रोशनी तामाङ
काठमाडौं । विद्युतिय गाडीको डाउनपेमेन्ट २० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुगेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीति समिक्षाबाट सबै खाले इभि गाडीमा २० प्रतिशतबाट डाउन पेमेन्ट ४० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
यसो त राष्ट्र बैंकले पहिलो क्वाटरको रिभ्यूमा नै इभी गाडीको डाउनपेमेन्ट बढाउने तयारी थियो । तर राष्ट्र बैंकले तथ्यांकहरुको राम्ररी विष्लेषण गरेर मात्रै नीति परिवर्तन गर्ने भन्दै रोकेको थियो । तीन महिनापछि राष्ट्र बैंक विद्युतिय गाडीमा डाउन पेमेन्ट बढाउने निर्णयमा पुग्यो । इभीमा डाउन पमेन्ट बढाउनुको मुख्य कारण भने इभी बिक्रेताहरु नै भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार केहि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरु (सिइओ) पहिलो क्वाटर रिभ्यूको समयमा नै इभिको विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु भेट्न पुगेका थिए । ती सिइओहरुले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुसँग इभी बिक्रेताहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई मात्रै भारी बोकाएर गाडी बिक्री गरिहेको जानकारी दिए । सो छलफलमा सहभागी एक सिइओले भने, “इभि बिक्रेताहरुको गाडी आयातको प्रतितपत्र (एलसी) हेर्दा निक्कै कम र बिक्री मूल्य शतप्रतिशत भन्दा बढीसम्म राखेको पाइयो, अब इभी बिक्रेताले अंकित मूल्यमा २० प्रतिशत डिस्काउन्ट गरी कुनैपनि डाउनपेमेन्ट नलिइकन सिधैं बैंकको किस्ता तिर्न पठाएपछि हामी सतर्क भएका हौं।”
राष्ट्र बैंकले पहिलो क्वाटरमै पाएको सूचना भेरिफाई गर्न समय ३ महिना समय लगाएको थियो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकका सिइओहरुले दिएको सूचना पुष्टि गर्ने आधार भेटिएपछि बैंकले डाउनपेमेन्ट बढाएको हो । राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “इभी गाडीमा दिएको सहुलियतको दुरुपयोग भयो भन्ने सूचनाको आधारमा हामीले अध्ययन गर्दा व्यक्तगत भन्दा कमर्शियल गाडीमा कैफियत भेटियो, कमर्शियल गाडीमै कैफियत भेटिएपछि हामी नीति परिवर्तन गर्न बाध्य बनेका हौं ।”
हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुले इभी गाडीमा मात्रै करिब १ खर्ब फाइनान्सिङ गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय विद्युतिय गाडीको कर्जाको मात्रा बढ्न थालेपछि बैंकरहरुले नै इभीमा डाउनपेमेन्ट वृद्धि गर्न माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै इभीको डाउनपेमेन्ट बढाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार मौद्रिक नीतिले इभी गाडी खरिद कर्ताहरुलाई निरुत्साहित गरेको बताए । उनले इभीको व्यापार अब चौपट हुने बताउँदै पेट्रोलियम गाडीवालाहरुको व्यापार भने चम्किने जिकीर गरे ।
उनले सिंहदरबार डटकमसँग भने, ‘हिजो इभी खरिद गर्दा २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपथ्र्यो भने अब ४० प्रतिशत गर्नुपर्ने भयो । यसले इभी गाडी खरिद कर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्छ । २० प्रतिशत मात्रै नगद (क्यास) दिन सक्ने बाँकी बैंकबाट ऋण लिएर गाडी खरिद गर्नेहरु अब इभी गाडी खरिद गर्दैनन् । त्यसकारणले इभी गाडीको खरिदबिक्री घट्छ । आयात पनि घट्न सक्छ । अब पेट्रोलवाला गाडीको आयात बढ्छ ।’
उनले इभी गाडीको भन्सार शुल्क कम र पेट्रोलियम गाडीको भन्सार शुल्क बढी हुँदा यो नीतिले सरकारको राजस्व बढाउँन मद्दत गर्ने भए पनि इभी व्यापारीहरुका लागि भने यो एउटा थप चुनौतीको विषय बनेको उल्लेख गरे ।
