‘पपुलर छु भन्दैमा सेयर बजारको बारेमा जे पनि बोल्दै हिड्नु हुँदैन’, अनलराज भट्टराईसँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । अनलराज भट्टराई पुर्व बैंकर हुन् । हाल उनले १० अर्बको चुक्ता पूँजि भएको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डको सिइओको रुपमा कार्यरत छन् । फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टमा राखेपनि नेपाल ६ महिनामै ग्रे लिष्टबाट निस्कन सक्ने बताउँछन् । यसका लागि भने राजनितिक दलदेखि सबैको बलियो कमिटमेन्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनै भट्टराईसँग ‘ग्रे’ लिष्ट र नेपाली अर्थतन्त्रको विषयमा ‘बैंक र उद्यम’ कार्यक्रममा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्यो, यसका समस्याहरु के–के हुन्छन् देशका लागि ?

हामी यो भन्दा अगाडि २००८ देखि २०१४ मा पनि नपरेको हैन । त्यो ग्रे लिस्टबाट हामी गुज्रिसकेका छौँ । त्यो बेलामा हेर्ने हो भने स्थिति अझ एकदमै अप्ठ्यारो थियो । हामी भर्खरै द्धन्द्धबाट एउटा शान्ति सम्झौता भएर बाहिर निस्केको अवस्था थियो । त्यसपछि हाम्रो संविधान बनाउनु पर्ने, नेपालमा अरु विभिन्न किसिमका दबाबहरु सृजना भइरहेको थियो । पोलिटिकल्ली पनि धेरै अप्ठ्याराहरु थिए ।

त्यो बेलामा विश्व बजारमा आर्थिक मन्दी संसारभरी छाइरहेको थियो । हामी त्यो अवस्थाबाट गुज्रिसकेका छौं । त्यो बेलामा काम गर्दा खेरी त्यो बेलामा पनि भनिएको थियो नेपालको वैदेशिक व्यापार कम हुन सक्छ । त्यो बेलामा एलसी (प्रतित पत्र) खोल्नको लागि क्यास मार्जिनहरुको कुराहरु हुन सक्छ । त्यो बेलामा बाहिरबाट पैसा आउने क्रम कम हुन सक्छ ।

एफडीआई कम आउँछ भन्ने विभिन्न कुराहरु गरिएको थियो । नगरिएको हैन । केही हदसम्म बाहिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तो हाम्रो लोकल कारोबार र विदेशी कारोबार दुई वटा हिसाबले गर्छौ । लोकल कारोबारमा हामीले कन्ट्री भित्र गर्ने कारोबारमा खासै असर किन पर्दैन भने कुनै पनि मुलुकमा बसेको बासिन्दाहरु चाहिँ त्यो त्यहाँकोलाई रिस्क फ्रि हुन्छ ।

कन्ट्रि रिक्स भनु या अरुले के भन्दा पनि त्यो कन्ट्रिमा बसेर उसलाई काम नै गर्नुपर्ने त्यो एउटा जोखिमको रूपमा लिइँदैन । तर उसले जब वैदेशिक व्यापार वा दुईवटा राष्ट्रबीच कारोबार गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यतिखेर चाहिँ ‘ग्रे’ लिस्टको कुराहरू हुन्छ।

अहिले त हामीसँग संविधान छ । स्थिर सरकार छ । एक खालले राजनीतिक एजेन्डाहरु अब समृद्धिको बाटोमा जाने हो । भरेर हिँडिरहेका बेला फेरि ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्नु १० वर्षको बीचमा सुध्रिनु पर्ने झन्–झन् राम्रो हुनु पर्ने बिग्रीएर पुरानै ठाउँमा पुगिएछ ?

१० वर्षमा जुन त्यो पहिलाको १४ सम्मको अनुभव एउटा ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको । त्यसपछिको १० वर्ष चाहिँ हामीले सुधार गर्नु पर्ने क्रम हो । सुधार गर्नुपर्ने क्रममा पनि हामीले अलिकति पोलिटिकल्ली केही समस्या देखिएको थियो । कस्तो भयो ? भने भुइचालो आयो २०१५ मा । त्यतिबेला ठूलो भुइचालो आइसकेपछि संविधान बनाउनु पर्ने र संविधान बनेर नेपाललाई प्रान्तिय सरकारमा डिभाइड गरेर हाम्रो गभरमेन्ट स्टक्चर परिवर्तन भयो । फोकस चाहिँ पोलिटिकल सेटलमेन्ट तिर गयो ।

त्यो अरु चिजमा जानु भन्दा पनि पोलिटिकल पार्टीहरुको प्रथामिकता चाहिँ केमा गयो भने इकोनोमीमा भन्दा पनि पोलिटिकल सेटलमेन्टमा गयो । जब हामी पोलिटिकल सेटलमेन्टबाट हाम्रो पहिलो चुनाव भयो । संसदहरुको चुनाव भयो । त्यो चुनाव भएपछि केही हदसम्म रिफर्मका कामहरु सुरु हुन थाले ।

नेपालमा धेरै इकोनोमीक रिफर्मका कामहरु सुरु हुन थाल्यो । भइरहेको थियो । फेरी कोभिड आयो । कोभिडपछि चाहिँ हाम्रो विभिन्न कुराहरुमा फोकस पर्दै गयो । सुधारका कामहरु नगरीको हैन । कानुनी सुधारमा नेपालको एफएटीएफले पनि नेपालको कानुनी सुधारलाई एउटा राम्रो एप्रिसिएसन गरेको छ । तर कार्यान्वयनको पार्टमा चाहिँ इस्युहरु देखिएको छ । हामीले नन कम्प्लायान्स कुरा, पार्टीसियल कम्प्लायान्स कुरा अथवा फुल्ली कम्प्लायान्स कुराहरु पनि छन् । नभएको हैन ।

प्यारामिटर्सहरु हेर्दा खेरी हामीले सबै कम्प्लायान्स हुन नसकेको कुरा पनि हैन । कतिपय कमिटमेन्टहरु छन् । नेपाल सरकारले पनि एफएटीएफको रिपोर्टमा यसलाई रिभ्यू गरिदियो । यी हामीले गरेको चिजहरुलाई रिभ्यू गरिदियो । टेक्निकल्ली रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ । यी सबै कुराहरु निरन्तरको प्रोसेस हो । यो भनेको के हो ? भने केही हदसम्म जिम्मेवारी चाहिँ पोलिटिक सिस्टममा बसेको मान्छेले लिनुपर्छ ।

फेरी यहाँ त बडो दुविधा छ । अहिले सरकारमा भएकाहरुले अघिल्लो सरकारलाई धारेहात लगाउने तिम्रा कारणले हो भनिरहेका छन् । अघिल्ला सरकारमा भएकाहरु यो त तिम्रा कारण भन्दै अहिलेका सरकारहरुलाई गाली गरिरहेका छन् । दोष क– कस्को हो ? को–को पानीमाथिको ओभानो ?

हामी ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्यौ । किन पर्यौ ? कसरी पर्यौ ? के पर्यौ ? सिरिज अफ इभेन्टहरुले गर्दा भएको हो । यसमा सबै दोषि छन् । अहिलेका सरकार भनौँ । पहिलाका सरकार भनौँ । संसदका सदस्यहरुदेखि लिएर आम जनमानस सबै यसमा दोषी छन् । दोषी नभएको हैन । किनभने हामीले पनि प्रयास गर्न सकेनौँ । यो पब्लिकले पनि यसमा आवाज उठाउन सकेन । न्युज मिडियाले पनि ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्न सक्छ भनेर सरकारलाई घचघच्याउन सकेन । हामी सबै आ-आफ्नो काममा व्यस्त भयौँ । अब कस्को कारणले पर्यो भनेर डिबेट गर्नु भन्दा आजको यो ‘ग्रे’ लिस्टबाट कसरी निस्किने भनेर युनाइट हुन जरुरी छ ।

आज के भइरहेको छ ? भने मैले देखिरहेको छु । विभिन्न लिडरहरुको भनाई चाहिँ दोष ब्लेम सिफ्ट गर्ने । हामीले युनाइट भएर त्यसलाई कसरी यसबाट एक्जिट गर्ने भन्नेमा भावना हुनु पर्यो । हाम्रो त कमजोरी नै त्यही हो । तपाईले अरुलाई खराब देखाउनु भएन भने आफू खराब भइदैन नि त । म खराब हैन । अरु खराब हो भनेर भन्न सजिलो हो । ब्लेम अरुलाई गर्ने । तर आम जनमानसले के खोजेको छ ? भन्दा ‘ग्रे’ लिस्टबाट यो नेपाल तुरुन्त हटोस् । त्यसको लागि त पोलिटिकल पार्टी युनाइटेड हुनु पर्यो नि त । एउटाले अर्कोलाई ब्लेम गरेर जनताले कहाँ सोलुसन पाउँछ त ?

