काठमाडौं । विद्युतिय गाडीमा कर विवाद चुलिएपछि गाडीको लक्जरी अनुसार खरिद मूल्यमा कर दर तोक्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
भन्सार विभागले गत वर्षदेखि नै इभी गाडीमा कर दर मूल्यमा तोक्न प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छैन । आर्थिक ऐन २०८२ मा भने कर दर मूल्यमा नै तोक्ने तयारी भएको हो । भन्सार विभागका एक कर्मचारीले भने, “हामीले एउटा पानी तान्ने मोटरको किलोवाट (मोटर क्षमता) नापजाँच गर्न त सकेनौं, अब विद्युतिय गाडीको मोटर क्षमता नाप्न व्यापारीहरुले कसरी दिन्छन् ? किलोवाटमा भन्सार दर तोक्ने प्रणाली नै गलत छ अब खरिद मूल्यमै कर दर तोक्नुको विकल्प छैन।”
ती कर्मचारीका अनुसार गाडीलाई पिक पावरको सट्टामा गाडीमा लोड गरिएको फिचर, सुविधाको आधारमा कर दर तोक्ने तयारी भएको छ । लक्जरीको आधारमा कर दर तोक्न विभागले तयारी अघि बढाइसकेको छ । यद्यपी यो व्यवस्थाले न्युन बिजकिकरणको जोखिम निम्तिनेमा विभाग सतर्क रहनु पर्छ ।
विभागले अब कर दर खरिद मूल्यमै तोक्नेगरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । विद्युतिय गाडीमा कर छलि भएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले एकै वर्ष पाँच अर्ब कर छलि भएको भन्दै भन्सार विभागको नाममा बेरुजू लेखिसकेको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालय र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भित्रिएको इभी गाडीहरुबाट मात्रै ५ अर्ब कर छलि भएको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले केहिदिन पछि सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा समेत कर छलि भएको विषयलाई उठाएको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा ‘यदि सरकारसँग विद्युतिय गाडीको किलोवाट नापजाँच गर्ने मेसिन छैन भने किलोवाटमा कर दर तोक्न नहुने’ भनि उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले विद्युतिय गाडीमा कर छुट सहित मोटर पावरको आधारमा कर दर निर्धारण गरेको छ । तर गाडी आयातकर्ताहरुले मोटरको पिक पावर क्षमता कम देखाई कर छलि गरिरहेका छन् । विद्युतिय गाडी पुर्ण रुपमा सफ्टवयरबाट संचालन हुन्छ । यी गाडीहरुमा प्रतिघण्टा कति किमीको गतिमा दौडने क्षमता राख्ने ? कति पिक पावर दिने भन्ने विषय सजिलै सेट गर्न सकिने प्रावधिकहरुको तर्क छ । गाडी आयातकर्ताहरुले १५० किलोवाट घोषणा गरी ल्याएको गाडी कर महँगो भएपछि कागजात सच्याएर १०० किलोवाटभन्दा कम किलोवाटमा जाँचपास गरिरहेका छन् ।
कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरिय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले पनि विद्युतिय गाडी र पेट्रोलियम गाडीमा कर दर समान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको महसुल र गैर विद्युतीय सवारी साधनको महसुल दरको तुलनामा ज्यादै कम कायम गरेको छ। उदाहरणका लागि ५० किलोवाट भन्दा वढि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय जिप, कार, भ्यानको मूल्यमा जम्मा महसुल ४२.९५ प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा १००० देखि १५०० सीसी सम्मका सोही प्रकृतिका इन्धनबाट चल्ने जीप, कार, भ्यानको मूल्यमा २३५.६१ प्रतिशत महसुल कायम गरेको छ । सरकारले दिएको कर छुटबाट व्यवसायीले मात्रै लाभ लिएको आरोप विद्युतिय गाडी आयातकर्तालाई लाग्ने गरेको छ ।
आर्थिक ऐन २०८२-विद्युतिय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको कर दर समान बनाउने तयारी
विद्युतिय गाडी आयातमा एकै वर्ष ५ अर्ब राजस्व छलि भएको निष्कर्ष, महालेखाले लेख्यो बेरुजू
प्रतिक्रिया दिनुहोस्