काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको तत्काल समाधान गर्नको लागि सहकारीसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले २०७४ मा बनेको सहकारी ऐनमा स्वनियमन संस्था हुँदाहुँदै पनि अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनले सहकारी ऐनमा रहेको त्रुटि र सहकारीसम्बन्धी संसदीय विषेश छानविन समितिले दिएको निर्देशन, सहकारी पीडितहरुसँग सरकारले समय समयमा गरेको सहमति, सहकारीका विभिन्न निकायले दिएको सुझाव र सहकारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्यताको अधारमा विधेयक अघि सारिएको जिकिर गरे ।
विधेयकले कानूनी रुप लिएपछि सहरकारीहरुमा देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गर्नको लागि सहयोग पुग्ने बताए ।
उनले भने, ‘सडकमा विभिन्न आन्दोलनहरु भएका छन् । पीडितहरु समस्यामा छन् । उहाँहरुले राहत नपाएर बिचलित हुनुपरेको अवस्था छ । सहकारी ऐन निर्माण हुँदाका बखत केही कुराहरु राख्न नसकिएका कारण स्वनियमन संस्था हुँदाहुँदै पनि अनियमितता भयो । त्यसकारण स्वनियमनलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर उतिबेलैदेखि आवाज आएको र नियमन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज समेत आएको हुनाले यो विधेयक अघि सारिएको हो ।’
‘सहकारी ऐनमा रहेको त्रुटि र सहकारीसम्बन्धी संसदीय विषेश छानविन समितिले दिएको निर्देशन, सहकारी पीडितहरुसँग सरकारले समय समयमा गरेको सहमति, सहकारीका विभिन्न निकायले दिएको सुझाव र सहकारीसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मुल्यमान्यताको आधारमा समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ भनेर यो विधेयक ल्याइएको हो । संशोधन गरेर ल्याएको विधेयकमा सबै कुराहरु नअट्न सक्छन् । सहकारीमा अहिले देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गरौं भनेर यो विधेयक ल्याइएको हो’ उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री अधिकारीले तत्कालका समस्याहरु समाधान गर्ने र समयक्रमसँगै आवश्यक परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्