काठमाडौं । अमेरिकी सङ्घीय अदालतले बुधबार डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरूलाई प्रभावमा आउनबाट रोकेको छ । राष्ट्रपतिले विश्वव्यापी भन्सार शुल्कका साथ आफ्नो अधिकार नाघेको फैसला गर्दै अदालतले उक्त कदम रोकेको हो ।
कडा नयाँ भन्सार शुल्कहरूमार्फत सरकारहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर संसारसँग अमेरिकी व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनः आकार दिने प्रयास गरिरहनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो राय महत्त्वपूर्ण धक्का हो । ट्रम्पको विश्वव्यापी व्यापार युद्धले वित्तीय बजारहरूलाई हल्लाएको छ, जसले अमेरिकालाई बेच्ने भन्दा कम किन्ने अर्थतन्त्रहरूलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले भन्सार शुल्कहरूको रोक–सुरु कार्यान्वयन गरेको छ ।
ट्रम्पले परिणामस्वरूप व्यापार घाटा र लागूऔषधको आप्रवाहले उत्पन्न खतराले व्यापक भन्सार शुल्कहरूलाई उचित ठहराउने ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ निर्माण गरेको तर्क गरे । तर तीन न्यायाधीशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका अधिकांश प्रतिबन्धहरूलाई छोडेर प्रभावकारी रूपमा युद्धविरामको आह्वान गरेको छ । ह्वाइट हाउसले उक्त फैसलाको आलोचना गर्दै ‘अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूलाई’ ट्रम्पको मुद्दालाई सम्हाल्ने तरिकामा तौल गर्ने कुनै अधिकार छैन भनी तर्क गरेको छ ।
“राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो र प्रशासन यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र अमेरिकी महानतालाई पुनःस्थापित गर्न कार्यकारी शक्तिको हरेक प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छ”, ट्रम्पका प्रवक्ता कुश देसाईले भने । ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले बुधबारको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न तुरुन्तै आवेदन दिए । ट्रम्पका सबैभन्दा नजिकका ह्वाइट हाउस सहयोगीहरू मध्ये एक स्टिफन मिलर कम कूटनीतिक हुनुहुन्थ्यो किनभने उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘न्यायिक कू’ को निन्दा गर्नुभयो जुन उहाँले ‘नियन्त्रण बाहिर’ भएको बताए ।
ट्रम्पले अप्रिल २ मा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमा व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरू घोषणा गरे । यसमा आधारभूत १० प्रतिशतमा, साथै चीन र युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित दर्जनौँ अर्थतन्त्रहरूमा बढी भन्सार शुल्क रहेका छन् । यो फैसलाले क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमा आपत्कालीन शक्तिको प्रयोग गरेर अलग्गै लगाएको भन्सार शुल्कलाई पनि खारेज गरेको छ । उहाँले ठूला भन्सार शुल्कहरूलाई ९० दिनका लागि रोकेपछि र व्यक्तिगत देशहरू र समूहहरूसँगको वार्ताको पर्खाइमा अन्य भन्सार शुल्कहरू स्थगित गरेपछि उथलपुथल केही शान्त भएको थियो ।
ट्रम्पको भन्सार शुल्कको खतरासँग सम्बन्धित ‘अनिश्चितता’ लाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले बिहीबार आफ्नो बेन्चमार्क ब्याज दर घटाएको छ र यसको वृद्धिको पूर्वानुमान कम गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेसको बजेट अधिकारको उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्दै सङ्घीय व्यापार अदालतले व्यवसायहरू र राज्य सरकारहरूको गठबन्धनले ल्याएका दुई अलग–अलग मामिलामा फैसला गरिरहेको थियो । “अदालतको सामु रहेका दुई मुद्दामा मुख्य प्रश्न यो छ कि सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आइइइपिए) ले राष्ट्रपतिलाई संसारका लगभग सबै देशबाट आउने सामानहरूमा असीमित भन्सार लगाउने अधिकारका रूपमा यी शक्तिहरू प्रत्यायोजन गर्छ कि गर्दैन”, तीन–न्यायाधीशको प्यानलले हस्ताक्षर नगरिएको रायमा लेखेको छ, “अदालतले यस्तो असीमित अधिकार प्रदान गर्न आइइइपिए पढ्दैन र त्यसअन्तर्गत लगाइएका चुनौती भन्सार शुल्कहरूलाई खारेज गर्दछ ।”
व्यापार विवादबाट उत्पन्न देवानी मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अदालतले अदालतको कागजातअनुसार आइइइपिएको कुनै पनि व्याख्या ‘असीमित भन्सार प्राधिकरणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने’ असंवैधानिक हो भनेको छ । आइइपिएले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन समयमा ‘असामान्य र असाधारण खतरासँग लड्न’ आवश्यक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउन अधिकार दिएको बेन्चले जनाएको छ । फैसलाले ह्वाइट हाउसलाई कर रोक्ने ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया पूरा गर्न १० दिनको समय दिएको छ । सदनको विदेश मामिला समितिका शीर्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी डब्लु मिक्सले फैसलाले ‘यी भन्सार शुल्कहरू कार्यकारी शक्तिको अवैध दुरुपयोग हो’ भनेर पुष्टि गरेको बताए । “आफ्नो विश्वव्यापी व्यापार युद्धलाई औचित्य प्रमाणित गर्न ट्रम्पको नक्कली राष्ट्रिय आपत्कालको घोषणा आइइइपिएको अर्थहीन र गैरकानूनी प्रयोग थियो”, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्