काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने एकल एजण्डा राखेर जेठ २२ गते बुधबारका लागि सञ्चालक समितिको बैठक डाकेका थिए । साँझ ५ बजे बोर्ड सञ्चालक समिति बैठक आरम्भ नहुँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको खबर बाहिरियो ।
बिहिबार नै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध अख्तियारले बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको थियो । त्यसैमाथि बैशाख २२ गते नै अख्तियारले धितोपत्र बोर्डमै पुगेर आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी फाइल उठाएको थियो । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)को नेतृत्वले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई टंगालमै भेटेर बोर्ड अध्यक्षको नाममा बिचौलियाहरुले आईपीओ निष्काशनको अनुमतिका लागि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको प्रमाणसहित उजुरी दिएका थिए ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिँदा राज्यलाई तत्काल २७ अर्ब ५० करोड नोक्सानी
इप्पान नेतृत्वले प्रमाणसहित उजुरी दिएपछि अख्तियारले बोर्डमा छापा हानेर कागजात लगेर गहन अध्ययन गरिरहेको छ ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरिहेकै समयमा नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनका लागि सञ्चालक समिति बैठक डाकिएपछि चौतर्फी बिरोध भएकै थियो ।
सोही क्रममा बिहिबार अख्तियारमै अर्काे उजुरी परेपछि भने माहोल थप पेचिलो बन्न पुग्यो ।
आखिर के छ ? अख्तियारमा परेको उजुरीमा ?
जेठ २२ गते बिहिबारका दिन रबि अधिकारीका नामबाट अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । सी–०७३०५९ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिँदा राज्यलाई तत्कालै २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सानी हुने दावी गरिएको छ ।
उजुरीकर्ता अधिकारीले जसरी पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन लागिपरेका धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य बनेका सहसचिवद्धय महेश बराल र बिनोद कुमार भट्टराई तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य रहेका कार्यकारी निर्देशक रेवति नेपालमाथि छानविन गरि कारवाही गर्न माग गरिएको छ । उजुरीकर्ताले उजुरीको बिषय नै–‘राज्यलाई २७ अर्ब बढी नोक्सानी हुने गरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नेहरुमाथि छानविन गरि कारवाही गर्नेबारे ।’ भनेका छन् ।
उजुरीकर्ता अधिकारीले राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाएर राज्यलाई नै नोक्सानी हुने गरि काम गर्नेहरुमाथि छानविन गरि कडा कारवाही हुनुपर्ने जिकिर पनि गरेका छन् । ‘राज्यलाई २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याउने गरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने कार्यमा अग्रसरता देखाईरहेका बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रालयका सहचिव महेश बराल, कानुन मन्त्रालयका सहसचवि बिनोद कुमार भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवति नेपालमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न माग गर्दछु । राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाएर बिचौलियाहरुको हितमा लागि राज्यलाई अरबौं नोक्सानी हुने गतिबिधीमा संलग्न उनीहरुलाई हदैसम्म कारवाही होस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु ।’, उजुरीकर्ताले भनेका छन् ।
नयाँ गभर्नरको अग्नि परीक्षा, नयाँ स्टकमा साक्षी बन्छन् की बन्दैनन् ?
हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा अर्थमन्त्रालयको ५८.६६ र नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत लगानी रहेको र सो लगानी डुब्ने गरि नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन लागिपरेका अर्थका सहसचिव बराल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमाथि हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने दावी पनि उजुरीकर्ताको छ । ‘आफ्नै संस्थाको हित प्रतिकुल हुने गरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने अभियानमा लागेर उनीहरुले अख्तियारको दुरुपयोग मात्रै गरेका छैनन्, राज्य कोषलाई अरबौंको नोक्सानी पनि पुर्याईरहेका छन् ।’
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेकै पुनसंरचना गर्ने भनेको, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि नेप्सेको पुनसंरचना गर्ने उल्लेख गरिएको तर बोर्डका सञ्चालक समिति भने नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन लागि परेको भन्दै उनले बोर्डमा रहेका आइक्यानका प्रतिनिधी निलसारु मगर, विज्ञ सञ्चालक भोला ढुंगाना र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधी गोकर्ण अवस्थीमाथि पनि छानविन गर्न माग गरेका छन् । बोर्डका केहि उच्च पदस्थ अधिकारीहरुमाथि पनि छानविन गर्न माग गरिएको छ । ‘धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा बसेर राज्यको सम्पति जोगाउन ठोस भूमिका खेल्न नसकेका सञ्चालकहरु गोकर्ण अवस्थी, निल सारु मगर र भोला ढुंगानामाथि पनि कारवाही गर्न आवश्यक ठान्दछु । साथै, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा सहभागी धितोपत्र बोर्डका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुमाथि पनि आवश्यक छानविन गरि कारवाही गर्न अनुरोध गर्दछु ।’, उजुरीमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्