काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४ औँ दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलवार पनि माईतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसबीच सरकार र महासंघका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबीच पटक–पटक संवाद भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरुलाई एकद्वार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरुका माग छन् । उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्नसक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
यद्यपि सरकारबाट पटक—पटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरुले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
महासंघको सोमवार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने जानकारी दिए । यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निश्कर्ष निकाद्यने उनको विश्वास छ । उनले आफूहरुसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरु घर फर्किने बताए । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
आन्दोलनमा सहभागि धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारीले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा समेत आलटाल गरेको बताए । मंगलबार अधिकारीले शिक्षा ऐन निर्माणको वातावरण नबनेसम्म सड्क नछोड्ने अडान लिएको बताए । धनकुटाबाट आन्दोलनमै आउनु भएका शिक्षक चन्द्र बडालले आफूहरु वार कि पारको लडाइँमा रहेको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको कारण वार्ता नगएको जानकारी दिए । उनले सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए ।
शिक्षक आनन्दराम खनालले सरकारले नै शिक्षकहरुका माग सम्बोधन नगरेर राज्यको शिक्षा प्रणालीमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप लगाए । उनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि अन्तिम संघर्ष गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारले विगतका सम्झौताका आधारमा ऐन जारी गरेपछि संशोधन हाल्न सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पनि ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहनु सरकारको लागि लज्जाजनक विषय भएको शिक्षक पवनराज दाहालले बताए । उनले सरकार शिक्षाबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारले शिक्षकहरुसँगका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर बालबालिकाको भविष्य अन्धकार र शिक्षालाई गुणस्तरहीन बनाउन उद्दत रहेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए ।
उनले कि जितिन्छ कि बितिन्छ भनेर आन्दोदलनमा आएको कारण सडक छोड्न तयार नरहेको जानकारी दिए । सरकारले आफूले गरेको निर्णयहरु आफैंले कार्यान्वयन नगरेको कारण सरकारप्रति विश्वास नरहेको मकवानपुरकी शिक्षिका दुर्गा ढुङ्गाना घिमिरेले जानकारी दिए ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै बताइसकेको छ । गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारसँग सहमती भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै संकेत नदेखाएपछि शिक्षकहरु पुन: आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
१४ दिनेदखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरुको माग पूरा गरी शिक्षकहरुलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारु गर्न शिक्षकहरुलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्