यहि विषयमा हामीले के–के कारणले कहाँ–कहाँ भाति नपुग्दा ‘ग्रे’ लिस्टमा परियो ? भन्ने विषय अहिले छलफलमा छ । अमेरिकी राष्ट्रप्रति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालमा युएसएड जस्ता लगायत एजेन्सीहबाट गएको पैसा चाहिँ कसरी खर्च भएको छ ? भनेर एउटा गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । हामी कहाँ सहकारीको एउटा अवस्था छ । सेयर बजारमा चाहिँ ब्लाक टु ह्वाइट हुन्छ कि भन्ने एउटा प्रसंग आयो । इन्स्योरेन्समा पनि त्यसै गर्छन् कि भन्ने भयो । घर जग्गा पनि जोडियो । यी विषयहरुको कन्ट्रब्युसन कहाँ–कहाँ कसरी–कसरी भएको रहेछ ?

वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार हुँदा कही न कही अपराध हुन सक्छ । नहुने हैन । सबै वित्तीय कारोबारहरु स्वच्छ रुपले हुन्छ भन्ने हैन । पैसाले एउटा हातबाट अर्को हातमा जाँदा खेरी केही-केही गेन खोजिरहेको हुन्छ ।

त्यसमा प्राकृतिक नियमको हिसाबले चाहिँ मान्छेले के हिसाबले गर्नु पर्यो ? भने तपाईले नेपाल सरकारले तोकेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता भित्र रहेर तपाईले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई चाहिँ कसैले पनि त्यसमा कसैले गर्न सक्दैन ।

जब तपाई सिस्टमबाट बाहिर गएर केही बद्नियमपूर्ण हिसाबले जुनसुकै कार्य गर्नु हुन्छ । त्यस्ले एक किसिमले खराब पैसाको उत्पादन गर्छ । खराब पैसा चाहिँ कस्तो हुन्छ ? भने तपाईले सिस्टममा ल्याउनु सक्नु हुन्न । त्यो सिस्टममा ल्याउँन नसकेपछि त्यसले उपयोग पनि खराब कामको लागि उपभोग गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।

तर एएमएल सिफ्टी अन्तर्गत त नेपालका धेरै गतिविधिहरु त नपर्नु पर्ने । किनभने यो ड्रगिसहरुको एरिया पनि हैन । युसको ठूलो भोलुम हामी कहाँ छैन । टेरोरिजमा फाइनान्सिङ हुने जोखिम पनि खास देखिन्न । एक पटकको हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य भएर हामी शान्तिपुर्ण बाटाको गइसकेका छौँ । फेरी पनि गएर फसियो ‘ग्रे’ लिस्टमा ।

त्यसमा पर्ने नपर्ने एक्टिभिटी के हुन्छ ? भने कसैले पनि देखाएर एक्टिभिटी त गर्दैन । अझ हामी कहाँ ह्युमन ट्राफिकिङ (मानव तस्करी) मा यत्ति ठूलो समस्या छ । यो समस्या कुन चिजमा छ ? कुन चिजमा छैन ? भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भइरहेको सिस्टमले ट्रयाकिङ गरेको छ या छैन महत्वपुर्ण विषय हो ।

पैसाको फ्लाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गरिरहेका छौँ । विशेषगरी, क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्सनलाई हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ । यसलाई कसरी मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ । हुन त अहिले सेन्ट्रल बैंकले धेरै सिस्टमहरु अपडेट गर्यो । जस्तो एफआईयुबाट पनि विभिन्न किसिमको रिपोर्टिङहरु गरिरहेको हुन्छ । नगरेको हैन ।

तर कतिपय कानुनी सुधारहरु र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हामी अलिकति पछाडी परेका छौँ । नपरेको हैन । हाम्रो कस्तो हुन्छ ? भने नेपाल सानो मुलुक हो । ३ करोड मान्छे भएको मुलुक हो । अरु देशहरुको हिसाबले त एकदमै सानो मुलुक हो । समस्या समाधान गर्नको लागि पनि हाम्रो सानै समस्या हो । ठूलो समस्या हैन ।

त्यसैले, समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । तर एक्टिभिटी कस्तो हुन्छ । भनौँ न हामी सानो भएको हामीसँग केही पनि छैन । हाम्रो कन्ट्री एकदमै सबै फ्रिज छ भनेर भन्ने चाहिँ सक्दैनौँ । किनभने कहिँ न कहिँ केही न केही चाहिँ बसिनै रहेको हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा बाहिरको गभरमेन्टले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले चाहिँ नेपालको फाइनान्सियल सिस्टमलाई एकदमै सुध्रिढ र मजबुद र यसले चाहिँ इरेगुलर ट्रान्जेक्सनहरु जुन हुन्छ नि त्यसलाई तुरुन्त रिपोर्ट गर्न सकोस् । फेरी सबै इरेगुलर ट्रान्जेक्सन चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटीबाट भएको हुन्छ भन्ने पनि होइन ।

जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अलि दुख पाउँन सकिन्छ भनियो । हामीले दुई तिहाई व्यापार भारतसँग गर्छौ । उतापट्टि पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, व्यवहार अलि–अलि बदलिन सक्छ । त्यसकारण हाम्रो इकोनोमिको लागत नै बढ्छ कि क्या हो भन्ने छ ?

नेपालमा विभिन्न किसिमको रिपोर्टहरु आउछ । केही समय अगाडी क्रेडिट रेटिङ रिपोर्ट आयो । हामी उत्साहित थियौँ । व्यापार व्यवसायले यदि गुड इन्टेन्सनले व्यापार गर्न त केही समस्या नै छैन नि ।

तपाईले यहाँ भएको राम्रो व्यापार हुन त हाम्रो एफडीआई जिडीपीको १ प्रतिशत पनि छैन । एकदमै कम पैसा छ । तर एफडीआईबाट इन्भेष्ट भएको कम्पनीहरुको लिगल इनकम त एकदमै राम्रो छ नि । त्यो इलिगल गर्ने मान्छेलाई चाहिँ डर हो ।

त्यसले गर्दा राम्रो काम गर्ने लिगल गर्नेहरुलाई पनि असर पर्छ ?

त्यसमा उनीहरुलाई पनि के रहन्छ ? भने त्यो ब्लाकलिस्टमा गयो अथवा हामी ‘ग्रे’ लिस्टबाट कन्टिन्यू निस्कन सकेनौँ भने त्यहाँबाट लगानी फिर्ता लैजान अथवा अरु फरेन करेन्सी फ्लो हुनको लागि समस्या आउँन सक्छ ।

जस्तो उनीहरुले १ सय रुपैयाँ इनभेष्ट गर्ने ठाउँमा ५० रुपैयाँ इन्भेष्ट गर्छ । इन्भेष्टमेन्ट नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन तर इन्भेष्टमेन्टको इभ्यालुएसन चाहिँ अलि बढी इभ्यालुएट गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

अब हाम्रो पासपोर्टको हैसियत माथि पनि थप प्रश्न उठ्छ, भन्ने रहेछ । राम्रा देशतिर जाँदा यिनी त नेपाली हुन् । ‘ग्रे’ लिस्टमा छन् । के–के काम गरेर आए होलान् । भिसा दिने कि नदिने ? भन्न सक्छन् ?

नेपालको पासपोर्टको र्याङ्किङ हेर्ने हो भने अहिले नै बटन ३, ४ मा छौँ । भनेपछि जहाँ तपाई तल्लो हुनु हुन्छ त्यो भन्दा तल्लो कति जानु हुन्छ । भन्ने कुरामा मात्रै हो ।

त्यसैपनि पुच्छारमा छौँ । लास्ट ५, ६ वटा कन्ट्रीमा पर्न आउँछौँ हामी । हामीले त्यो धेरै इम्प्रुभमेन्टहरु गर्नु छ । कानुनी सुधारहरु गर्नु छ । हाम्रो कतिपय चिज हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रब्लम छ । कानुन त बनेको छ । धेरै कानुनहरु छन् नेपालमा । कहिले काहिँ त कानुनले गर्दा खेरी पनि समस्याहरु ल्याउन सक्छ ।

यो ‘ग्रे’ लिस्टको दुख नागरिकमा चाहिँ कसरी ट्रान्सफर हुन सक्छ ?

