‘सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडबाट औषधि किन्दैन’ महाप्रबन्धक पनेरु

काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले सरकारको आफ्नै नीतिका कारण वित्तिय संकटको सामना गर्नुपरेको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध हुँदै आएका ९८ प्रकारका औषधिमध्ये २० वटा औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न सचिवस्तरीय कमिटी समेत गठन गरेको थियो । तर लिमिटेडले औषधि उत्पादन शुरु गरेसँगै सरकार परिवर्तन हुँदा लिमिटेडले पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता रोकिँदा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रवन्धक कैलाशकुमार पनेरुले २० वटा औषधिमध्ये १० वटा औषधि उत्पादन गरिसकेको भएपनि सरकारले दिने भनेको २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारी तवरबाट बजेट प्राप्त गर्न नसक्दा थप औषधि उत्पादनमा समस्या भएको बताए । सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट नपाएको अवस्थामा औषधि विक्री गरेवापत प्राप्त गर्ने पैसाले थप औषधि उत्पादन गर्ने योजना लिमिटेडको छ ।

महाप्रबन्धक पनेरुले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हामीलाई बोलाएर तत्काल २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र त्यसको लागि लगानी सरकारले गर्ने भनेर उच्चस्तरीय कमिटि बनाउनुभएको थियो । उद्यागे सचिव, स्वास्थ्य सचिव, अर्थसचिव लगायतको एउटा टोली बनाउनुभएको थियो । त्यस समितिले निर्देशन दिएअनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडले तत्काल २० प्रकारका औषधि बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक २४ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गरेर दिने भन्ने सम्झौता भएको हो । १०/१२ वटा औषधि आरएनडीमा छ । नेपाल सरकारबाट आउनुपर्ने पैसा नआइदिएको कारणले अलिकति ढिलाई भएको हो नत्र भने अहिलेसम्म हामीले बनाइसकेका हुन्थ्यौं ।’

जीवनजल र सिटामोलको उत्पादनबाटै लिमिटेडले आफ्नो व्यवस्थापकीय खर्च र थप औषधि उत्पादन गरिरहेको महाप्रबन्धक पनेरुले बताए । उनले सरकारी तवरबाट बजेट नआउने भएको कारण औषधि विक्री गरेवापत आउने रकमलाई नै बजेट बनाउँदै तलव खाने र बचेको पैसाले थप औषधि उत्पादन बढाउँदै लगिरहेको बताए ।

उनकाअनुसार अहिले औषधि लिमिटेडले एमजिड, फोलिड एसिड, ग्लिसिरिन, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटर लगायत ११ थरी औषधी हामीले बनाइरहेको छ । निकट भविष्यमा कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसर लगायतका औषधिहरु उत्पादन गर्ने लिमिटेडको लक्ष्य छ ।

‘अहिलेसम्म हामीले उत्पादन गरिसकेका औषधिहरुमा एमजिड, फोलिड एसिड, ग्लिसिरिन, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटर लगायत ११ थरी औषधि हामीले बनाइसकेका छौँ । अब हामीले कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसर लगायतका औषधिहरु जो दीर्घ रोगिहरुको लागि प्रयोग गरिन्छ । त्यो औषधि बनाउने योजनाअनुसार प्लालिङमा गइसकेको छ । मलाई लाग्छ अर्को आर्थिक वर्षसम्म यो मार्केटमा आउँछ’ उनले बताए ।

जीवनजल र सिटामोलमै भर पर्नुपर्ने अवस्था

नेपाल औषधि लिमिटेड हाल मुख्यत: जीवनजल र सिटामोलको विक्रीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर छ । तर सरकार आफैँले यसको विक्री मूल्य तोक्ने हुँदा लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको महाप्रवन्धक पनेरु बताए । कच्चापदार्थको मूल्य कहिले अत्यधिक बढ्ने त कहिले कम हुने भएकाले नाफा कमाउन मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ ।

महाप्रबन्धक पनेरुले भने, ‘हामीले कच्चापदार्थ कहिले तीन सय रुपैयाँमा त कहिले हजार रुपैयाँमा किन्ने गर्छौं। तर, बेच्ने मूल्य सरकारले तोकिदिन्छ, जसका कारण हामी सधैँ घाटामा रहन्छौं ।’ सरकार आफैँले किन्दैन लिमिटेडको औषधि, बजारमा निजी क्षेत्रको दबदबा

औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेका औषधिहरु गुणस्तरीय भएपनि सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीबाट उत्पाति औषधि खरिद नगर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सरकार आफैँले औषधि खरिद नगर्ने, बजेट उपलब्ध नगराउने र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले औषधि लिमिटेडको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ । हाल नेपालमा औषधि आपूर्ति गर्ने तीन तह– संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह छन् ।

यी सबैले करोडौंको औषधि खरिद गरे पनि नेपाल औषधि लिमिटेडबाट किन्नुको साटो निजी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको महाप्रवन्धक पनेरुले बताए । उनले नागरिकले सरकारले सिटामोल नदिएको गुनासो गरिरहँदा आफूहरु महंगोमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर औषधि वितरण गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले नि:शु:ल्क वितरण गर्ने ९८ थरिका औषधि हामी नै पुर्‍याउँछौं । अब हामी स्वास्थ्यसँग एमओयु गर्न खोज्दैछु । त्यसमा सरकारका तीन तहमा नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधि खरिद गर्नको लागि हामी पत्राचार पनि गर्छौं । हामी आफैँ पनि जान्छौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि सरकारले नै लिइदिएन भने हामीले के गर्ने ? हाम्रो ओषधी गुणस्तरीय छ । त्यसकारण सरकारले अब हाम्रो औषधी नै किन्नुपर्छ भन्ने अबको डिमाण्ड हो ।’

कच्चापदार्थ उपलब्ध गराएर सरकारले नै समाधान दिनुपर्छ

महाप्रबन्धक पनेरुले नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारी उद्योग भएकाले यसले निजी क्षेत्रको जस्तो मुनाफा नखोज्ने स्पष्ट पारे । उनले लिमिटेडको उद्देश्य गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरी नागरिकलाई सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु भएपनि कच्चा पदार्थको महंगीका कारण माथि उठ्न नसकेको बताए ।

सरकारले औषधि उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध नगराउँदा भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपरेको सुनाए । उनले सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भनेको ९८ प्रकारकै औषधि उत्पादन तथा वितरण गर्न लिमिटेड सक्षम रहेकोले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता गराउनुपर्ने बताए ।

यदि सरकारकै नीति अनुकुल नबने, आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराइए, र सरकारी अस्पताल तथा निकायहरूले औषधि लिमिटेडको उत्पादन खरिद नगरे यो लिमिटेडको अस्तित्व बचाइराख्न मुस्किल पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अगाडि भने, ‘नेपालमा औषधिीको लागि आवश्यक कच्चापदार्थ बन्दैन जम्मै आउने भनेको भारत, चीन तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट हो । त्यसमा पनि समस्या के छ भने हामीले भारतबाट ल्याउने सामान पनि हामीले ९० दिनसम्म बैंकमा भुक्तानि गर्ने गरेर ल्याउने गरेका छौं । यदि हाम्रो आर्थिक स्थिति राम्रो हुन्थ्यो भने हामी सरकारले भनेको ९८ थरिका औषधि उत्पादन गरेर नागरिकलाई दिनसक्थ्यौं । तर आर्थिक कमजोरी र सरकारसँग माग्दा समेत नदिएको कारण यस्तो अवस्थामा पुगेका छौं । अहिले हामी वागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरसँग एक प्रकारको सम्झौता भएको छ त्यो भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ ।’

औषधिको मूल्यमा सरकारी नियन्त्रण हटाउनुपर्छ

औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधिको बजार मूल्य समेत लिमिटेडले नै तय गर्न पाउनुपर्ने महाप्रवन्धक पनेरुको माग छ । लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधिको मूल्य सरकारको निर्देशनअनुसार तय हुने हुँदा आवश्यक कच्चापदार्थको मूल्यको उतारचढावले ठूलो समस्या उत्पन्न उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार कच्चा पर्दाथको मूल्यमा आउने उञरचडावका कारण औषधिको उत्पादन लागत र विक्री मूल्य बीचको असमानताले लिमिटेडलाई माथि उठ्न समस्या भएको छ ।

