काठमाडौं । आइपीओको विषयलाई लिएर धितोपत्र बोर्डमा कमिशन माग्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले माग गरेका छन्। हाइड्रोपावरको आइपीओलाई लिएर धितोपत्र बोर्डमा अनियमितता भैरहेको विषय बाहिर आएको भन्दै तत्काल कारबाही गर्न सासंद चौधरीले माग गरेका हुन् ।
शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले उर्जा मन्त्री र विद्युत प्राधिकरणको एमडीले राम्रो काम गर्दागर्दै धितोपत्र बोर्डबाट नराम्रो काम भएको उनले बताए ।
उनले भनेका छन्, “जतुक्दो छिटो ५ हजार भन्दा बढी क्षमताका पीपीए गरेर बसेका आयोजनाका फन्डिङका विषयमा आइपीओको विषयमा विभन्न कुराहरु बजारमा आएका छन्, त्यसमा अख्तियारले समेत हाल हालेका कुराहरु आएका छन् त्यसमा सरकारले तत्काल हात हाल्नु आवश्यक छ।”
धितोपत्र बोर्डमा आइपीओ अनुमति कुरेर बसेका ४३ बढि आयोजनाहरुको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । तर २२ महिनादेखी धितोपत्र बोर्ड आइपीओ अनुमतिलाई रोकेर राखेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सानो हाइड्रोका लागि ७ प्रतिशत र ठूला हाइड्रोका लागि ५ प्रतिशत कमिशन मागेको बताएका थिए । इप्पानले विषेश सुत्र प्रयोग गरी बिचौलियाहरुले घुस (कमिशन) मागेको अडियो प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएका छन् । आयोगले बुधबारनै बोर्डमा दिनभर बसेर छापा मारिसकेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । अर्बपति सासंद चौधरीले पनि बोर्डका बिचौलियाहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
फरक प्रसंगमा बोल्दै सांसद चौधरीले कोषको कुरा हुने गरेको बताउँदै सांसदलाई कोष नभई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । उनले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा परियोजनाहरूलाई पूरा गर्न सांसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु महत्वपूर्ण रहेको दोहोर्याए ।
उनले निर्वाचन क्षेत्रमा ट्याङ्की बनेको १० वर्ष पुग्दा पनि पाइपको अभावले जनताले पानी खान नपाएको बताउँदै यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू रहेको जिकिर गरे । उनले कुनै निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका योजनाहरूलाई मूल्याङ्कन, अनुगमन र बजेट अभावको खण्डमा संवद्ध मन्त्रालयले हात बलियो नपारिइदिए शृङ्खलावद्ध ढङ्गबाट विकासको प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसक्ने धारणा राखे ।
उनले थपे, “सांसद कोषको कुरा हुने गर्छ, सांसदलाई फण्ड होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउने हो । कुनै सांसदले आफ्नो क्षेत्रका अधुरा प्रोजेक्टहरूलाई पुरा गर्न सांसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । कैयौँ उदाहरण म प्रश्तुत गर्नसक्छु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अनुभवको आधारमा । ट्याङ्की बनेको १० वर्ष भयो, पाइपको अभावले जनताले पानी खान सकेका छैनन् । तर त्यो कुरा सांसदको कुनै भुमिका छैन । निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका योजनाहरू चाहे त्यो स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको होस्, यदि त्यसलाई निरन्तर मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने, अनुगमन नगर्ने हो भने, नपुगेको पैसाको लागि सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले उनीहरूको हात बलियो नपार्ने हो भने यो पूरै श्रृङ्खलावद्ध ढङ्गबाट विकासको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्दैन ।”
उनले रोजगारीको लागि दैनिक तीन हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशीएकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्