सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडाको नामका पछाडी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष र पूर्व अर्थमन्त्री जस्ता फुर्काहरु जोडिन्छन् । त्यति मात्रै नभएर उनी अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत पनि हुन् र अहिले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारको भूमिकामा छन् ।
नेकपा कालिन सरकारका शक्तिशाली अर्थमन्त्री रहेका डा. खतिवडालाई यतिबेला ‘डि–फ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर’ पनि भन्न थालिएको छ । उनै डा. खतिवडाको एक वर्ष अघिको एउटा भिडियो क्लिप यतिबेला समाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनिरहेको छ र उनलाई नैतिक प्रश्नहरुले घेर्न थालेको छ ।
अहिले प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले २०८० असोज २९ र ३० गते काठमाडौंमा ‘नीति मन्थन’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो मन्थनका एक महत्त्वपूण वक्ता थिए डा. खतिवडा । उनै खतिडाले त्यतिबेला दिएको मन्तव्यको छोटो अंशले अहिले उनलाई पछ्याउन थालेको हो । जतिबेला डा. खतिवडाको पार्टी एमाले र रास्वपा पनि प्रतिपक्षी बेञ्चमा थिए । अहिले रास्वपा संसदीय दलका उपनेता बिराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुकमा ३६ सेकेण्डको भिडियो अपलोड गरेर डा. खतिवडालाई आफ्नो पूर्व घोषणा प्रति प्रतिवद्ध रहन सार्वजनिक दबाव बढाएका छन् ।
मन्थनमा डा. खतिवडाले भनेका थिए,“नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन । पुरानो स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई रिस्ट्रक्चर गरौं । लगभग २५० कम्पनीहरूलाई फ्यासिलिटेड गर्न नयाँ स्टक चाहिँदैन । यो मैले बुझेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भनेको प्रिपेड लाइसेन्स हो, यो रोक्न सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस् । मलाई यो चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन । तर, यति भनेपछि अहिलेको नेप्सेलाई टोटल्ली रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ । इलिट्रेड(अनपढ) मान्छेहरू फाइनान्सियल मार्केटमा लिडरसिपमा आए भने के हुन्छ ? भन्ने कुरा हाम्रो फाइनान्सियल मार्केटले देखेको छ । यो कुरा फाइनान्स मार्केटमा जोडिन्छ ।”
३६ सेकेण्डको यहि भिडियो क्लिपमाथि अब डा. खतिवडाको नैतिक परिक्षण हुनेछ । हिजो प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्दा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिँदैन, नेप्सेकै पुनसंरचना गरौं भनेका डा. खतिवडा यतिबेला ‘डि फ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर’ छन् । डा. खतिवडाले अघि सारेका योजना र नीतिगत सुधारहरु अहिले धमाधम कार्यान्वयन भैरहेका छन् । अब उनै डा. खतिवडाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया रोक्छन् की रोक्दैनन् ?
उनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न सके भने उनीमाथि समाजको आदरभाव अझै बढ्ने देखिन्छ । तर आफ्नै सार्वजनिक घोषणा विपरित नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्यो भने डा. खतिवडाको नैतिकता माथि ठूलै प्रश्न उठ्नेछ । उनले त्यतिबेला या त ‘मैले रोक्न सकिन’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको आर्थिक विकास सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ या त चुपचाप बसेर आफ्नो सार्वजनिक छवि धुमिल भएको सहनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्सका विषयमा उठेको सार्वजनिक बहस र पुरानो प्रतिवद्धताबारे सिंहदरबारले सम्पर्क गर्दा डा. खतिवडाले अहिले केहि नबोल्ने बताए ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कानुन सम्वत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा परेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । दर्ता नम्बर ०८१–wc–००३५ मा रहेको मुद्धाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।
माघ ९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएमा समय अभावले सुनुवाई हुन सकेको थिए । अब फागुन २१ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेका छन् । बोर्डले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको दावी रिटमा छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा बिचाराधिन रहेकै अवस्थामा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
२०८० कात्तिक २४ गते बसेको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने बिषयमा निर्णय हुँदा रास्वपा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । रास्वपाको २०८१ माघ १६ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा नीतिगत भ्राष्टाचार भएको निष्कर्षसहित माघ १८ गतेबाट सुरुहुने संसद बैठकमा लाइसेन्स प्रक्रियाको बिरोध गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
यसै विषयमा २०८१ पुस १ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानका तर्फबाट अभियन्ता राजन शर्मा पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । अख्तियारमा उजुरी नम्बर c-०३५३८४/२०८१/०९ रहेको छ । उजुरीकर्ता शर्माले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा कसरी पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल हुँदैछ भन्ने आधार र केहि तथ्यहरु समेत पेश गरेको दाबी गरेका छन् ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जको आवेदन परेको छ । र्यापिड ग्रोथ गरेका व्यवसायी दिपक भट्टको नेतृत्वमा शंकर ग्रुपसहितले हिमालयन स्टकका लागि मेहनत गरिरहेका छन् भने उपेन्द्र महतो र एनआरएनहरुले नेशनल स्टक एक्सचेञ्जका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अगुवाईमा अन्नपूर्ण एक्सचेञ्जको फाइल दर्ता भएको छ ।
संसद र अदालत छल्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी, पाँच अर्बको भारी बोक्दै ७ भाई संचालक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्