सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकार स्वच्छ उर्जा रुपान्तरण सम्बन्धी लक्ष्य हाँसिल गर्न गम्भीर रहेको बताए । उनले नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको जानकारी दिए । नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको र विधेयकलाई छिटै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइ ऐनको रुप दिने कार्य आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
विधेयकले नविकरणीय उर्जा, उर्जा दक्षता र उर्जा रुपान्तरणको क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई नयाँ संगठनमा रुपान्तरण गर्न र नयाँ सन्दर्भमा यसको भुमिका सुनिश्चित गर्न ठोस कानूनी आधार स्थापना गर्न थप मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री खड्काले सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना र लक्ष्यहरुमार्फत नविकरणीय उर्जाको बिस्तार तथा उर्जा दक्षताको अवलम्वनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
हालै मात्र स्वीकृत भएको उर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मा नेपालले अगाडि सारेका स्वच्छ उर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नविकरणीय उर्जा दक्ष र स्वच्छ उर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काको दाबी छ ।
मन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्यसहित स्वीकृति मार्गचित्रमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरुमा अफ ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युतमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र सतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य मार्गचित्रले लिएको बताए । उनले सन् २०४५ सम्म खुद शुन्य उत्सर्जन सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान १६ औं योजना लगायतका राष्ट्रिय लक्ष्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्