काठमाडौं । विश्व चर्चित पानामा नहरमा अमरिकी सरकारी जहाज सित्तैमा गुड्न पाउने भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा दबाबपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार आफ्ना सरकारी जहाजहरू पनामा नहरमा निःशुल्क यात्रा गर्नसक्ने बताएको हो ।
“अमेरिकी सरकारी जहाजहरूले अब शुल्क बिना पनामा नहर पार गर्न सक्छन्, यसबाट अमेरिकी सरकारलाई एक वर्षमा लाखौँ डलर बचत हुनेछ”, विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गरेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सङ्केत गरेको प्रतिज्ञाहरूको यो पहिलो सार्वजनिक घोषणा हो ।
उनले पनामाले आइतबार आफ्नो वार्ताका क्रममा सहुलियत प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । एटलान्टिक र प्रशान्त महासागरबीचको महत्त्वपूर्ण लिङ्क यस नहर सञ्चालन गर्ने निकाय पनामा नहर प्राधिकरणले कुनै सम्झौता नभएको बताएको छ । “नहर पारगमनका लागि शुल्क र अन्य दस्तुर तोक्न अधिकार प्राप्त पनामा नहर प्राधिकरणले तिनमा कुनै समायोजन नगरेको जानकारी गराउँछ”, एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । प्राधिकरणले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग संवाद गर्न अझै तयार रहेको बताएको छ ।
विदेशमन्त्री रुबियोले पनामालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण जलमार्गको रक्षा गर्ने स्थितिमा रहेर पनि यसको प्रयोगका लागि शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था अनुचित रहेको बताउनुभएको थियो । अमेरिकी सरकारी जहाजहरू जो मुख्यतया नौसेनाका हुन्छन्, नहर भएर जाने जहाजहरूको सानो हिस्सा मात्र हुन् । विमानवाहक जहाजहरू नहर भएर जान अति ठूला हुन्छन् र तिनले म्यागेलनको जलडमरूमध्य हुँदै दक्षिण अमेरिका वरिपरिको लामो यात्रा गर्नुपर्छ ।
ट्रम्पको दबाब
संयुक्त राज्य अमेरिका र पनामाले नहरबारे छलफल गर्न शुक्रबार नयाँ वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । नोभेम्बरमा अमेरिकी चुनाव जितेयता ट्रम्पले नहर कब्जा गर्न बल प्रयोग गर्ने विकल्पलाई अघि सारेका छन् । पनामा नहरबाट अमेरिकी कन्टेनर यातायातको ४० प्रतिशत गुज्रन्छ । ट्रम्प र रुबियोले नहरका दुवै किनारमा रहेका बन्दरगाहहरू सहित चिनियाँ लगानीबारे गुनासो गरेका छन् र सङ्कटको बेला बेइजिङले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि जलमार्ग बन्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पनामाले चीनलाई नहर सञ्चालनमा भूमिका दिइएको भन्ने ट्रम्पका बारम्बारका आरोपहरूको जोडदार खण्डन गरेको छ । तर पनामा अमेरिकी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पनि अघि बढेको छ । रुबियोसँगको वार्तापछि राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनोले पानामाले बेइजिङसँग हस्ताक्षर गरिएको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने बताएका छन् ।
रुबियोले सोमबार पत्रकारहरूलाई मुलिनोसँगको वार्ता ‘सम्मानजनक’ रहेको र भ्रमणले ‘हाम्रा चिन्ताहरूलाई कम गर्ने सम्भावित राम्रा कुराहरू हासिल गर्न लागेको’ बताएका थिए । यद्यपि ट्रम्पले आफू अझै पनि ‘खुसी नभएको’ बताए पनि उनले पनामा ‘केही कुराहरूमा सहमत भएको’ स्वीकार गरेका छन् । आफ्नो शपथ ग्रहण सम्बोधनमा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले नहरलाई ‘फिर्ता लिने’ बताएका छन् ।
यो नहर एक शताब्दीभन्दा पहिले वासिङ्टनले अफ्रो–क्यारिबियन श्रमको प्रयोग गरी निर्माण गरेको र सन् १९९९ को अन्त्यमा पनामालाई फिर्ता गरेको थियो । मुलिनोले नहर वरिपरिका दुई प्रमुख बन्दरगाहहरू सञ्चालन गर्ने हङकङस्थित सीके हचिसन होल्डिङ्सको सहायक कम्पनी पनामा पोर्ट्स कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न पनि आदेश दिएका छन् ।
कम्पनीलाई सन् १९९७ मा सहुलियत दिइएको थियो । यसलाई सन् २०२१ मा २५ वर्षका लागि बढाइएको थियो । वासिङ्टनमा बढ्दो चिन्ताका बाबजुद चीनले हङकङमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ । हङकङ पूर्व ब्रिटिस उपनिवेश हो र यसलाई स्वायत्तताको वाचा गरिएको थियो । ८२ किलोमिटर लामो यो नहर पार गर्न यात्रुबाहक नहाजले प्रति जहाज १५० डलर र मालबाहक जहाजले प्रति कन्टेनर ८० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्