काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति नियुक्ति नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायधिस नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको गभर्नर नियुक्ति नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
२०८१ फागुन २६ गते अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गरेको थियो । मापदण्डको दफा ३ मा नियुक्तिका लागि योग्यता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । पहिलेको मापदण्डमा दफा तीनमा नियुक्तिको योग्यतामा (क), (ख), (ग) राखिएको थियो । अहिले सो मापदण्डको (ग) हटाइएको छ । पहिलेको मापदण्ड ग मा ‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा तीस वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको
हकमा पैतीस वर्ष उमेर पूरा भई पैसठ्ठी वर्ष उमेर ननाघेको।’ उल्लेख छ । अहिले सो व्यवस्था हटाएको छ ।
बिचौलियाको स्वार्थमा मापदण्ड फेर्दै ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन तयारी भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट निवेदन दिएका हुन् । सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुमा ६५ वर्षे उमेरहद सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने भएकाले निवेदकहरुले अदालतसँग परमादेश माग गरेका थिए ।
चैत २४ गतेदेखि राष्ट्र बैंक गभर्नर बिहिन छ । गभर्नर नियुक्तिको विषयमा राष्ट्र बैंक ऐनले नै गभर्नरको अवधि सकिनु भन्दा १ महिना अगावै नियुक्ति गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले भने कामु गभर्नर तोकेर कानुन संशोधन गरेर गभर्नर नियुक्तिलाई गिजोलीरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्