वर्षमानले अर्थमन्त्री पौडेललाई सोधे-“स्वार्थ समुहलाई स्टकको लाइसेन्स दिन किन तछाड-मछाड गरेको ?”

काठमाडौं । पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्रमा स्वार्थ समुहले गरेको चलखेलप्रति अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रश्न गरेका छन् । सिमित बिचौलियाका लागि लाइसेन्स दिन तछाड-मछाड गरेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेललाई उनले प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले भनेका छन्, “म माननिय अर्थमन्त्री ज्यूलाई देखिरहेको छु । धितोपत्र बोर्डबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुन:संरचना गर्ने कुराहरु आएका छन् । तर पुन:संरचना भैरहेको छैन । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन तछाड-मछाड गरिरहेको देखिन्छ। यसमा स्वार्थ समुहको स्वार्थ देखिएका छन् । जनतालाई थाहा छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुन:संरचना गरी दीगो बनाइयोस् । र दिनै पर्दा निजी क्षेत्रमा जादाँ प्रतिपर्धाबाट जाने व्यवस्था गरियोस् । यसमा जनताको खबरदारी छ ।”

बिचौलियाहरुले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि प्रस्ताव गरेको पुर्वमन्त्री पुनले बताउँदै आएका छन् । नयाँ स्टकको अनुमति सम्बन्धमा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्षकमल दाहालले कानुनले नै परिकल्पना नगरेको विषयमा सरकारले बिचौलियाको स्वार्थमा नयाँ स्टकको अनुमति दिन लागेको बताएका थिए ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कानुन सम्वत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा परेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । दर्ता नम्बर ०८१–wc–००३५ मा रहेको मुद्धाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।

माघ ९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएमा समय अभावले सुनुवाई हुन सकेको थिए । अब फागुन २१ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । यो मुद्दाको पेशी फागुन २१ गतेलाई तोकेको छ ।

बोर्डले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको दावी रिटमा छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।