काठमाडौं । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरि सो को सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा तथा प्रसारण गर्नेछ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदैछ तर सरकारले अहिलेसम्म १८ औं गभर्नर नियुक्त गरेको छैन् । सत्ता साँझेदारहरुको आन्तरिक किचलोले हो वा अन्य कारणले हो ? तर गभर्नर नियुक्तीमा ढिलाई मात्रै भैरहेको छैन्, त्यसले कानुनको उल्लंघन समेत भैरहेको देखाउँछ ।
संविधान नै संसोधन गर्ने लिखित सहमति गरेर संसदका दुई ठूला दल काँग्रेस-एमालेले यो सरकार गठन गरेका हुन् । सरकारसँग करिब दुई तिहाई जनमत छ । उनीहरुले चाहाँदा अध्यादेश मार्फत पनि ठूला-ठूला नीतिगत परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सक्छन् भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । तर कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको गभर्नर नियुक्तीमा किन ढिलाई भैरहेको छ ? दुई तिहाई वाला शक्तिशाली सरकारको हलो कसले अड्काईरहेको छ ? यो प्रश्न यतिबेला पेचिलो बनिरहेको छ ।
गभर्नर काँग्रेस वा एमाले कसको भागमा पर्यो भनेर अड्केको होला ? भन्ने अवस्था पनि छैन् । किन भने एमाले नेता विष्णु पौडेलले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय मातहतकै नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा काँग्रेस निकट व्यक्तिहरुले अध्यक्षमा नियुक्ती लिएर काम थालिसकेका छन् ।
त्यस बाहेक पनि भर्खरै काठमाण्डू युनिभर्सीटीको उप कुलपति, नेपाल प्रहरीको प्रमुख, विपद प्राधिकरणको प्रमुख पनि काँग्रेसले आफ्नो भागमा पारिसकेको छ । यी सबै परिवेशहरुलाई नियाल्दा भन्न सकिन्छ की नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर एमालेको भागमा परिसक्यो ।
त्यसो हो भने निर्णय क्षमतामा अब्बल मानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो भागमा परेको गभर्नर नियुक्ती गर्न कसले रोक्यो ?
“प्रधानमन्त्री ओलीले चाहाँदा अघिल्लो क्याबिनेट बैठकबाटै गभर्नर नियुक्त भैसक्यो भनेर कसैको नाममा माइन्युट गराउन सक्नुहुन्छ तर किन रोकियो पत्तै पाउन सकिएको छैन्, काँग्रेसले गभर्नर छाडिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको हलो कसले अड्कायो ? बुझ्न सकिएको छैन् ।” एमाले उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
त्यसो त ओलीसँगै यतिबेला नेपाल राष्ट बैंकका पूर्व गभर्नर समेत भैसकेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै आर्थिक विकास सल्लाहकारको भूमिकामा छन् ।
पूर्व गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सल्लाह दिएनन् की ओलीले डा. खतिवडाको सल्लाह मानेनन् ? कौतुहलताको विषय बनिरहेको छ ।
गभर्नर नियुक्तीमा हलो अड्काउने को ?
पछिल्लो समय सबै जसो सार्वजनिक नियुक्तीहरुमा बिचौलियाहरु हावी हुँदै आएको देखिन्छ । चाहे त्यो धितोपत्र बोर्ड होस् वा नेपाल बीमा प्राधिकरण नै किन नहोस् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पनि बिचौलियाहरुकै चाहना अनुकुलका पात्र सिफारिस भैसकेका छन्, उनको नाममा मन्त्रिपरिषदले लालमोहर लगाउन मात्रै बाँकी देखिन्छ ।
शक्तिशाली बिचौलियाहरुले गभर्नर जुन पार्टीको भागमा पर्छ, सोही पार्टीलाई सहज हुनेगरि आफ्ना पात्रहरु खडा गरेको देखिन्छ ।
“बिचौलियाहरुसँग काँग्रेस, एमाले दुबैका लागि छुट्टा छुट्टै विकल्पहरु तयार देखिन्छन् । काँग्रेसका भागमा परे एउटा खल्तिबाट नाम निकाल्छन्, एमालेको भागमा परेको हो भने अर्का खल्तिबाट नाम झिक्छन् । अहिले त उनीहरु दुबै पार्टीका लागि साझा उम्मेदवार समेत बोकेर बसेका छन् ।” उच्च स्रोतले भन्यो ।
एमाले निकटहरुको त्यो जोडबल जसले ओलीलाई सोच्न बाध्य पारिरहेको छ । बिचौलियाहरुको चर्को घेराबन्दीमा परिररहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केहि दिन अघि संसदमै उभिएर आफ्ना मान्छे कहिँ, कोहीलाई नियुक्ती नगरेको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली दुई पक्षीय चेपुवामा रहेको बताइन्छ । एकातर्फ बिचौलियाहरुको दबाब देखिन्छ भने अर्का तर्फ पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा पार्टी निकट व्यवसायीहरुको । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली बिचौलियालाई छान्ने की पार्टी लाइन समात्ने भन्ने अन्यौलमा परेको बताइन्छ ।
“एउटा गभर्नर नियुक्तीका लागि ओलीज्यूले यत्रो समय लिनुपर्ने होइन, उहाँ त संसद विघटन गरेर अध्यादेश जारी गरि ५२ जनालाई एकै पटक नियुक्ती दिने साहसी नेता हो, अहिले के आइलाग्यो बुझ्न सकिएको छैन् ।”, एमाले स्रोतहरु नै भनिरहेका छन् । केहि समय अघिसम्म नेपाली काँग्रेस निकट व्यवसायी र कर्मचारीहरुले गभर्नर छाड्न नहुने भन्दै सभापति शेर बहादूर देउवा भेट्न पुगेका थिए । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणाको भारत भ्रमणका कारण सत्ता समिकरणमै दरार आउने आकंलनकाबिच काँग्रेसले गभर्नर नियुक्तिलाई केहि ढिलो गरिरहेको बुझिएको छ । छिट्टै सरकार ढले गभर्नरदेखी अन्य नियुक्तिमा हिस्सा बढ्ने काँग्रेसको बुझाई छ । यद्यपी परराष्ट्र मन्त्री राणाले भारतको चाहाना सरकार नै परिवर्तन नभएको बताएकी छन् । यद्यपी गभर्नर समिति निर्माण भने काँग्रेसले नै अड्काएर राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्