काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा सैद्धान्तिक छलफलमा समिति सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष नभनि लाग्नुपर्ने बताउँदै संवैधानिक परिषद्मा अहिले सर्वसहमतिपछि मात्रै निर्णय हुने प्रावधानले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको उल्लेख गरे ।
उनले अध्यादेशमा शासन चलाउने ठाउँमा नपुर्याउनको लागि पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष भन्ने माइण्डसेटबाट यो छलफल नगरौँ । जुन संरचना छ, मुलुकको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश त्यसको सदस्य हुन्छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख त्यसको सदस्य हुन्छ । तीन वटा अंगहरुको यो स्ट्रक्चर हो । राजकीय सत्ताको अभ्यासको लागि यो सबैभन्दा ठूलो ठाउँ हो । यो राज्यको समस्या हो । राज्यलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने की नबनाउने भन्ने कुरा हो । यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै भोगेको समस्या होइन । २०६६ सालमा बनेको यो ऐनले हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइदियो । २०६६ सालदेखि यताको प्रधानमन्त्रीहरुले भोगेको साझा समस्या हो यो । राम्रो सोचेर बनाएको हो तर हाम्रा लागि अवरोध भयो । अब समस्याको चाङ परेको छ । काम त गर्नुपर्छ । फेरि अध्यादेश ल्याएर गर्नुपर्छ । त्यहीँ लफडा हुन्छ । अध्यादेशमा शासन चलाउने ठाउँमा नपुर्याउनको लागि पनि हामीले यो विधेयक चाँडो पास गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री गुरुङले कानूनी सीमाभित्र सक्ने गरी विधेयक टुंगो लगाउन आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्