सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति नलिई ठेक्का लागाउने निकायलाई भुक्तानी नदिने भएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धि मापदण्ड २०८१ जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।
मापदण्डको दफा (२) मा ‘अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई सिर्जना गरिएको आर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहीता सम्बन्धित सरकारी निकायले लिनु पर्नेछ’ भनि उल्लेख छ । अधिकाँस सरकारी निकायहरुले स्रोत सहमति नलिई ठेक्का लगाउने र सोको दायित्व सिर्जना गरी पछि मात्रै भुक्तानी माग्ने गरिएपछि मापदण्डले कडाई गरेको हो ।
हाल निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनौं भन्नुको मुख्य कारण नै स्रोत सहमति नलिएका आयोजनामा काम हो । यस्तो दायित्व १० अर्ब भन्दा माथी रहेको अनुमान गरिएको छ । विषेश परिस्थीति बाहेक बजेट सिलिङ भन्दा बढि रकम खर्च गरी अर्को आर्थिक वर्षका लागि खर्च सार्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
खर्च गर्ने निकायले पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशतको दरले खर्च गर्ने गरी काम गुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । असार महिनामा गरिने खर्चलाई कम गर्न योजना बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारी कर्मचारीले व्यक्तिगत कामको लागि सरकारी कार्यालयको फोटोकपी मेसिन प्रयोग गर्न पाउने छैन भनि मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ ।
कुनैपनि वैदेशिक भ्रमण गर्नुअघि मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारी कामको सिलसिलामा वैदेशिक भ्रमणमा जादाँ सम्बन्धित कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्ति जान पाउने छैन भनि अर्थमन्त्रालयले नियम बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा मात्रै जोखिम भत्ता प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ मापदण्डले अर्थ मन्त्रालयलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ भने अन्य सरकारी निकायको अधिकार कटौति गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्