तीन तहको सरकारलाई जोड्ने एउटै सूत्र ‘सहकार्य’

काठमाडौं । ‘इन्टरनेटको समयमा हुलाकले अब कागजपत्र बोकिरहनुभन्दा एक–दुई किलोको सामान पठाउन सकिने भए खास्सा हुन्थ्यो,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमोद दाहालले यसरी हुलाक सेवालाई सुदूरपश्चिमले कसरी काम गरोस् भन्ने आशय व्यक्त गरेका हुन् ।

वि.सं २०३५ देखि चिट्ठीपत्र आदानप्रदान गर्न सञ्चालित हुलाक सेवा अहिले सूचना प्रविधिको मारमा परेको छ । तर, स्थानीयले भने हुलाक सेवाको प्रभावकारिता बुझेका छन् । यति मात्रै हो, यो सेवाले डिजिटल प्रविधि सुहाउँदो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।

हुलाक स्थानीय तहमा छ । तर त्यसको कार्यान्वयन शैली समयसापेक्ष नहुँदा सुदूरपश्चिमका जनताले सोचेजस्तो लाभ लिन नसकेको निमित्त सचिव दाहालको आशय थियो । उहाँका अनुसार हुलाक सङ्घ र प्रदेशसँगै स्थानीयस्तरमा आवश्यकताअनुसार समन्वयकारी हुनुपर्छ । निमक्ति सचिव दाहालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विषयगत समिति (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र) को बैठक (सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह) समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम) मा बैठकमा आफ्ना स्थानीय समस्या बोके मात्रै पुगेका थिएनन्, त्यहाँ सहकार्यमार्फत समस्याको समाधान समेत खोज्ने प्रयत्न गरेका थिए । उनले जस्तै, बैठकमा गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिले एकअर्काका कार्यगत समस्या र जटिलताका बारे खुलेर विचार राखे । यिनै समस्या सुनेर मन्त्रालयले निकास समेत निकालेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख उपस्थितिमा बसेको बैठकले तीन तहको सरकारबीच आत्मीय भाव जोडिनु अति आवश्यक रहेको झल्किन्थ्यो । मन्त्री गुरुङले पटक पटक मुलुकको हितका लागि एकअर्कामा सहकार्य गर्नु नै उचित हुने धारणा राख्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले पनि सहकार्य, समन्वय र सहचारिताले तीन तहको सरकारको समृति सम्भव हुनेमा जोड दिए । यद्यपि बैठकको छलफलमा उठेका विषयमाथिका छलफलले तीन तहको सरकारमा पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया पँगेनी भट्टराईले हुलाक सेवा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहमा विस्तार भएको भए पनि स्थानीय तहको सहकार्य सहज नहुँदा थुपै्र चुनौती खेप्नु परेको बताए । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा हुलाक सेवा विभाग छन् । तर, हुलाक सेवाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा नै गाउँपालिकाको कार्यालयले हडप्ने गरेको स्थिति रहेकामा गुनासो गरे ।

‘हुलाकको जग्गा नगरपालिकाले नै अतिक्रमण गरेको स्थिति छ’, उनले भने ‘हुलाक भत्काएर होइन, संरक्षण गरेर प्रयोग गर्नु भनी पटक पटक भन्यौँ, स्थानीय तहले अटेरी गर्छ ।’ महानिर्देशक भट्टराईले सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । कतिपय व्यक्तिले हुलाकको जग्गा अतिक्रमण गरेको तथा जग्गा संरक्षणमा स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि व्यवहारमा प्रस्ट नदेखिएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले हुलाक सेवा विभागको इएमएस सेवाको काउन्टर विस्तार गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । ‘कठमाडौंमा कम्तीमा एउटा काउन्टर राख्नुपर्छ’, उनले भने ‘हुलाक विभागले अब नयाँ कार्यशैली अपनाउन थाल्नुपर्छ ।’ हुलाक सेवा जीवन्त बनाउने हो भने अब वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको राहदानी, अन्य कागजात बोक्ने काम पनि अबको हुलाक संरचनाले गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

त्यस्तै, विज्ञापनको राजस्व चुहावटमा समेत स्थानीय तहको कार्य शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरि निरौलाले स्थानीय तहले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, होर्डिङबोर्ड जस्ता विज्ञापनमा कर लगाउने कानूनी प्रावधान भए पनि यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा अरबौँ राजस्व खेर गएको बताए । विज्ञापन बोडर्का कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन व्यवहारमा लागू गर्न अनिवार्य रहेकामा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेश आचार्य राष्ट्रिय रुपमा सूचनाको दायित्व बोकेको आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाहेक अन्य प्रदेश र स्थानीयमा कुनै पनि संरचना बनाउन नसक्नु आफैँमा गम्भीर विषय रहेको बताए । ‘कतिपयलाई त राष्ट्रिय सूचना आयोगका बारेमै थाहा छैन,’ उनले भने ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयकारी भूमिकाको अभाव खड्किएको छ ।’

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियारले फ्रिक्वेन्सी वितरणको विषय सङ्घीय सरकारले नै हेर्नुपर्ने धारणा राखे । विषयगत समितिका सदस्य, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वय पछिल्लो समय बढ्दै गएको अनुभूति भएको बताए । यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्यालाई सङ्घले मिच्न खोजेको भाव भने उस्तै रहेको उहाँको बुझाइ छ । उनका अनुसार सरकारी जग्गा अतिक्रमण समाधान गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले नै लिनुपर्छ ।

अध्यक्ष थापाले डिजिटल फ्रेमर्वक कार्यमा पालिकाको रकम छरिएको र यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यक भएको जानकारी दिए । ‘हुलाक सेवा विस्तारमा पर्याप्त बजेट जरुरी छ, यसो हुँदा पालिकाका तर्फबाट समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ‘मोबाइल टावरको हकमा भने स्थानीय सरकारलाई रोयल्टी प्राप्त हुनुपर्छ ।’ बैठकमा सञ्चारमाध्यमलाई प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषय पनि उठेको थियो । अनलाइन पत्रपत्रिका धेरै मात्रामा सञ्चालन भएकाले स्थानीयदेखि सङ्घसम्म दोहोरो विज्ञापन लिने प्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बैठकमा सहभागीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव किरण रुपाखेतीले नागरिक एपलाई डेलिभरीसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे ।

तीन तहको सरकारलाई एउटै मालामा बाँध्न समन्वयकारी भावना जरुरी रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङको राय छ । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका गुरुङले सरकारको डिजिटल फ्रेमवर्क उद्देश्य पूरा गर्न देशभरि नै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तार हुनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि स्थानीय तहले विशेष चासो राख्नुपर्ने बताए । खासगरी पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको महत्त्व दर्शाउन जिम्मेवारी पूर्ण कार्य सम्पादन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने ‘सङ्घीयता भनेको एकअर्काबीच सहकार्य गर्ने समन्वयकारी शासन संस्कार हो ।’