फ्री मोमेन्टमा समस्या आयो । जस्तो बाहिर जाँदा खेरी ‘ग्रे’ लिस्टमा भएको कन्ट्रीको मान्छे हो । त्यो उस्ले केही नगरे पनि एउटा कन्ट्रीको ट्याग त गयो नि । त्यो एउटा समस्या त त्यसै पनि भयो । अर्को चाहिँ व्यापार व्यवसाय ।

किनभने व्यापार व्यवसाय गर्न तपाईको इन्टरनेश्नल क्रस बोर्डरमा हामीले आफैँ उत्पादन गर्दैनौँ । कतिपय चिजमा हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनबाट आयात गर्नु पर्ने । इभन हाम्रो भान्साको सामग्री आयात भएर आउँछ । खाद्यन्न समेत आयात भएर आउने ठाउँमा त्यो भावना के आउँछ ? भने यस्ले गर्दा इम्पोर्ट हुन सक्दैन कि ।

यस्ले गर्दा अलिकति समस्या आउँछ कि । विगतको ४ वर्षको अनुभव हेर्दा खेरी त्यतिको समस्या चाहिँ आएको थिएन । टेक्निकल्ली हामी ‘ग्रे’ लिस्टमा थियौँ । जसो तसो हाम्रो विजनेस चलेकै थियो । पहिलो चोटि त हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको थियो भने दोस्रो चोटि त हाम्रो सुधार्ने मौका हुँदा-हुँदा नियत बस परेको जस्तो भयो ।

यति खेरी अलिकति समस्या चाहिँ किन देखिन्छ भने दोस्रो पटक पर्नु भनेको मतलव पहिलो चोटि तपाईले कमिटमेन्ट गरेको कुरा गर्न नसक्नु भनेको केही नियत व्याड इन्टेन्सन छ कि ?  भन्ने चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ ।

कतिपय अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यस्तो फास्ट ट्र्याक्टमा गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । त्यो चाहिँ नभएको हो ।

तर अब मान्छेहरु भन्न थालिसके । अब गतिलो देशबाट राम्रा सामनहरु ल्याउँछु । अथवा त्यो देशमा यहाँका उत्पादनहरु पुर्याउँछु । भनेर भन्यो भने त्यो व्यापारमा एलसी खोल्न अप्ठ्यारो हुन्छ । एफडीआई पनि राम्रो देशहरुबाट आउँदैनन् । खाली ट्याक्स हेबन वालाहरुले खुरुखुर पैसा पठाउने मात्रै अवस्था बन्छ अब भन्न थाले नि ?

त्यत्तिको अवस्थामा पुगिहाल्दैन । किनभने ब्ल्याक लिस्ट नै भइहालेको चाहिँ हैन । ‘ग्रे’ लिस्टमा पनि कसैले इन्भेष्टमेन्ट गर्छ भने त्यो एफएटीएफको रिपोर्ट पर्छ । म्युच्युअल इभ्यालुसनको रिपोर्ट पर्छ । म्युच्युअल इभ्यालुएसनको रिपोर्ट पर्दा खेरी त्यति नराम्रो अवस्थाबाट ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको चाहिँ हैन ।

हाम्रो धेरै चिज कम्प्लायान्स छ । नभएको हैन । इस्युहरु छ । पार्टसियल कम्प्लाइन्सहरु त धेरैमा भएका छौँ । फुल कम्प्लाइन्स पनि भएका छौँ । नन कम्प्लाइन्स केहीमा छौँ ।

भनेपछि त्यो हेर्दा तपाईको ‘रिक्स अफ विइङ ब्ल्याक लिस्टेड’ भनेको चाहिँ एकदमै कम छ । किनभने हामीले सुधार त गर्नुपर्छ । २ वर्षको इभ्यालुएसन पिरियडमा हामीले सुधार गर्न सक्यौँ भने हामी ‘ग्रे’ लिस्टबाट माथि उठ्न सक्छौँ । केही समस्या छैन ।

गैर–सरकारीहरुको कारोबार र सहकारी चाहिँ अलि बढी समस्याको रुपमा देखेको हो ?

जुन सुकै वित्तीय कारोबार पनि एउटा गाइडेड सिस्टमबाट जानुपर्छ । सहकारी हाम्रो अनुगमन भएन । अहिले कोल्याप्स भयो । त्यसले गर्दा आम जनमानसमा धनको क्षति हुन पुग्यो । त्यो मात्रै नभएर बाहिरबाट आएको पैसा पनि त्यस्को इम्प्लिमेन्ट कसरी भइरहेको छ ।

कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न भयो । यी सबै चिजले गर्दा हामीले फाइनान्सियल अनुशासन चाहिँ वित्तीय भनेको मतलव चाहिँ वेल्थको कुरालाई चाहिँ निगरानीमा राख्नु पर्छ । कहिले काहिँ के आउँछ भने जस्तो हामीले स्टक मार्केटमा प्यान नम्बर राख्नु पर्छ भन्दा विरोध भयो नि ।

आखिर प्यान नम्बर राखेर त केही बिग्रीएन नि । पहिला १० लाख भन्दा बढी पैसा जम्मा गर्दा यसमा विरोध भयो । मान्छेले जम्मा गर्दैनन् भने । १० लाखसम्म अहिले रिपोर्टिङ हुन्छ । ट्रान्जेक्सनको रिपोर्टिङ गर्ने, थ्रेसको रिपोर्टिङको कुराहरु छ । त्यो गर्दा खेरी हैन डिपोजिट नै आउँदैन भन्ने कुरा छ । डिपोजिट त निरन्तर हुन्छ ।

यसमा औपचारिक अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार प्रकारले चाहिँ कति अर्थ राख्छ । हामी त ६० प्रतिशत मात्रै फर्मल भयो । ४० प्रतिशत चाहिँ इनफर्मल इकोनोमी भन्छौँ ?

कतिपय औपचारिक काम भए पनि त्यो औपचारिक हिसाबले गणना भएको छैन । त्यहाँ हाम्रो अलिकति समस्या के हो ? भने सबैचिज एकाउन्ट फर हुदैँन । इन्फरमल इकोनोमी भनेको एकले अर्काले गरेको कारोबारमा पनि रेकर्डिङ भएर सबै चिज ट्याक्समा जाने चाहिँ छैन हामी कहाँ ।

त्यसमा अलिकति समस्या छ । अति नै कम विकसित मुलुक भएको हुनाले सबै ट्रान्जेक्सनलाई हामीले फर्मल इकोनोमिमा लैजान सक्दैनौँ । जस्तो हामी कहाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि स्वीकृतीको कुरा गर्ने हो भने कतिपय राष्ट्रिय तथ्यांक विभागकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि करिब १० लाख इन्टिटी मध्ये ५ लाख मात्रै दर्ता छन् ।

५ लाख भन्दा बढी चाहिँ दर्ता नभएर बसिरहेको अवस्था छ । हामी कहाँ व्यापार व्यवसाय गर्दा कतिपय जानेर नजानेर कतिपय चिजमा गुड इनन्टेन्सन हुँदा-हुँदै पनि सही कार्य गर्छु भन्दा भन्दै पनि त्यो इन्फरमल भएर गइरहेको हुन्छ ।

कतिपय दर्तादेखिको कुरा लिएर कतिपय समस्याहरु छन् । प्राविधिक कठिनाइले गर्दा व्युरोकेटिक सिस्टमले गर्दा हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमले गर्दा त्यो समस्याहरु छ । नभएको हैन । तर यी सबै कुराहरुलाई हामीले सुधार गर्दै जानु पर्छ । हाम्रो इकोनोमी भनिन्छ ।

हामीले रेगुलेटरमा मान्छे अथवा नेपाल सरकारका कतिपय निकायका व्यत्तिहरु नै हाम्रो इकोनोमीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी इन्फर्मल इकोनोमी छ । भनेर भनेको हामी पाइराखेका छौँ । त्यसलाई केही हदसम्म घटाउँनको लागि त्यसलाई कसरी काम भन्नेमा सोच्नु पर्छ ।

त्यसैले, हामी एलडीसी ग्राजुएसनमा जादैँ छौँ । अन्दान त कम कम हुन्छ भनिदै थियो । लोन पनि के हुन्छ ? के हुन्छ ? भनिदैछ । जीडीपीको ५० प्रतिशत लोन चाहिँ हामीले लिइसकेका छौँ इन्टरनेश्नल ल र एक्सट्रनल बोरिङ भनेर । यो प्रोसेसमा चाहिँ यो ‘ग्रे’ लिस्टको भूमिका कतै हुन्छ ?

