काठमाडौं । सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा कानुन पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी भएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनले निर्दिष्ट गरेको कानुनको धज्जी उडाउँदै गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई गरेको भन्दै वरिष्ठ चार्टर एकाउण्टेन भेषराज लुइटेलले मद्दा दायार गर्ने तयारी गरेका हुन् । सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई गरेपछि सिए लुइटेलले चैत २७ गते अर्थ मन्त्रालयसँग सुचना माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयसँग सूचना मागेसँगै सिए लुइटेल सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् । सिए लुइटेलले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ सूचनाको हक र सूचनाको हक ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग सुचना माग गरेका हुन् ।
सूचनाको माग गर्दै उनले सरकारलाई विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । उनले सोधेका छन्, “नेपाल राष्ट्र बैंकको दफा २५ अनुसार, गभर्नरको नियुक्ति बहालवाला गभर्नरको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
के नेपाल सरकारले नेपालको ऐनको कुनै पनि प्रावधान पालना नगर्ने अधिकार राख्छ ? , अब कुन कानुन अनुसार नियुक्ति गर्छ ? कुन कानूनले उनीहरूलाई समयमै काम नगर्न अनुमति दिन्छ ? यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ३ अनुसार को अनुचित कार्य हो वा होइन ?”
उपयुक्त जवाफ नआए सर्वोच्चमा रिट निवेदन हाल्ने तयारी लुइटेलले गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २३ गते ५ वर्षे सेवा अवधि सकेर बाहिरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको नियुक्ति एक वर्ष अगावै गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सरकारले हालसम्म गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । सरकारले गभर्नर सिफारिस गर्न भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा छनौट समिति बनाएको छ। समितिमा पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई, अर्थविद डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्