काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले प्रकृतिमा आधारित व्यवसाय, स्थानीय आविष्कार र कम कार्बन उत्सर्जन मार्फत सन् २०३० सम्ममा पाँच लाख हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को आयोजनामा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित उत्थानशीलको लागि परामर्श : जैविक अर्थतन्त्र र चक्रीय अर्थतन्त्रमा भुटान नेपाल संवाद कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले योजना आयोगका नीति र साझेदारीले वास्तविक परिणामहरू सुनिश्चित गर्न धेरै महत्त्व राख्ने भएकाले यस कार्यमा योजना आयोग कटिबद्ध रहेको जानकारी दिए।
उनले नेपाल र सम्पूर्ण हिन्दु कुश हिमाली क्षेत्रका लागि समावेशी, दिगो र लचिलो भविष्य निर्माण गर्ने साझेदारीमा मिलेर लगानी गर्नुपर्ने बताउनु हुँदै हरित रोजगारी, जलवायु–स्मार्ट उद्यमहरू गर्न, र इकोसिस्टम निर्माण गर्न नेपाल कटिबद्ध रहेको बताए ।
उनले साझा अनुभवहरू र आपसी शिक्षाले पहुँच लाभ साझेदारी, र चक्रीय अर्थव्यवस्थाहरूमा सहकार्यका लागि नयाँ ढोका खोल्ने समेत बताए । “हामीले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि उद्यमशीलता केवल एक आर्थिक गतिविधि मात्र होइन–यो समावेशी र जलवायु–लचिलो विकासको एक शक्तिशाली चालक पनि हो, नेपाल सरकारले राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमबाट यसबारे स्पष्ट पारेको छ” उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।
उपाध्यक्ष अधिकारीले आफूहरूसँग अहिले स्टार्टअप र इनोभेसन नीतिहरू रहेको भन्दै यसबारेमा पछिल्ला वर्षहरूमा, नेपालले महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेको जानकारी दिए । उनले उद्यमशीलतामा इकोसिस्टमसङै मेन्टरसिप ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्नु हुँदै मेन्टरसिपलाई वैकल्पिक सेवाको रूपमा हेर्न नहुने तर यसलाई हाम्रो अर्थव्यवस्था र समुदायहरूलाई रूपान्तरण गर्ने रणनीतिको रूपमा अँगाल्नु पर्ने समेत विचार व्यक्त गरे ।
व्यवसायीहरूले पहिलो पटक नेपालको उद्यमशीलता इकोसिस्टममा मेन्टरसिपलाई संस्था बनाउन साहसी कदम चालेको हुँदा यो एउटा कोसे ढुङ्गा रहेको समेत बताए ।
मेन्टरसिपमा लगानीबाट हामीले स्थानीय समस्याहरू समाधान गर्ने, सभ्य काम सिर्जना गर्ने र प्रकृति र समुदाय दुवैलाई सम्मान गर्ने व्यवसायहरू निर्माण गर्ने जनताको क्षमतामा लगानी गर्न सकिने दाबी गरे । उक्त कार्यशालामा भुटान चेम्बर अफ कमर्स, नेसनल बायोडाइभर्सिटी सेन्टर र नेपालका उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्