२०२६ मा विकाशिल राष्ट्रमा अपग्रेड भइसकेपछि अलिकति बाहिरबाट आउँने अनुदानहरुको मात्रा २०२९ सम्म चाहिँ रिभ्यू हुनाले त्यतिखेर सम्म विस्तारै घट्दै जाने हुन्छ । त्यो त हामीलाई थाहा नै भएको कुरा हो । हामीले त्यसमा अहिले नै प्लानिङ सुरु गरिसक्नु पर्ने अवस्था छ ।

किनभने त्यो चाहिँ अब हामी ग्राजुएट भइसकेपछि एलडीसीबाट माथि गइसकेपछि हामीले डिपेन्डेन्सी चाहिँ अनुदानमा परनिर्भर भन्दा पनि आफ्नो उत्पादकत्वमा बढाउँनु पर्ने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ । त्यो चाहिँ हामीले प्लानिङ गरेर अगाडी गइसकेका छौँ ।

यो बीचमा चाहिँ हामीलाई फेरी ‘ग्रे’ लिस्टको कुरा आउँदा खेरी यसले चाहिँ एफडीआइको कुरा अलिकति ल्याउँन सक्छ कि भन्ने हो । एफडीआईको मात्रा जीडीपीको १ प्रतिशतको हारहारीमा छ । फरेन डेप्टमा पनि कस्तो छ, भने नेपाल सरकारले लिएको छ ।

नेपाल सरकारको फरेन डेप्ट हेर्नु हुन्छ भने हाम्रो बेसिकल्ली डेभलपमेन्ट पार्टनरहरुसँग छ । कमर्सियल लोनहरु छैन । भनेपछि डेभलपमेन्ट पार्टनरले दिने लोन चाहिँ डेभलपमेन्ट इस्युमा । त्यही पनि यो एफएटीएफबाट ब्ल्याक लिस्टमा उत्रिनको लागि पनि उस्ले लोन दिनु पर्ने अवस्था आउँन सक्छ ।

लोन चाहिँ के हुन्छ ? भने डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट आउँनेमा त्यतिको समस्या देख्दिन किनभने उनीहरुलाई पनि नेपाललाई जुन कमिटमेन्ट गरेको छ । अथवा हाम्रो मित्र राष्ट देशहरुमा । हामीलाई अर्को के सहयोग आउँन सक्छ ? भने एफएटीएफको लिस्टबाट बाहिर निस्कन के-के सुधारहरु गर्नुपर्छ ? त्यसमा ग्राण्डको रुपमा लोनको रुपमा दिएर त्यसलाई रिफर्म गरौँ भनेर आउँन सक्छ ।

किनभने हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनरहरुले दिएको हो । कमर्सियल लोन भएको भए चाहिँ उनीहरुले के भन्न सक्छ ? भने एकातिर हाम्रो देशको शाख मूल्यांकन भएर हामी केही हदसम्म पोजेटिभ आयो । एकातिर नेगेटिभ आयो । ब्यालेन्सिङ भएर हामी बसिरहेको हुन्छौँ । जस्ले शाख मूल्यांकन गर्यो उनीहरुले पनि इभ्यालुएसन गरिरहेको छ ।

उनीहरुलाई पनि थाहा थियो हामी ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्न सक्छौँ भनेर किनकि यो आजको कुरा हैन । यो सिरिज अफ लामो कुरा भएको हुनाले त्यो हुँदा हुँदै डब्बल बी माइनस आएको हो ।

त्यो हिसाबले यदि हाम्रो स्टक मार्केट पनि एफडीआई चाहिँ एकदमै लिंक भएको भए हाम्रो कमर्सियल बैंकले पनि व्यापक रुपमा यो कमर्सियल लोन लिएको भए अथवा प्रोइभेट सेक्टर पनि व्यापक रुपमा कमर्सियल लोन बाहिरबाट लिएको भए चाहिँ हामीलाई तुरुन्तै कस्टमा इनह्यान्स गरिसक्थ्यो ।

तर हाम्रो त्यो लोनहरु पनि सरकारले लिएको लोन मस्ट अफ द डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट र मित्रराष्ट्रहरुबाट त्यसमा त्यस्तो फरक पर्दैन । खाली के हो ? भने ग्राजुएट भएपछि त्यसको प्राइसिङ फरक पर्ला । प्राइभेट सेक्टरले लिएको लोन त्यति ठूलो नभएकोले डराइ हाल्नु पर्ने अवस्था त हैन । त्यो भनेको सचेत त हुनु पर्यो ।

त्यो रिपोर्टको आसपासमा हामीले केही चिजहरु फेला पार्यौँ । नेपालमा चाहिँ संस्थाहरु बने । कानुनहरु बने । तीनलाई जोड्ने कडी भएन । सफ्टवेयर भएन । सिंगल डोरबाट यो मामिला कस्ले लिड गर्छ ? को हो अन्तिम प्राधिकार ? भन्ने निकाय नै भएन । बीमा प्राधिकरणमा एउटा युनिट छ । राष्ट्र बैंकमा एउटा युनिट छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ । प्रधानमन्त्री मातहतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग उता देखियो फेरी । गृह मन्त्रालयले आफैँ काम गरिरहेको छ । सबैलाई जोडे एकिकृत ढंगले काम गरेनन् भन्दा रहेछन् ? त्यसकारणले यो दुख आयो । यहाँबाट निस्कन अब तपाईले देखेको चाहिँ अब कसरी जाने ?

 हामी कहाँ विस्तारै इन्ट्रिगेसन त हुँदैछ । जस्तो सरकारको संयन्त्रभित्र कतिपय चिजमा बुझाईले गर्दा कुन क्षेत्राधिकार के हो ? कानुनी आधारमा । जस्तो कि गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार कति पर्छ ? बीमाको क्षेत्राधिकार कति पर्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार कति पर्छ ? भन्ने त्यो क्षेत्राधिकारले गर्दा पनि केही हदसम्म त्यसमा डिबेट भएको हो ।

त्यसलाई इन्ट्रिग्रेसन गर्नको लागि अहिले त हाम्रो आइटी सिस्टमबाट जस्तो नेश्नल आइडी मै कतिपय चिजमा सबै त्यहि लिंक भएर जाने हुन्छ । हामी प्रोगेसिभ हिसाबले त गइनै रहेका छौँ । तर यो इन्टर डिपार्टमेन्ट र इन्टर मिनिस्ट्रिअल हामी कहाँ त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ छैन । यसको लागि मात्रै हैन ।

अरु विभिन्न कुराहरुमा जानु भयो भने पनि इन्टर डिपार्टमेन्ट र इन्टर मिनिस्ट्रिअल कुरा हुन्छ भने त्यहाँ निर कोअर्डिएसन चाहिँ छैन । त्यो नभएको कारण किन ? भने संस्थागत मेमोरी चाहिँ हामी कहाँ छैन ।

हामी कहाँ जुन व्युरोकासिमा चाडै सिफ्ट भएर जाने क्याडर ब्युरोकेसी बनाउँनु भन्दा गृहमा बसेको मान्छे अर्थमा, अर्थमा बसेको मान्छे कहिले वनमा कहिले कहाँ ? त्यो क्याडरबेस नभएको हुनाले पनि समस्या भएको हो । लिकिंङ् गर्नको लागि त सबै सरकारी संयन्त्र हो । गैर-सरकारी कुनै पनि हैन ।

सरकारी संयन्त्र त हप्तामा एउटा ठाउँमा बसेर रि-इन्फरमेसन एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ । यत्रो टेक्निकल टिमहरु छ । आइटीमा त्यत्रो सुधार गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई ब्जाच प्रोसेसिङ गरेर लिंक गर्न सकिएला । अथवा त्यसलाई डाइरेक्ट दुई वटा प्रोग्रामलाई कुरा गर्न सकिएला ।

तपाईलाई लाग्छ । यही गति र यही शैलीमा काम गरिह्यौँ भने दुई वर्षपछि ‘ग्रे’ लिष्टबाट एक्जिक्ट भइएला ?

हुनै पर्छ । यो जिम्मा कस्को ? पोलिटिकल लिडरले चाहिँ एकाउन्टएबल बन्ने कि नबन्ने ? तपाईले त पब्लिकको अगाडि एकान्टएबल बन्नु पर्यो नि त । अहिले त एकले अर्कालाई दोष दिएर भएन भन्न पाइयो । दोष दिनु भन्दा युनाइट हुनु पर्यो । पब्लिकलाई अब त्रासबाट निकाल्नु पर्छ ।

जस्तो अहिले हामी बसिरहेका छौँ । किनभने ‘ग्रे’ लिस्ट भयो । अब के हुन्छ ? हामी के चाहन्छौँ ? भने ‘ग्रे’ लिस्टबाट हट्न डिबेट सुरु होस् । कहाँबाट के-के चिज भएर तुरुन्त हट्नु पर्यो भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्यो भन्दा खेरी सबै पोलिटिकल पार्टीले टेबुलमा के प्रस्ताव राख्नु पर्यो भने हामी यो ६ महिना भित्र हटाउँछौँ । उहाँहरुको कमिटमेन्ट हो नि त ।

दुई वर्ष त अन्तिम टाइमलाइन भयो । त्यो भन्दा अगाडी पनि राम्रोसँग काम गरियो भने त्यो एक्जिट हुन सक्छ ?

