के हो ? सरकारले बनाउन लागेको ५० अर्बको विकास वित्त कम्पनी, सर्वसाधारणलाई ७ अर्ब ५० करोडको १५ प्रतिशत शेयर

काठमाडौं । सरकारले विकासको मुल फुटाउने भन्दै ५० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी भएको विकास वित्त कम्पनीको अवधारणा अघि सारेको छ । अध्यादेशबाट नै फाष्ट ट्रयाकमा ऐन ल्याएर कोष स्थापना गर्ने तयारी भएपनि तयारी नपुगेको कारण अध्यादेशमा समावेश हुन सकेन ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको ऐनको प्रस्तावनामा ‘मुलुकको समृद्धि, दीगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचना परियोजनामा लगानीका लागि विकास वित्तको अभाव पुरा गर्न, सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न र मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नतिमा सघाउन वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालनको आवश्यकता भएको र विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपूँजी कोषको प्रबन्ध र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरण मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरी त्यस्तो आवश्यकता पुरा गर्न वान्छनीय भएकोले’ भनी उल्लेख छ । प्रस्तावना अनुसार देश विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउनका लागि विकास वित्त कम्पनीको अवधारणा ल्याइएको हो ।

कोषमा एक संचालक समिति रहने उल्लेख छ । जसमा अर्थ मन्त्री वा सचिव अध्यक्ष रहनेछ । यसैगरी, लगानीकर्ताहरुबाट विभिन्न ६ जना सदस्यहरु रहनेछन् । कोष संचालन गर्न एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रहनेछ ।

सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर

कोषको अधिकृत पूँजी पचास अर्बको हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले एक सय पचास करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन हुनेछ ।  कोषको चुक्ता पूँजी दश अर्ब हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाका दरले दश करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन हुनेछ।

जसमा नेपाल सरकारले ३५ प्रतिशत शेयर लिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी वित्तीय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत शेयर राख्नेछ । कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कुल १५ प्रतिशत शेयर हाल्न लगाइने छ ।

जीवन बीमा कम्पनी, निर्जिवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका लागि १० प्रतिशत शेयर रहनेछ । यसैगरी, सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर निस्काशन गरिने उल्लेख छ । जस अनुसार प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाको दरले ७ करोड ५० लाख कित्ता शेयर अर्थात ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको शेयर दिइनेछ ।  कम्पनीको कर्मचारीहरुका लागि सर्वसाधारणहरुलाई छुट्याएको १५ प्रतिशतको ०.२५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ८७ लाख ५० हजा मूल्य बराबरको १ लाख ८७ हजार ५ सय कित्ता शेयर छुट्याउने छ ।

यस्तो छ लगानीको क्षेत्र

कम्पनीले विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विशिष्टिकृत ११ वटा परियोजनामा  लगानी गर्नेछ । उर्जा विकास वा विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा सडक सुधार, रेल मार्ग निमार्ण, विमानस्थल निर्माण वा सुधार,  सुरङ्ग मार्ग निर्माण वा सुरुङ्ग विस्तारमा लगानी गर्नेछ । यस्तै, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र,औद्योगिक पार्क,सुख्खा वन्दरगाह,सूचना प्रविधि पार्क वा विशेष पर्यटन क्षेत्र) निर्माणमा लगानी गर्नेछ । यसैगरी, शहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, डाटा सेन्टरको स्थापना र संचालन, केबुलकार, रञ्जुमार्ग वा पोडवे निर्माण वा संचालन, केबुलकार, रञ्जुमार्ग वा पोड-वे निर्माण वा संचालनमा लागनी गर्नेछ ।

निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने कानून बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रथामकिता प्राप्त परियोजनामा कोषले लगानी गर्न सक्नेछ भनि ऐनमा उल्लेख छ । वित्तिय उपकरण वा विभिन्न कोषको उद्देश्य बमोजिम यस्तै प्रकृतिका अन्यक्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, पूर्वाधार संरचना संचालन गर्न आवश्यक पर्ने रेल वा हवाई जहाज वा त्यसको पाटपुर्जा वा उपकरण खरिद गर्न पनि कम्पानीलाई अधिकार दिने तयारी छ ।

तर ऐनको दफा ६ मा कोषले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्र तोकेरै राखेको छ ।   एक अर्ब भन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा कोषले लगानी गर्न पाउने छैन ।  कार्यान्वयनमा आइसकेपछि तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्ने छैन ।  कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानत वापत धितो दिन नसक्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्ने छैन । कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न पाउने छैन ।  कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न पाउने छैन ।

कोषको बहालवाला संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनु भन्दा कम्तिमा तीन वर्ष अघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, संचालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न पाउने छैन ।

कम्पनीको काम, कर्तव्य र अधिकार

आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवर्धन र मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्न सघाउ पुऱ्याउने पूर्वाधार संरचना परियोजना र उत्पादन क्षेत्रमा आवश्यक वित्तीय लगानी गर्ने मुख्य काम तोकिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संगठीत संस्था वा परियोजनाका तर्फबाट जमानत लिई ऋण पत्र जारी गरी वित्त परिचालन गर्न सक्नेछ । हाइपोथिकेशन धितो लिई परियोजना लगानी वा वित्तीय लगानी गर्न सक्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
मुलुकभित्र वा विदेशी पूँजी बजारमा ऋणपत्र वा ऋणपत्र तथा स्वपूजी मिश्रित वित्तीय उपकरण जारी गरी ऋण वा स्वपूजी उठाउने कोषलाई ऐनले अधिकार दिएको छ ।
कोषले जारी गरेका ऋणपत्र वा डिवेञ्चर मुलुकभित्र वा विदेशी पूँजी बजारमा सूचिकृत गरी धितोपत्र बजारमा खरिद विक्रि गर्ने वा तरलता बजार विकास गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय प्राथिमकता प्राप्त परियोजनामा ऋण प्रदान गर्ने वा स्वपूँजी परिचालन गरी सहभागी हुन सक्नेछ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक वा स्वदेशी वा विदेशी वित्तीय वा संगठित संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्र, डिवेञ्चर, डिवेञ्चर स्टक, धितोपत्र, वाणिज्य पत्र (कमर्सियल पेपर) वा निक्षेप प्रमाणपत्र खरिद गर्ने, विक्रि गर्ने, धारण गर्ने वा अन्डरराइट गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरव वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना वा राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य प्रतिफल दिने सक्ने सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले वित्त ट्रष्ट खडा गर्न सक्नेछ । कोष व्यवस्थापक वा वैकल्पिक विकास वित्त कोष व्यवस्थापकको रुपमा काम गर्न सक्नेछ ।

कुनै संगठित संस्था वा परिपरियोजनाले कुनै पूर्वाधार संरचना परियोजना कार्यान्वयन गर्न रकम जुटाउन अनुरोध गरेमा वित्तीय अन्तरमध्यवर्ती निकाय (इन्टर मेडियटरी एजेन्सी) को रुपमा काम गर्न कोषलाई अधिकार दिएको छ । कोषले ऋण वा जमानत प्रदान गरेको परिपरियोजनाको अनुगमन गर्ने वा परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कारवाहि गर्न सक्नेछ ।