काठमाडौं । सरकारले २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कानुन खारेज गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएन । बुधबार न्यायधिसद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले उपभवक्ताको हक हितको विपक्षमा कानुन खारेज गरेको भन्दै बरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेण्ट भेषराज लुइटेलले मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा न्यायधिस सारगा सुवेदीको एकल इजलासले बैशाख १० गते कारण देखाउ सहित अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो मुद्दामा छलफल गर्न बुधबार अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । सरकारका पक्षमा सरकारी वकिलहरु सहभागी थिए भने मुद्दा दायर गरेका भेषराज लोहोनी आफैं बहस गर्न उपस्थित भएका थिए । दुबै पक्षसँग छलफल गरेर न्यायधिसहरुले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
संसदले कानुन बनाउन पाउने अधिकार भएकोले अहिले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने न्यायधिसहरुको तर्क छ । अब सरकारले बैशाख २५ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ । सरकारको लिखित जवाफपछि अदालतले थप प्रकृया अघि बढाउनेछ ।
कालो बजार तथा केहि अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा २०८१ /०९ /२९ मा अध्यादेश मार्फत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी तथा मिति २०८१/११/२१ दफा ३(१) मा २० % भन्दा बढी नाफा लिन नपाइने व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो । अध्यदेश प्रतिनिधि सभाबाट तथा २०८१/११/२२ मा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भैसकेको छ ।
२० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन नपाइने कानुन तत्काल परिमार्जन नगर्न सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
प्रतिक्रिया दिनुहोस्