आरामसँग सकिन्छ । होला कतिपय टेक्निकल इस्युहरुमा समस्या होला । कतिपय हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न नसकौला । विभिन्न कुरा होला । तर तपाईले इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देखाउने हिसाबले गर्नु पर्यो । म्युच्युअल इभ्यालुएसन हो नि त । त्यो इभ्यालुएसन त गर्न त दिइहाल्छ नि त ।

सबै राजनीतिक दल जो संसदमा छन् । उनीहरुले आफ्नो कमिटिमा एउटा डेडिकेटेड वीङ्स् बनाएर छलफल थाल्नु पर्ने रहेछ । रेगुलेटिङ बडीहरुले पनि त्यसैगरी काम गर्नु पर्यो । सरकारले पिरियोडिकल्ली हप्तामा, १५ दिनमा, १ महिनामा ती मान्छेहरुसँग बसेर छलफल गरेर एउटा सिंगल टोन सहित गयो भने त चाडैँ एक्जिट हुन्छ ?

त्यसको लागि लिडरहरुले एकाउन्टेबल बनाउँनु पर्यो । हामी कहाँ के छ भने अथ्योरिटी एक्सरसाइज चाहिँ एकाउन्टाबीलीटी नगरीकन गरिन्छ । तपाईले अथ्योरिटी एक्सरसाइज गर्नु हुन्छ ।

तपाई एकाउन्टेबल कहिल्यै पनि बन्नु हुदैँन । त्यो समस्या हामीले भोगेका छौँ । त्यसैले अब अथ्योरिटी चाहिँ त्यतिकै फ्रिडम खोज्छ वीथ आउट रेस्पोन्सिबीलीटी । हामीलाई रेस्पोन्सिबल हुदैँन । फ्रिडम खोज्छौँ । अथ्योरिटीका मान्छेलाई चाहिँ अथ्योरिटी यो एक्सरसाइज गर्छ । एकाउन्टेबल हुँदैन । त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अब हामीले एकाउन्टेबल बन्नु पर्यो र संसददेखि सबैले हामी यसबाट निस्किन्छौँ भन्नु पर्यो ।

संसदमा त यसलाई एउटा अति जरुरी सार्वजनिक महतवको प्रस्ताव कै रुपमा लादाँ पनि हुने रहेछ ?

पेलिटीकल पार्टी सबैको वील के हुनु पर्यो ? भने ब्लेम गेमभन्दा पनि अब हामी यसलाई एक्जिट गेममा जानु पर्यो । एक्जिट गेममा जान सक्यौ भने त इभ्यालुएसन अर्को कन्ट्रीले गरेको हो । हामी कमिटेड छौँ भनेर सबैले भन्यो भने त कमिटमेन्ट भइहाल्छ नि । सुधार भइहाल्छ ।

सुधार नहुने भन्ने हैन । अरु त्यत्रो मुलुकहरु ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको छैनन् भने हामी मात्रै परिरहेका छौँ । अरु पनि छन् १५, २० वटा मुलुकहरु छन् । कोही ब्ल्याक लिस्टमा पनि होला । यदि हामी बाहिरी वित्तीय बजारसँग जोडिनु पनि पर्ने बाहिरी वित्तीय बजार अनुसारको नियमलाई नमान्ने भन्ने त हुँदैन ।

जस्तो बैंकिङमा बासेललाई मान्छौँ । स्टक मार्केटमा पनि त्यहि किसिमले इन्टरनेश्नल रेगुलेसन मान्छौँ । बीमामा पनि ट्रान्स रेगुलेसन मान्छौँ । किनकी प्रत्येक चिज बाहिरसँग जोडिन्छ । बीमा नै भन्नु हुन्छ भने तपाईले रि-इन्स्योरेन्स गर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकिङमा पनि ट्रान्जेक्सन क्रस बोर्डरलाई एलसी खोल्न पर्यो । काम गर्नु पर्यो ।

किनभने हामी सबै यहाँ त उत्पादन हुदैँन । भनेपछि इन्टरनेश्नल मार्केटमा हामी जोडिएका छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य र मान्यतालाई मान्नु पर्छ । तर केही हदसम्म हाम्रो नेपालको अवस्थालाई मोडिफाइ गर्नु पर्ने अवस्था आउँला । एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँला ।

तपाई एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड ठूलो आकारको त्यसको पनि नेतृत्व व्यवस्थापकीय गरिरहनु भएको छ । त्यो प्रोसेसमा चाहिँ यसले केही असहजता थप्छ ? जस्तो अमेरिकन एनआरएन वालाहरुलाई पैसा हाल भन्यो भने केही न केही अनुमति लिनुपर्ने होला । त्यस्तो देशमा लाने कि नलाने ? भन्ने होला । या युरोपको कोहीले पैसा हाल्छु भन्यो भने त्यहाँको अथ्योरिटीले हैन, त्यहाँ त लाने कि नलाने ? भन्ने होला । त्यहाँ बसिरहेका एनआरएनहरुलाई पनि देशमा पैसा लाने कि नलाने भन्ने होला ?

एनआरएनको हकमा चाहिँ केही हदसम्म सम्बन्ध पनि जोडिएको हुनाले भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको छ । त्यो भन्दा पनि वित्तीय कारोबार गर्ने केहीले चाहिँ त्यहाँ बसेको देशको नियम त पालना गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यो नियम पालना नगरिकन हाम्रो पनि हामीले एन्टी मनी लन्ड्रिङको कुनै पनि हिसाबले खराब पैसा नआओस् ।

किनभने हामीलाई पनि खराब पैसा आओस् भन्ने छैन । तर हामी सानो रकम मागिरहेका छौँ । हाम्रो न्युनतम लगानी चाहिँ १ हजार डलर हो । म्याक्सिमम् १० लाख डलर हो । हामीले सानो रकम मागेको हुनाले त्यो सोर्सहरु चाहिँ सजिलै गरी दिन सक्ने रकमको मात्रै हामीले माग गरेका छौँ ।

हामीले उहाँहरुलाई भन्दा पनि भन्छौँ । पूरा सोर्स भएको पैसा मात्र दिनुहोस् । बैंकिङ च्यानलमा भएको पैसा मात्रै लगाउन पाइन्छ । अरु पाइदैन । किनभने हामी त्यो नै रिजेक्ट गर्छौ । यसलाई अझ बढी चनाखो बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। किनभने हामीले त्यो गर्न खोजेको गैर-आवासीय नेपालीलाई मात्रै फोकस गरेर काम गर्न लागेको हुनाले केही हदसम्म हाम्रो कम्प्लायान्सको दायरा चाहिँ बढाउँनु पर्ने भएको छ ।

तपाई पूर्व बैंकर पनि हुनुहुन्छ । अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अधिक स्रोतको भारले थिचिएको छ । खर्च मात्रै बढेको छ । महंगोमा निक्षेप उठाएको थियो । अहिले कोही ऋण लिन आउ भन्दा कोही आएकै छैनन् । दिन्छु भन्दा पनि सिंगल डिजिटमा दिनु परेको छ । जब कि पैसाहरु चाहिँ डबल डिजिटमा उठाइएको थियो । यो दिन चाहिँ कसरी आयो?

