ट्रम्पले ‘मुक्ति दिवस’ भन्दै सुरु गरे व्यापार युद्ध, नेपाललाई १० प्रतिशत कर अरु देशलाई कति तोके नयाँ कर ?

काठमाडौं । विरोधका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधवार पारस्परिक कर सम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूलाई न्युनतम १० प्रतिशतदेखि करका दरहरु सबै देशहरुलाई कर तोकेका छन् ।

ट्रम्पले बुधबार निर्णय गरेको करका दरहरु शुक्रबारदेखि लागू हुनेछन् । ट्रम्पले यो नयाँ कर दरमा निर्णय गर्दै यसलाई मुक्ति दिवसको संज्ञा दिएका छन् । उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै अमेरिका विश्वभरका देशका लागि करको दास भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा भनिएको छः ‘अन्यथा व्यवस्था गरिएको बाहेक सबै आयातहरूमा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइनेछ । यो अप्रिल ५ देखि लागू हुनेछ ।’ अमेरिकाले नेपालका लागि पनि १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । जुन अमेरिकाले लगाउने करको सबैभन्दा न्युन बिन्दुको कर हो । अमेरिकाले नेपाललाई १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेपनि ठूलो अर्थ राख्दैन किनभने नेपाल र अमेरिकाको व्यापारको हिस्सा ठूलो छेन ।

चीनले ३४ प्रतिशत, युरोपेली संघले २० प्रतिशत, भियतनामले ४६ प्रतिशत, जापानले २४ प्रतिशत, भारतले २६ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाले २५ प्रतिशत, थाइल्याण्डले ३६ प्रतिशत, स्विट्जरल्याण्डले ३१ प्रतिशत, इन्डोनेसियाले ३२ प्रतिशत, मलेसियाले २४ प्रतिशत र कम्बोडियाले ४९ प्रतिशत करको सामना गर्नुपर्नेछ ।

ह्वाइट हाउसको दस्तावेजअनुसार ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भएका देशहरू र क्षेत्रहरूमा व्यक्तिगत पारस्परिक उच्च कर लागू हुनेछ । केही सामानहरूमा पारस्परिक कर लाग्नेछैन । जसमा स्टील र आल्मुनियम साथै धारा २३२ करको अधीनमा पहिले नै अटो र अटो पाट्र्स, तामा, औषधि, अर्धचालक र काठ समावेश छन् । विश्वले ट्रम्पको नीतिलाई व्यापार युद्ध भनेका छन् । अमेरिकी अर्थतन्त्र आफैंमा एक उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हो । अमेरिकाले निर्यातको तुलनामा आयात धेरै गर्ने गर्छ ।

एप्रिल २ मा घोषणा गरिएको अमेरिकी आयात शुल्कबाट बढी प्रभावित हुने देशमा चीन, भारत, जापान, कम्बोडिया, भियतनाम तथा युरोपेली मुलुकहरू पनि रहेका छन् । ह्वाइटहाउसका अनुसार यस घोषणाले अमेरिकाका दुई निकट व्यापार साझेदार मेक्सिको र क्यानडाका लागि तत्कालका लागि केही परिवर्तन गर्ने छैन। यो व्यापार युद्ध बढ्दा अमेरिकामा उच्च मूल्य र सुस्त वृद्धिदर देखा पर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

त्यसैगरी विश्वभरका केही देश आर्थिक मन्दीमा समेत पर्न सक्ने बताइएको छ । स्थानीय समयअनुसार बुधवार ह्वाइटहाउसमा गरिएको घोषणामा ट्रम्पले यी उपायहरू आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’ अरू देशहरूले उच्च शुल्क र अन्य व्यापार अवरोधहरू लगाएर अमेरिकाबाट फाइदा उठाइरहेको उनको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्दै बुधबार रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले अमेरिकालाई पाँच दशकदेखि ‘निकट र टाढाका तथा मित्र र शत्रुहरूले समान रूपमा लुटे, बलात्कार गरे, लुटिरहे’ भने । “यो हाम्रो आर्थिक स्वतन्त्रताको घोषणा हो,” पृष्ठभूमिमा अमेरिकी झन्डा राखि रोज गार्डेनमा गरिएको सम्बोधनमा ट्रम्पले भने ।

अमेरिकाले एप्रिल ५ मा १० प्रतिशत शुल्क लगाउन सुरु गर्ने जनाएको छ भने अन्य केही देशहरूका लागि तोकिएका उच्च शुल्क एप्रिल ९ देखि सुरु हुनेछन् । “आज हामी अमेरिकी श्रमिकको पक्षमा उभिरहेका छौँ र अन्ततः अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्दैछौँ,” ट्रम्पले आफ्नो विचारमा अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा अहम् दिनहरू मध्येको एक बताउँदै भने । आयात शुल्कले सन् २०३४ सम्ममा २.२ ट्रिलियन डलर अमेरिकी राजस्व बढाउन सक्ने ’नन पार्टिसन कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस’ले जनाएको छ।

ट्रम्पले बुधवारका घोषणाअघि त्यसको पूर्व समीक्षाका लागि कैयौँ साता लगाएका थिए । यो अवधिमा चीनबाट आयात हुने सामान, विदेशी कार, स्टील र आल्मुनियममा आयात शुल्क बढाउने र मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने केही सामानहरूमा २५ प्रतिशत शुल्क बढाउने अन्य आदेशहरू भएका थिए । त्यसमा बेलायतका लागि १० प्रतिशत र युरोपेली सङ्घ ईयूका लागि २० प्रतिशत समावेश गरिएको ट्रम्पले बताएका छन् । चीनबाट आउने सामानहरूमा लाग्ने अमेरिकी आयात शुल्क ३४ प्रतिशतले बढ्ने छ जुन अहिले नै २० प्रतिशत रहेकाले त्यसमा थप हुँदा त्यो कुल शुल्कका रूपमा ५४ प्रतिशत पुग्ने छ। जापानबाट आउने सामानहरूमा २४ प्रतिशत र भारतबाट आउने सामानहरूमा २६ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा आयात शुल्क लगाइएपछि कतिपय कम्पनीले आफ्ना आपूर्ति चक्रलाई चीनबाट अन्यत्र सारेका थिए।

अब भियतनाम र कम्बोडियाबाट आउने सामानहरूमा क्रमशः ४६ प्रतिशत र ४९ प्रतिशतको शुल्क सामना गर्ने छन्। कैयौँ साना देशमा पनि उच्च आयात शुल्कको मार पर्नेछ। जसमा दक्षिणी अफ्रिकी देश लेसोथोका उत्पादनहरूले ५० प्रतिशत आयात शुल्कको सामना गर्नुपर्ने छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले अन्य देशहरूलाई जसमा जबाफी कदम नचाल्न चेतावनी दिएक छन् । उनले भने, “एक ठाउँमा बसेर विचार गर्नुहोस्, यसलाई बुझ्नुहोस् र अब के हुन्छ हेरौँ। किनभने यदि तपाईँले जबाफी कारबाही गरे भने तनाव बढ्ने छ तर तपाईँले जबाफी कारबाही गर्नुभएन भने यो चरम सीमा हो।”