काठमाडौं । नयाँ बजेट (२०८२/०८३) को ३२२ नम्बर बुँदामा ‘पुँजिबजारमा नागरिकको हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुर्नसंरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।’ भनि उल्लेख छ ।
९२ पृष्ठको बजेट बक्तव्यमा कतैपनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अवधारणाबारे उल्लेख गरिएको छैन । उच्चस्तरिय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनसंरचना गरि यसको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयरमा सहभागीता गराउनु पर्दछ’ भनि उल्लेख छ । पुर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले नयाँ स्टक चाँहिदैन भनेर स्पष्ट भनेको छ ।
यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित तीन सदस्यीय कार्यादलले पनि सो सुझावलाई अनुमोदन गरी मन्त्रिपरिषदको जेठ ५ गतेको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । सो कार्यदलमा राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, तत्कालिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणी पौडेल र तत्कालिन वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्की रहेका थिए । तीन जना सचिवले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सट्टामा नेप्सेकै पुनसंचना गर्नु पर्नेमा स्पष्ट जोड दिएका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले बिहिबार (जेठ २२ गते) बोर्ड बैठक बोलाएका छन् । नयाँ स्टकको एक मात्रै एजेण्डा राखेर अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्ड बैठक बोलाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालय र समग्र सरकार नै नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्ने योजनाबाट पछि हटिरहेको बेलामा ठूलो मध्येको एक नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मा नयाँ गभर्नर विश्वनाथ पौडेललको हातमा आइपुगेका छ ।
नेप्सेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर स्वामित्व सुरुआती चरणमा ३४ प्रतिशत रहेको थियो । यो अहिले घटेर ९.५१ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । आफ्नो स्वामित्व रहेको कम्पनी आम्दानी मास्नेगरी राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्छ या गर्दैन, भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ । किनभने धितोपत्र बोर्डमा अहिले एक जना कार्यकारी निर्देशक बोर्ड सदस्यको हैसियतमा रहने गरेको छ । अहिले बोर्ड संचालक समितीमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
तिनै बोर्ड सदस्यमाथि गभर्नर पौडेलले बिहिबारको बैठकमा कस्तो निर्देशन दिन्छन् भन्ने विषयले गभर्नर अधिकारीको परिक्षण हुनेछ । गभर्नर पौडेल नयाँ स्टकको जन्म कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा स्पष्ट अपडेट छन् । उनीले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा सफल कार्याकाल सकिसकेका छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविध्यालयहरुमा हजारौं अर्थशास्त्रका विद्यर्थीहरुलाई ज्ञान बाडिसकेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइसकेका गभर्नर पौडेलले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ ।
बिग कर्पोरेट वार
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयामा कुरा नमिलेपछि सरकार नै ढलेको थियो । बिचौलियाहरुले बोर्ड अध्यक्ष आफ्नो पक्षमा पारी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न सबै खाले शक्तिको प्रयोग गरेका छन् । यो बिचमा अहिलेसम्मकै ठूलो कर्पोरेट वार चलिरहेको छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिनका लागि तीन वटा फाइल परेका छन् । संचार उद्यमी तथा क्याप्टेन रामेश्वर थापाले अन्नपुर्ण स्टक एक्सचेन्जको नाममा फाइल खडा गरेका छन् । व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा नेश्नल स्टक एक्सचेन्ज र व्यवसायी दिपक भट्टको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको फाइल खडा भएको छ ।
तीन वटै कर्पोरेट घरानाले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई पैसा छाप्ने मसिनको रुपमा चित्रण गरेपछि विवाद चुलिएको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिनका लागि कर्पोरेट घरानाहरुले १०० रुपैयाँको सेयरलाई ३०० प्रिमियम तिर्न सहमत भएका छन् । यसरी ३ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको ५ अर्ब माथि प्रमियम उठाउने योजना बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्