कोभिड पछिको बेलामा हामी अति नै उत्साहित भएर कर्जा प्रवाह गर्यौ । त्यो बेलामा करिब-करिब दुई तिन वटा बैंक बाहेक कस्ट अफ द बैंकको कर्जा प्रवाह भएको छ ।

एनपीए लेभल बढेको चाहिँ त्यो बेलामा जो बैंकहरुमा एक्सपान्सन फेजमा गएका थिए । तिनीहरुको चाहिँ खराब कर्जा अभिवृद्धि भएको छ । त्यो बेलामा कर्जा वृद्धि गर्नको लागि होडबाजी चलेको थियो ।

त्यही पैसामा त्यही धितोबाट कोभिडले गर्दा लचिलो मौद्रिक नीति आयो । त्यो पैसाको युज चाहिँ प्रपर ठाउँमा भएन । त्यसको साइड इफेक्टहरु भयो । विभिन्न प्रब्लमहरु आएको थियो । अब अहिले चाहिँ करेक्सन फेजमा आउँदैछ । करेक्सन फेजमा आउँदा खेरी केही हदसम्म व्यापार व्यवसायलाई अप्ठ्यारो भोग्नु परेको छ ।

उत्पादन भएको सामग्री बिक्री भइरहेको छैन । बिक्री भएकोमा उधारो उठिरहेको छैन । कर्पोरेट उधारोमा फेरी अर्को ठूलो समस्या छ । त्यहाँनिर असुली कानुनहरु छैन । त्यस्तै, बैंकिङ सेक्टरमा पनि के भयो भने खराब कर्जा वृद्धि हुने त्यसपछि लिलामी गर्दा लिलामी सकार गर्न कोही नआउँने ।

सम्पति बिक्री नभएपछि बैंकले आफैँ एनबीए बुक गर्नु पर्ने भयो । त्यो बुक गर्दा क्यापिटलमा दबाब हुने । एउटा कोर क्यापिटल पनि कम हुने अवस्थामा पुगिसक्यो । जुन सेन्ट्रल बैंकको एउटा स्ट्यान्डर्डमा राखेको भन्दा हामी कोर क्पापिटल पनि कम हुने र अहिले सबै प्रोभिजनिङ गर्नुपर्यो भने अहिलेको अवस्थामा हाम्रो सेन्ट्रल बैंकको रिपोर्टिङमा नेट लोन रिपोर्टिङ हुन्छ ।

ग्रस लोन रिपोर्टिङ गर्दाखेरि अहिले करिब अहिले भइरहेको लोनको यही ८ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो क्यापिटल ५, ६ प्रतिशतको कोर क्यापिटल आइपुग्छ । साढे ८ भन्दा निकै कम आइपुग्छ । त्यो भएपछि बैंकले नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्था भएन ।

बैंकमा पैसा हुँदाहुँदै पनि चाहँदा-चाहँदै पनि लोन दिन चाहन्छु भन्दा पनि बैंकको आफ्नै क्षमता नपुगेर लोन नदिने एउटा समस्या छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि के छ, भने पहिला कोभिडको बेलामा अलि धेरै पैसा दिइयो ।

त्यसको जस्टिफाई गरेर फेरि नयाँ थप गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । फेरि यो बीचमा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइ पनि आयो । त्यसले टर्न ओभर बेसिसमा कर्जा मागेको छ । टर्न ओभर बेसिसमा कर्जा चाहिँ टर्न ओभर नै छैन । भनेपछि कर्जा घटाउनुपर्ने अवस्था आयो । तपाई कस्तो अवस्थामा पुग्नु भएको छ, भने एउटा सर्कल जस्तो ।

त्यसले गर्दा इजी मनि नै समस्यामा आयो । अहिले एकदमै सस्तो पैसा छ । पैसा लिन बैंकको पैसा दिन सक्ने क्यापासिटी छैन ।

क्यापासिटी भएकाहरुले दिन्छु भन्दा पनि लिने छैनन् ?

लिने मान्छेलाई पनि के छ, भने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन र अरु कारणले गर्दा पनि उसले पैसा लिन सक्दैन ।

युवा बाहिरिए । देशमा उपभोक्ता छैनन् भन्ने तर्कमा चाहिँ कति दम हो यो प्रोसेसमा ?

त्यो पनि ब्लेम हो । युवा बाहिर किन जानुपर्यो त र ? यदि हामीले रोजगार सृजना गरिदियौँ भने युवा बाहिर जादैन थियो । युवालाई दोष दिने ठाउँ नै छैन । युवा त बाहिर जान्छन् । संसारभरि नै इमिग्रेसन हुन्छ । इमिग्रेसन भनेको एउटा यस्तो चिज हो । एउटा इन्ट्रनल इमिग्रेसन हुन्छ भने अर्को एक्सट्रनल इमिग्रेसन हुन्छ । इन्ट्रनल इमिग्रेसनले चाहिँ गाउँ खाली भयो भनेर गाउँमा फेरी सबैलाई पठाउँन त सक्दैनौँ ।

गाउँमा पनि कतिपय घरमा रुख उम्रिसकेको छ । खण्डहर भएर बसिरहेको अवस्था छ । कोही जाँदा पनि जादैनन् । त्यो इमिग्रेसन इन्ट्रनल र एक्सट्रनल यो त नेचुरल प्रोसेस हो । यसमा ब्लेम गर्नु हुँदैन । त्यो ब्लेम गर्न थालियो भने मानवको ग्रोथमै इमिग्रेसन बन्छ । संसारभरी छ ।

इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्दा धेरै उनीहरुको बाहिर गएको छ । भुटानबाट मान्छे गएका छन् । भुटान ह्यापिनेस इन्डेक्समा सबैभन्दा धेरै माथि भएको कन्ट्री भएपनि मान्छे बाहिर गएका छन् । कुनै पनि मुलुकले युवा बाहिर गयो ।

त्यसले गर्दा कन्जमसन कम भयो भन्नु भन्दा हामीले चाहिँ उत्पादन नै के गरेका छौँ ? त्यो मूल्यांकन गर्न सक्नु पर्छ । तपाईले नेपालमा युथले कन्जुम गर्ने के-के सामन उत्पादन गर्नु हुन्छ त ? ल्याएर बेच्ने त हो । त्यो ल्याउने कम गरे भइहाल्यो नि त । मागै कम गर्नु भए भएहाल्यो नि । एलसी नै कम खोल्नु भए भइहाल्यो नि ।

जब उद्योग नै हुँदैन भने व्यापार गर्ने त के हेर्नु पर्यो भने तपाईले उपभोगता कति छन् ? मेरो सामन कति बिक्री हुन्छ भनेपछि आयात गर्नु पर्यो नि । आयात हुने चाहिँ नेपालमा टोटल ३ करोड मान्छेमा ४ करोड छाता मगाउनु भयो भने खपत त हुदैँन त । अहिले इभी गाडि हामीले जुन एडप्ट गर्यौ नि ।

त्यो एडप्टेसन चाहिँ हामीलाई आवश्यकता थियो त । तपाईले हजारौ गाडी मगाउँनु भयो । युरोपियन कन्ट्रीले गरेको भन्दा बढी एडप्ट गरेछौँ हामीले ।

इकोनोमी कै स्टक्चरमा प्रभाव पार्यो । ट्याक्सेसनमै ठूलो हिट गर्यो । तलब खुवाउन नै समस्या हुने ठाउँमा इभीले पुर्यायो भन्ने रहेछ ?

पक्का हो । किनभने इभीको एडप्सन हामीले यसरी गर्यौ । हामी क्लाइमेटको लागि हामी सफरर हो कि क्रियटर हो कि प्रमोटर हो । हामी त सफरर हो । हिमालमा हिउँ परेको छैन । त्यो हाम्रो कारणले हो र ? हाम्रो समस्या फोसिल फ्युल हो कि फायर उड हो ? अहिले हाम्रो घर-घर मा विजुली पठाउन सकेर गाउँ घरमा सबै ठाउँमा दाउरा बाल्नु पर्ने ।

हाम्रो विशेषगरी दाउराको आगो फोसिल फ्युल भन्दा पनि फायर उडको कारणले भएको हो । डिजेलको इम्पोर्ट घटेको छ । पेट्रोलको इम्पोर्ट त्यति घटेको छैन । एलपीजी ग्यासको इम्पोर्ट घटेको छैन ।

डिजेलको इम्पोट घट्नु भनेको के हो, भने हाम्रो ट्रान्सपोर्ट पनि कम भएको छ । मास ट्रान्सपोर्ट डिजेलबाट हुन्छ । भनेपछि पब्लिक मोमेन्ट भएको छैन । खाद्य सामग्रीहरुको ढुवानी भइरहेको छैन ।

भोलुम घट्नु भनेको कन्जमसन पनि घटिरहेको छ । पेट्रोलमा त्यतिको देखिरहेको छैन । एलपीजी ग्यासमा देखिएको छैन । डिजेलमा देखिएको छ । इभीले डिजेललाई रिप्लेस गरेको हो कि पेट्रोलालाई रिप्लेस गरेको हो । रिप्लेस त पेट्रोललाई गरेको हो नि ।

तर पेट्रोललको त्यो डिमान्ड त घटेको छैन । भनेपछि हामीले सरकारको राजस्व इभीमा छुट दिनाले एकदमै सर्टफल भयो । नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत भनेको कस्टम हो । त्यहिमा हामीले दबाब सिर्जना गरेपछि के हुन्छ ? हामीले कतिपय नीतिगत व्यवस्था गर्दा नीतिको कारणले समस्या क्रेट गर्यौँ । बैंकिङ सेक्टरमा पनि नीतिको कारणले गर्दा भएको हो ।

