सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को फारम हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या कम देखिने तथ्यांक आउने गरी तयार पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गत भदौ १५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाभन्दा भिन्न तरिकाको जनगणना फारम बनाएको हो, जसले हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या कम देखिने गरी तथ्यांक आउने संकेत गर्ने भन्दै सुवास ढकालले रिट दायर गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नमुना फाराममा व्यक्तिले मान्ने धर्म नै उल्लेख गरिएको छ । जहाँ हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, वहाई, शिख र अन्य (खुलाउने) भनेर उल्लेख गरिएको छ । जबकि एक धर्ममा विभिन्न सम्प्रदाय पनि पाईन्छन् । जस्तो हिन्दू धर्ममा शैव, वैष्णव शाक्त, बौद्ध धर्ममा हीनयान, महायान, बज्रयान, इस्लाममा सीया र सुन्नी, क्रिश्चियनमा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट हुन्छन् ।
विगतका राष्ट्रिय जनगणनामा यी सम्प्रदायहरुको मूल धर्म मात्र गणनामा लेख्ने प्रचलन थियो । यसभन्दा अघिका मत गणनामा यसैकिसिमले गणना गर्ने गरिएको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को फाराममा पनि कुन धर्म मान्नु हुन्छ ? भनेर ६ वटा कोलम दिइएको थियो, शिर्षक उल्लेख गरिएको थिएन । गत भदौ १५ मा नेपाल राजपत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सूचनामा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रयोजनका लागि प्रश्नावलीको फाराम प्रकाशन गरिएको छ । त्यसमा फारामको ३ नं. को व्यक्तिगत विवरण अन्तर्गत ३.१० नं. मा कुन धर्म मान्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्न राखिएको छ । सो प्रश्नावलीलाई गोलमोटल गरी केन्द्रिय तथ्यांक विभागले स्वविवेक साथ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नमुना पत्रको ११ नं. मा हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, वहाई, शिख र अन्य (खुलाउने) उल्लेख गरेको छ ।
यसले हिन्दू धर्म भित्रका उपसम्प्रदाय प्रकृति आदि धर्मलाई छुट्टाछुट्टै शिर्षक दिई हिन्दू धर्मको संख्या कम देखाउने र होच्याउने उद्देश्य भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
यस्तो छ रिटः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्