काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्ति प्रकृया टुङग्याउने भन्दै सिफारिस समिति तात्तिएको छ । सोमबार (बैशाख् २२ गते) नै गभर्नर टुङग्याउने गरी समितिले प्रकृया अघि बढाउन लागेको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस समितिमा पुर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा नियुक्त गरिसकेको छ । अधिकारीलाई समितिमा नियुक्त गरेको पत्र बिहिबार मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाउनेछ । अब सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल,महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद डा. विश्व पौडेल छन् ।
सिफारिस समितिले पुर्णता पाएपछि शुक्रबार वा आइतबार नै बैठक बस्ने समितिको तयारी छ । सिफारिस समितिले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगाना, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र ज्ञानेन्द्र ढुङगानाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको छ, निलम र ज्ञानेन्द्र तीन जनामा सिफारिस हुनेछन्, नयाँ गभर्नर सम्भवत: अब सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले टुङग्याउनेछ ।” नयाँ गभर्नरमा सहमति भएको भनिएपनि प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुबिच अविस्वास चर्किदै गएको छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै नियुक्तिहरुमा काँग्रेसले दाबी गर्ने रणनिति लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका छन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतको धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेपाली काँग्रेसले लिएपछि गभर्नर पक्का एमालेले पाउने प्रधानमन्त्री ओलीले विस्वास गरेका थिए । तर गभर्नर सिफारिस समितिमै काँग्रेसले भाग खोजेपिछि ओली झस्किएका थिए । गभर्नर जसरी पनि एमालेलाई राख्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री ओली सभापति देउवाले गभर्नर नपाए सत्ता ढाल्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली गलेका थिए ।
गभर्नर नपाए सरकार आफ्नो बसमा नहुने भन्दै चेतावनी देउवाबाट आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नजिकका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा गभर्नर आफ्नो पार्टीले लिएर सरकार छाड्ने की गभर्नर छाडेर केहि समय सत्ता टिकाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । ओली निकट नेताहरुले गभर्नर नियुक्ति प्रकृयालाई जति सक्दो लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । यस्तै, आफ्ना दोस्रो तहका नेताहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुसँग कुरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
नेपालीका काँग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुले प्रतिपक्षी दलसँग सत्ता सहकार्यका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । तर एमालेले भने कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन ।
गभर्नरपछि मुख्य सचिव र निर्वाचन आयोगमा पनि काँग्रेसले दाबी गर्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओली काँग्रेससँग सशंकित भएको छ ।
अहिलेसम्म के-के भयो ?
-राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु १ महिना अगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था
-२०८१ फागुन २१ गते गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद छलफल
-२०८१ फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन, ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर नियुक्ति हुन पाउने नयाँ व्यवस्था
-गभर्नर सिफारिस समितिमा काँग्रेसले पनि सदस्य पाउनु पर्नेमा जोड
-२०८१ चैत ११ मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर सिफारिस समिति गठन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद विश्व पौडेल सदस्य
-२०८१ चैत १८ गते बालुवाटार पुगेर काँग्रेस सभापति देउवाले गर्भनरमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्न दबाब
-२०८१ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी
-२०८१ चैत ३१ मा अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता ।
-२०८२ बैशाख २ गते न्यायधिस नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी।
२०८२ बैशाख २ गते ओलीलाई भेटेर बिचौलियाको मान्छे गभर्नर नबनाए सरकार बसमा छैन भन्दै अन्तिम चेतावनी
२०८२ बैशाख ३ गते संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्भनर विषयमा ओली-देउवाबिच सहमति भएको दाबी
-२०८२ बैशाख ५ गते गभर्नर नियुक्तिमा समहति जुटेको र सिफरिसमा पर्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टद्धरा राजिनामा
-२०८२ बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजिनामा अस्वीकृत
-२०८२ बैशाख ७ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा परिवार सहित थाइल्याण्ड प्रस्थान
-कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता
– २०८२ बैशाख ८ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा
-२०८२ बैशाख ८ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गभर्नर विषयले प्रवेश नै पाएन ।
-गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईको राजिनामा
-२०८२ बैशाख १७ गते ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाउन सरकारको नाममा न्यायधिसद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको अन्तरिम आदेशमा निरन्तरता, डा.गुणाकर भट्टको मुद्दामा प्रवेश नगर्ने
-२०८२ बैशाख १७ गते गभर्नर सिफारिस समितिमा पुर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त
प्रतिक्रिया दिनुहोस्