बैंकिङ सेक्टरमा एनपीए बढ्यो । प्रोभिजनिङ बढ्यो । त्यहि चिज क्रस बोर्डर गएर इन्डियाको सर्कुलर पढ्नुस् । इन्डियामा प्रोभिजनिङ नम्समा ३ वर्षमा शतप्रतिशत गर्नुपर्छ । धितो भएको हकमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नलाई समय छ । गुड लोनलाई .0४ देखि प्रतिशतमा हेरेर त्यहाँ विभिन्न हिसाबले राखिन्छ ।

हामी कहाँ ०.०१ प्रतिशत पहिला प्रोभिजनिङमा राख्नुपर्छ । धितो भएपनि नभए पनि शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ । हाम्रो प्रोभिजनिङ नम्स चाहिँ इकोनोमी चाहिँ एकदमै ग्रोथ इन्डियाको भन्दा । इन्डिया ७, ८ प्रतिशको गर्दा हामी ३, ४ प्रतिशतमा बस्ने । तर प्रोभिजनिङ नम्स चाहिँ इन्डियाको भन्दा नि कडा गरेर राख्ने ।

एकै वर्षमा कालो सूचिमा जाने अवस्था सृजना गर्छौं ?

कालोसूचीमा जाने अवस्था क्रिएट गर्यो । कालोसूचीको संख्या पनि बढ्यो । किनभने यी सबैकुरा नीतिगत व्यवस्थाले हो । नीतिगत सुधार र प्राकृतिक अप्ठ्यारो भएर भएको चिज भए हामीले केही गर्न सक्दैन थ्यो । त्यसमा चाहिँ हामीलाई छुट्टै सोर्स चाहिन्थ्यो ।

तर यहाँ त २,४ वटा नीति मात्रै परिवर्तन गर्नुस् । जस्तो एफएटीएफमा नपर्न, ‘ग्रे’ लिस्टबाट हट्न पनि नीतिगत सुधार इम्प्लिमेन्टेसन चाहिन्छ । यसलाई पनि इगोको रुपमा लिइरहेका छौँ । फेरी अर्गनाइजेसन पनि सेन्ट्रल बैंक आफैँ अटोनोमस शतप्रतिशत मैले जे गर्यो त्यही हुनु पर्छ भन्ने छ । बीमा समितिमा त्यही हुन्छ ।

सेबोनमा  अरु पोलिसिङ एजेन्सीमा पनि त्यही छ । पहिले मन्त्रालय तथा विभागले आरम्भ गर्दा सुप्रिम पावर हुनुपर्छ । फेरी हामी कानुन पनि कसरी बनाउँछौँ भने अरु कानुनमा जे सुकै लेखिएता पनि यही कानुन अन्तर्गत हुन्छ भनेर हामीले अन्तिममा राखेका छौँ ।

वाफियाले एक किसिमको सुविधा दिएको छ । आयकरले अर्को सुविधा दिएको छ । वाफियाले मर्जरमा जानुस् छुट दिन्छु भन्यो । आयकरले चाहिँ हैन छुट पाउँनु हुन्न । पुरानो पैसा पनि तिर्नुस् भन्छ । भनेपछि हामी कहाँ अन्योलमा छौँ । हाम्रो त्यो नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्याख्याहरु मै समस्या छ । त्यसैले हामी पिछडिएको गरिब मुलुक भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेतृत्व परिवर्तको ठ्याक्कै समय आइपुगेको छ । पात्रहरुको केही छनोटको आधारहरु होलान् । कस्तो देखिन्छ ? तपाईहरुको ठाउँबाट हेर्दा ? कस्तो मान्छे आइदियोस् । जोसँग बेसिक यी क्वालिटीहरु हुन् ? यता प्राविधिक कुरा त छँदै छ । यी क्वालिटी भएका मान्छेहरु आइदिए हुन्थ्यो, जस्ले सबै दुखहरुबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्ति दिलाउँन आफ्नो हैसियतको हिसाबले भूमिका निर्वाह गरोस् ?

नयाँ गभर्नरको हातमा त्यो अलादिनको चिराग भएर त आउँदैन पक्कै पनि । जो आउँछ गभर्नर उस्ले हाइ होप त लिएर आउनु पर्छ । हाइ होप दिनको लागि एउटा इनडिपेन्डेन्ट चाहिन्छ । एउटा नलेज चाहिन्छ । अरु स्किल पनि चाहिन्छ । जुन चिज गर्नुहुन्छ त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्छ ।

कानुनी कुरा संशोधन गर्न थाल्नु पर्यो भने त्यो युज गर्नेको राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था बनाउँछ । युजर भनेको व्यापार व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्था हो । बैंक वित्तीय संस्थाले इम्प्लिमेन्ट गर्छ । युज चाहिँ व्यापार व्यवसाय आम जनमानसले गर्छ ।

आम जनमानसले युज गर्न सक्ने खालको नीतिगत व्यवस्था बनाएर आम जनमानसलाई पनि यो बनाएको कारण यो उद्देश्य हो भनेर बुझाउन सक्ने कम्युनिकेसन राम्रो गर्न सक्ने इगो घर मै छाडेर इकोनोमिलाई सुधार गर्ने हिसाबले ज्ञान भएको मान्छे आयो भने हुन्छ ।

अहिलेसम्म हेर्दा गभर्नरको नियुक्ति प्रकृया चाहिँ त्यति प्रष्ट रुपले देखेको छैन । त्यसले आउने चाहिँ कही न कही कनेक्टेड मान्छे आउँछन् । कही न कही पोलिटिकल्ली जोडिएको भएको मान्छे आउँछन् । तर पोलिटिकलसँग जोडिएको मान्छेको पोलिटिकल एजेन्डा हुन्छ । पोलिटिकल एजेन्डामा इकोनोमी चल्यो भने हामी फेरी नराम्रो अवस्थामा पर्छौ ।

त्यसैले, होपफुल्ली के आओस् भने पोलिटिकल्ली इन्डिपेन्डेड न्युट्रल मान्छे चाहिँ गभर्नर भयो भने र न्युट्रल भएर मात्रै हुदैन । उसले अर्थतन्त्र बारे बुझेको हुनु पर्यो । अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्न सक्नु पर्यो ।

अर्थतन्त्रमा भविष्यमा हुने सिचुएसन इनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो । त्यो सबै गर्यो राम्रै मान्छे आयो भने होला । म नियुक्ति गर्नेलाई के भन्न चाहान्छु भने राम्रो मान्छे पठाइदिनुस् ।

नेपालको बजार साच्चै यो अंकमा पुग्नु पर्ने हो कि हैन । एउटा तर्क छ । सँगसगै होइन यो त अझ माथि जानु पर्थ्यो । सबै हिसाबले कन्डिसन फेबरेबल छ । तर गएन भन्ने थियो । यो आइपुगेको ठाउँ कहाँ हो र जानु पर्ने ठाउँ कहाँ हो नेपालको पुँजीबजार ?

बजारले जहिले पनि आफ्नो प्रपर ठाउँ खोज्छ । बजार भनेको यस्तो ठाउँ हो । त्यहाँ तपाईले पोजेटिभ र राम्रो हिसाबले काम गर्न सक्ने हो भने तपाईले जहिले पनि ग्रोथ गर्न सक्नु हुन्छ । स्टक मार्केटमा बैंकमा राखेको निक्षेप भन्दा व्याज भन्दा बढी सेयर बजारले गरेको हुन्छ ।

त्यसलाई प्रपरली मिलाउँन सक्नु भयो भने चाहिँ । तर हामी कहाँ चाहिँ सबै इन्भेष्टरहरु चाहिँ त्यतिको एनालाइसिस गर्न सक्ने नभएर हामीले ‘फ्लोइङ द क्राउड’को आधारमा जाने छ । त्यसले गर्दा कतिपय उतार चढाव देखिन्छ सेयर बजारमा । कहिले काहिँ अन नेचुरल पनि देखिन्छ ।

कुनै नेचुरल किसिमले भएको छ । कुनैमा प्राइसको मुभमेन्ट हुन नपर्ने मुभमेन्ट भएको पनि देखिएको छ । हाम्रो मार्केट रास्नल चाहि होइन । इरेस्नल चाहिँ छ । इरेस्नल मार्केटको सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो के हुन्छ, भने त्यो मार्केटलाई तपाईलाई बरबाद बनाउन्जेलसम्म पनि इरेस्नल भएर बस्न सक्छ । त्यो भनेको मार्केट एकदमै निर्मम हुन्छ ।