“हिजो इभी वालाहरुको व्यापार चम्किरहेको थियो । किनभने बैंकले ८० प्रतिशत फाइनान्स गथ्र्यो । अब इभीवालाहरु डिस्करेज भयो अर्थविद थापाले भने इभीको व्यापार चौपट हुने भयो । पेट्रोलियम गाडीवालाहरुको व्यापार चम्किने भयो।”
पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार मौद्रिक नीतिले ल्याएको यो नीतिले इभी गाडीवालाहरुलाई मात्रै नभइ मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने बताए । “हामी विस्तारै हरित अर्थतन्त्रतिर जाने जलवायु परिवर्तनमा सघाउने भन्ने थियो । अब त्यो नीतिमा हाम्रो प्रतिबद्धता भएन ।” उनले थपे “सरकारको नीतिको खिलाब (बिरुद्ध) मा मौद्रिक नीति आयो । अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको कुराले महत्त्व पाएन । नीतिगत अस्थिरता पनि निम्त्यायो ।”
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा ल्याएको मौद्रिक नीतिको यो नीतिले राजस्वमा अलिकति टेवा पुर्याउँने भए पनि यसको फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी देखिएको उनको भनाई छ ।
७ महिनामा नेपाल भित्रियो ६ हजार बढी इभी गाडी
चालु आवको ७ महिनामा ६ हजार २ सय ५६ वटा इलेक्ट्रीक कार, जिप र भ्यान (इभी गाडी) नेपाल आयात भएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.५७ प्रतिशतले बढी हो ।
गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात ६ हजार १ सय ५९ वटा भएको भन्सार विभागको तथ्यांहले देखाएको छ । माघ महिनासम्ममा ५० किलोवाटका इभी गाडी २ हजार १ सय ५९ वटा भित्रिएको छ भने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका इभी ३ हजार ४ सय ९१ वटा नेपाल आयात भएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका इभी ५ सय ९३ वटा नेपाल भित्रिएको छ भने २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका ११ वटा र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका २ वटा इभी नेपाल भित्रिएको छ ।
यी इभी गाडीहरु खरिद गर्नका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले माघ महिनासम्म १४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने नेपाल सरकारले सो मार्फत ९ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
कुन देशबाट कति भयो आयात ?
नेपालमा इभी प्रयोगकर्ता बढेसँगै आयातमा पनि वृद्धि भएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल इभी गाडीको आयात सबैभन्दा बढी चीनबाट भइरहेको छ । चालु आवको माघ महिनासम्ममा चीनबाट मात्रै ४ हजार ७ सय ६९ वटा इभी नेपाल आयात भएको छ ।
आयात हुने इभीमा १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताका ५ सय ७० वटा, ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका २ हजार ९ सय २२ वटा, ५० किलोवाट क्षमता भएको १ हजार २६८ वटा, २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटका ७ वटा र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका २ वटा रहेका छन् ।
यस्तै, ७ महिनामा भारतबाट १ हजार ४ सय ५९ वटा इभी नेपाल भित्रिएका छन् भने जर्मनीबाट २० वटा, दक्षिण कोरिया (कोरिया रिपब्लिक) बाट ३ वटा, संयुक्त राज्य अमेरिका ९युएस० बाट ५ वटा इभी नेपाल भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपाली बजारमा पेट्रोलियम गाडीलाई पछि पार्दै इलेक्ट्रिक गाडी आयातले तहल्का मच्चाएको थियो । कम खर्च र सजिलो फाइनान्सिङले इभीको प्रयोगमा वृद्धि भएको थियो । तर अब भने राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको इभी फाइनान्सिङ नीतिले गर्दा इभी आयात घट्ने र पेट्रोलियम गाडीको आयातमा वृद्धि हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।
इभीमा एग्रेसिभ ऋण लगानी गरेपछि बैंकरहरु हाई अलर्टमा, ७० अर्बको लेखाजोखा गरिँदै
प्रतिक्रिया दिनुहोस्