काठमाडौं । २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन नपाइने कानुन परिवर्तन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन भेषराज लुइटेलले दर्ता गरेको मुद्दामा न्यायधिस सारगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा बोलाएको छ । कालो बजार तथा केहि अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा २०८१ /०९ /२९ मा अध्यादेश मार्फत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी तथा मिति २०८१/११/२१ दफा ३(१) मा २० % भन्दा बढी नाफा खान नपाइने व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो ।
अध्यदेश प्रतिनिधि सभाबाट तथा २०८१/११/२२ मा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भैसकेको छ । सो ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले कारण देखाउ सहित अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्