त्यसले तपाईको फाइदाको लागि मात्रै काम गर्छ भन्ने चाहिँ हुदैन । त्यसैले बजारमा एउटा मुभमेन्ट चल्दै जाँदा जस्तो हामी कहाँ ५५, ५६ लाख चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट छ भनेको छ इन्डिभ्युजुअल । इन्डिभ्युजुअल व्यक्तिगत हिसाबले हेर्ने हो भने कति छ त्यो डिबेटको विषय हो ।

एकजना मान्छेको दुई वटा डिम्याट खाता भएकोमा त्यसमा डिम्याट चाहिँ नम्बर अफ रिपिट एकाउन्टहरु कति छन् । त्यसलाई मिनिमाइज गरेपछि रियल पिक्चर आउने हुन्छ । याट्लिस्ट हामीसँग ३०, ४० लाखै छन् भन्यो भने पनि त्यो एउटा लार्ज नम्बर अफ पपुलेसन हो । हाम्रो पपुलेसनको साइजको हिसाबले ठूलो जनमानस चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्न लाग्नुभएको छ ।

यसलाई रेगुलटरी हिसाबले चनाखो बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा आहिले भइरहेको सुपरभाइजर इन्फरमेसन सिस्टम सेक्युरिटी बोर्डले ट्रान्जेक्सनलाई मोनिटरीङ गर्ने इभ्यालुएसन गर्ने त्यहाँ निर म्यानुपुलेसन भएको छैन भने कारबाही गर्ने त्यो चिजहरुमा चाहिँ कमजोरी छ ।

त्यो नभएसम्म बजार प्रपर हो यहि ठिक हो भन्न सकिदैन । यो इरेस्नल हिसाबले तलमाथि गइरहन्छ । जबसम्म रेगुलेटर प्रपरली गर्दैन तबसम्म मार्केट जहाँ छ । त्यसलाई गलत छ चाहिँ भन्न मिल्दैन । तर सही भन्ने अवस्थामा पनि छैन ।

तपाईको मुखबाट अब्जेक्टिभ आन्सर चाहनेहरुले सुन्न पाउँछन्, यो बजार नियर फ्युचरमा सबचिज अहिले जस्तै भयो भने यति अंकमा पुग्ला ? बजारमा चाहिँ ४५ सय पुग्छ भन्नेहरुको संख्या धेरै छन् यहाँ ?

बजारलाई त्यसरी प्रेडिक्सन गर्न सकिदैन । ट्रेडिस्नल पनि गर्नु हुँदैन । किनभने त्यस्ले म्यानुपुलेसन गराउँछ । यदि तपाई पपुलर मान्छे हुनु हुन्छ । तपाईलाई चाहिँ अरुले फलो गर्छ भने तपाईले मान्छेलाई मिसयुज गर्नु हुँदैन । तपाईको नलेजलाई तपाईले आफ्नो एडभान्टेजको लागि तपाईले अरुलाई उत्साहित पार्नको लागि मात्रै जे पाए त्यहि भन्नु हुँदैन ।बजार भनेको कसैले डिक्टेड गर्दैमा जाने हैन । केही हदसम्म होला । १, २ दिन तलमाथि होला । तर बजारलाई त्यसरी म्यानुपुलेट हिसाबले भन्नु सकिदैन । बजारको जहिले पनि ग्रोथ खोज्छ । वेल्थले जहिले पनि म्याक्सिमाइजेसन गर्न खोज्छ ।

म्याक्सिमाइजेसन गर्न वेल्थ चाहिँ जहिले पनि ग्रोथ हुँदै जानुपर्छ । ग्रोथ भएन भने त्यसलाई हामी सिंक हुन थाल्यो भने सबैजनालाई अप्ठ्यारो हुन्छ । हाम्रो इकोनोमिदेखि सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ ।

यो विस्तारै ग्रोथ भएर जान्छ । आशा गरौ अरु छिमेकी मुलुकमा भए जसरी हामीले यसलाई अझ बढी सिस्टम्याटिक हिसाबले अरु प्रोडक्टहरु दिन सक्यौँ भने हामी कहाँ अहिले स्टक मार्केटमा भइरहेको प्रोडक्टमा भन्दा डाइभर्सिफाइ गर्न सक्नु पर्छ ।

यहि प्रसंगमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको कुरा छ । प्रतिस्पर्धि त चाहिन्छ नै होला । तपाई अर्थशास्त्रीका विद्यार्थीहरुले त्यहि नै भन्नु होला । जसरी ल्याइन खोजिदै छ । त्यसको एक खालको बहस छँदै छ । यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारे तपाईलाई लागेको कुरा के हो ?

धेरैले अध्ययन गरेर चाहिन्छ भनेर भनेको होला । मेरो हिसाबले आजको डेटमा नयाँ स्टकको आवश्यता कति छ त ? हामी कहाँ कति मार्केटलाई स्पेस दिन सक्छौँ । डेप्थ र ब्रेथ कति दिन सक्छौँ नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई । यो स्टक एक्सचेन्जलाई रिफर्म कति दिन सक्छौँ ।

यो सबै डिबेटको कुरा हो । तर आजको डेटमा हाम्रो जीडीपी साइज र हाम्रो भोलम अफ एक्टिभीटी र ट्रान्जेक्सन पर डे हेर्दा सस्टेनेबल हुने हिसाबको चाहिँ दुई वटा सस्टेनेबल हुन चाहिँ सक्दैन । नहुने भन्दैमा गर्नै नहुने । दुई वटा राख्नै नहुने चाहिँ हैन ।

सस्टेन हुँदैन भन्ने ठाउँमा पुगेपछि त भोलि बजारमा अरु विकृतिहरु पनि आउँछन् । त्यसकारण हुन्न भन्नु पर्यो ?

सस्टेन नहुँदा उस्ले सस्टेन गर्न सर्भाइब गर्न नयाँ प्रोडक्ट इनोभेसन गर्नु पर्ने हुन्छ । हामी कहाँ त अहिले प्रोडक्ट नेप्सेले इनोभेसन नै गर्नु परेन नि । त्यो इनोभेसनलाई प्रोत्साहन गरेर त्यसलाई एक्सपानसन गराउनका लागि चाहिँ दुई वटा आउँनु बेटर हो ।

दुई वटै कम्पिटेटिभ भएर नयाँ प्रोडक्टहरु दिन सक्छ । तर हाम्रो मार्केट साइजमा चाहिँ त्यसले लेभल अफ इन्भेष्टमेन्ट र लेभल अप रिटर्नहरु दिनु पर्नेछ । त्यसमा चाहिँ भोलुम र भ्यालु पुग्छ त ? भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ ।

एक्जिस्टिङ मार्केटले जस्टिफाइ गर्दैन । रि-स्टक्चरिङ गरौँ भन्छ ।

हो, पक्का पनि । हामीले कुनै बेला ३२ वटा बैंक पुर्यायौँ । ३ सय साढे ३ सय वटा बैंकहरु पुर्यायौँ । त्यसलाई मर्ज गर्दै गर्दै हामी १२, १३ वटामा ल्याउँनु पर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ । एउटा फेजमा हाम्रो ग्रोथ गराउन इन्क्लुसन गराउन मार्केटलाई अझ व्यापकता बनाउन कम्पिटेडिभ बनाउनु राम्रो हो ।

त्यसलाई कम्पिटेडिभ बनाउँदा पछि त्यसलाई फेरी मर्ज त गर्न सकिन्छ । आजको डेटमा त्यसलाई अरु इनोभेटिभ प्रोडक्टहरु नेपालको स्टक मार्केटमा यो नेप्सेमा एउटा समस्या के हो ? भने गभरमेन्ट इन्टिटीमा चाहिँ कुनै पनि सुधार गर्नु पर्यो भने विभिन्न कारणले गर्दा गारो छ ।

त्यो इनोभेटिभ प्रोडक्टहरु ल्याउनको लागि चाहिँ छुट्टै इन्टिटी आवश्यक छ । त्यो चाहिँ इनोभेसनको लागि । भोलुम र भ्यालुको लागि हेर्नु हुन्छ भने आवश्यक छैन । त्यसैले यो डिभेटको विषय हो ।

यसमा अझ बढी सरकारी कुराहरुमा सुन्दा खेरी पोलिटीकल्ली हिसाबले कुरा सुन्दा खेरी अलिकति सेन्सेटिभ कुरा भेटेको छु । अहिले मैले भन्दा दुबै पक्ष, चाहिन्छ पनि चाहिदैन पनि । मिड पाथमा जाने तर एक्ज्याक्ट सिच्युएसनमा चाहिँ दुई वटैमा डिबेट चाहिँ गर्नु पर्ने छ ।