी ओली सरकारले नियुक्ति गरेका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई पदबाट हटाइयो ।
लुम्बिनीमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ नियुक्त भए । प्रदेश २ मा राजेश अहिराज हटाएर हरिशंकर मिश्र नियुक्त भए । बाग्मतीमा विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई हटाएर यादवचन्द्र शर्मालाई नियुक्त गरियो ।
मंगलबार प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी, कर्णालीका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादव पदमुक्त भए ।
निशानामा प्रदेश प्रमुख
नेपालको संविधान जारी भए पनि पहिलोपटक बनेको प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा २४ जना प्रदेश प्रमुख पाएको छ । दलहरूबीचको खिचातानीको सिकार बन्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् ।
प्रदेश १ र २ मा मात्र हालसम्म चार/चारजना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् भने बाग्मतीमा तीन जना प्रदेश प्रमुख फेरिइसकेका छन् । गण्डकीले हालसम्म चार जना प्रदेश प्रमुख फेर्दा लुम्बिनीमा तीनजना प्रदेश प्रमुख भइसकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि तीन जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् भने सुदूरपश्चिममा हालसम्म चार जना प्रदेश प्रमुख फेरिइसकेका छन् ।
पहिलो निशानामा देवी ज्ञवाली
सर्वोच्च अदालतको परमादेशलगत्तै बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारले बनाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई गत १९ साउनमा विघटन गरिदियो ।
विघटनलगत्तै ओली सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली स्वतः पदमुक्त भए ।
आयोग विघटनलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले २९ साउनमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्दै अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गर्याे ।
११ राजदूत फिर्ता
देउवा नेतृत्वको सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका ११ राजदूतको नियुक्ति बदर गर्यो । ५ असोजमा अमेरिकाबाट डा. युवराज खतिवडा, भारतबाट नीलाम्बर आचार्य, चीनबाट महेन्द्र पाण्डे, बेलायतबाट लोकदर्शन रेग्मी, कतारबाट नारद भारद्वाज, स्पेनबाट दावाफुटी शेर्पा, मलेसियाबाट उदयराज पाण्डे, इजरायलबाट अञ्जन शाक्य, जापानबाट प्रतिभा राणा, बंगलादेशबाट वंशीधर मिश्र र ओमानबाट शर्मिला पराजुलीलाई फिर्ता बोलाइयो ।
फिर्ता बोलाइएकामध्ये तीनवटा देशमा मात्र नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा छ ।
प्राधिकरणमा पुनः कुलमानको प्रवेश
ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका नेपाल विद्युत प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरकारले २५ साउनमा हटायो । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा सो स्थानमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्त भए ।
रेल्वेका विवादित महाप्रवन्धक पनि हटे
ओली सरकारको पालामा रेल्वे विभागको महाप्रवन्धकमा नियुक्त भएका थिए, गुरु भट्टराई । सामाजिक सञ्जालमा दलीय समर्थनमा चर्का टिप्पणी गरेकै भरमा नियुक्ति पाएको भन्दै चर्को आलोचना खेपेका भट्टराईलाई देउवा सरकारले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए ।
राखेपबाट सिलवाल पनि हटाइए
देउवा सरकारको निशानामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल पनि परे । उनी गत १ कात्तिकमा हटाइए । सिलवाल २३ असार २०७६ मा पहिलोपटक राखेप सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए । तर, राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ का कारण एक वर्षमै पदमुक्त भएका सिलवाललाई ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः १२ साउन २०७७ मा नियुक्त गरेको थियो ।
युवाबाट ढुंगेलको पनि बर्हिगमन
१ कात्तिकमै देउवा सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेललाई पनि बर्खास्त गरे । ओलीकै पालामा पहिलो पटक उनी १९ फागुन २०७२ मा चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । ढुंगेल दोस्रोपटक १३ जेठ २०७७ मा पुनः नियुक्त हुँदा सरकार प्रमुख ओली नै थिए । तर, देउवा सरकारले पटक पटकको स्पष्टीकरणपछि उनलाई वर्खास्त गरिदियो ।
रोजगार कोष बाट हटाइए रोका
ओली सरकारले नियुक्त गरेका साना व्यवसायी रोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवराम रोका (कल्याण) पनि १ कात्तिकमै बर्खास्त भए । रोकालाई ओली नेतृत्वको सरकारले १ भदौ २०७७ मा कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
समाज कल्याणबाट राजीनामा
सरकारले पदबाट हटाउने नियत राखेर असहयोग गरेको भन्दै गत ८ असोजमा समाजकल्याण परिषदका सदस्यसचिव पुष्कर खातीसमेतका पदाधिकारीले भने सामूहिक राजीनामा दिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएलगत्तै उनीहरूलाई हटाउन प्रक्रिया थालिएको थियो । तर, पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि हाल परिषदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्