उनले भने, ‘जिवनजल र सिटामोलको मूल्य सरकारले तोकिदिने तर त्यसमा आवश्यक कच्चापदार्थको मूल्यमा यति समस्या भइदिन्छ कि कुनै बेला तीन सय भारतीय रुपैयाँमा पाउँछ । त्यही सामान कुनै बेला एक हजार भारतीय रुपैयाँमा पाउँछ । त्यो कच्चापदार्थ नेपालमा पाउँदैन । तर हामीले बेच्ने बेला त औषधिको मूल्य समान हुन्छ । एक रुपैयाँभन्दा महंगो त हामीले जति सस्तो अथवा महंगो ल्याएपनि बेच्न पाउदैनौं । हामीले अहिले औषधिको नामै सिटामोल बनाइदिएका छौं । नागरिकले सरकारले औषधि दिएन भन्दैन सिटामोल दिएन भन्छ । तर हामी सरकारी उद्योग भएको नाताले हामीले महंगोमा कच्चा पदार्थ लिएर पनि नागरिकलाई दिएका छौँ । त्यो बेलाको घाटाबाट माथि उठ्न नसकेको कारणले आज पनि हामीले एकमुष्ट औषधि बनाउन नसकेका हौँ ।’

बजेट र सरकारी बजारको सुनिश्चितता गर्न जरुरी

सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा थप औषधि उत्पादनमा समस्या भएको छ । लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधिहरूको आपूर्ति निरन्तरता राख्न र आगामी उत्पादन योजना सफल बनाउन सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग लिमिटेडका महाप्रबन्धक पनेरुको छ ।

हाल लिमिटेडले सरकारको बजेटको अपेक्षा नगरी औषधि विक्रीबाट आउने आम्दानीले थोरै औषधि उत्पादन बढाएको भएपनि पर्याप्त छैन । सरकारले उक्त बजेटको सुनिश्चितता नगरेकोले कम्पनीका लागि औषधि उत्पादन र आपूर्ति समस्यामा पर्न गएको उनको भनाइ छ । उनले बजेट अभावकै कारण रिटायर्डका लागि योग्य भएका कर्मचारीहरुलाई समेत पठाउन पनि आर्थिक समस्याको कारणले समस्या भएको बताए ।

उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रले बोनस दिनसक्ने अधिकार छ । उनीहरुले बजार भाउ तोक्न पाउने अधिकार छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रसँग हामीले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं । सरकारी कर्मचारीहरुलाई हामीले तुरुन्त रिटायर्ड गर्न पनि सकेनौं र परिवर्तन गर्न पनि हामीले सकेका छैनौं । यदि हामीले उहाँहरुलाई घर पठाएर नयाँ जनशक्तिलाई काम लगाउन पाएको भए हाम्रो खर्च एकदमै घट्थ्यो होला । अर्को, हामीले निजी बजार खोजेका छैनौं । सरकारले सरकारकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीबाट औषधी किन्ने हो भने सरकारको पैसा सरकारसँगै जाने र औषधि लिमिटेडलाई चलाउन पनि सजिलो हुने हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो अहिलेको माग यही नै हो ।’

पछिल्लो समय लिमिटेडले औषधि उत्पादनको क्षमता बढाएपनि सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा जीवनजल र सिटामोल उत्पादनमा खुम्चिनुपरेको छ । सरकारले सरकारीस्तरको औषधि उत्पादन उद्योगलाई बजेटको व्यवस्थापन गरि आवश्यक कच्चा पदार्थको व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा करोडौं रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकिने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्न सक्छन् ।

अब सरकारले सोच्ने बेला आएको छ– सरकारी औषधि उत्पादक उद्योगलाई सहायता गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्ने ?

नेपालमा औषधि उत्पादनको तथ्यांक सरकारसँग समेत छैन । नेपालको औषधि उत्पादनको ४८ प्रतिशत माग आन्तरिक उत्पादनले धानिरहको औषधि व्यवसाियहरुको दाबी छ ।