शिक्षक आन्दोलनलाई विद्यार्थी संगठनहरुको समर्थन, शिक्षकको माग पुरा नभए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । २४ दिनदेखी आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग संबोधन गर्न विद्यार्थी संगठहरुले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । देशभर पठन-पाठन ठप्प भएको भन्दै शिक्षकहरुका जाहेज माग संबोधन गर्न सरकार समक्ष माग गरेका हुन् ।

संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरु अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू, अखिल समाजवादी र अखिल छैठौंले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा चेतावनी दिएको हो । शिक्षक आन्दोलनलाई ५ बुँदामा संबोधन गर्दै विद्यर्थी संगठनहरुले यथासिघ्र शिक्षकको माग पुरा गरी पठन-पाठन सुचारु गर्न माग गरेको छ ।

यदी शिक्षकको माग सरकारले वेवास्था गरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

यस्तो छ संयुक्त विज्ञप्ति  

१) नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा २०८१ चैत्र २० गतेदेखि नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गरिएको आन्दोलनप्रती संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फवाट ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौं ।

२) हामी सरकारलाई तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।

३) शिक्षक आन्दोलनका कारण सार्वजनिक विद्यालयहरु बन्द छन् । विद्यार्थीहरुको भर्ना अभियान रोकिएको
छ, कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित वनेको छ, एसईईका उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ। सार्वजनिक शिक्षा अस्तव्यस्त भएको छ जसका कारण लाखौं लाख विद्यार्थीहरु प्रभावित भएका छन् । तर लज्जास्पद कुरा सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने र शिक्षकका समस्याहरु समाधान गर्ने कुनै प्रयत्न गरेको छैन । सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैयाले हामिलाई गम्भीर बनाएको छ । लाखौं शिक्षकहरु सडकमा कति महिना रहनु पर्ने हो हामी सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहान्छौं ।

४) एकातिर सार्वजनिक विद्यालयहरु बन्द भएका छन् भने अर्कोतिर निजि विद्यालयले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गर्ने र पठनपाठन संचालन गर्ने गरिरहेका छन् । यसले समग्र शैक्षिक सत्रलाई नै प्रभावित पार्ने स्पष्ट छ। साथै निजिका विद्यार्थी स्कुल जाने र पठनपाठनमा सहभागी हुने तर सार्वजनिक सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी घरमै बस्नु पर्ने जस्तो द्वैध शैक्षिक वातावरण सिर्जना हुन पुगेको छ ।

५) अतः हामि शिक्षकहरूका जायज माग पूरा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं। साथै छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक सरकारी विद्यालयमा पठनपाठनको ब्यवस्था गर्न र कक्षा १२ र ११ को परिक्षा समयमै सम्पन्न गराउन उचित र प्रभावकारी पहल लिन सरकार सँग जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा विद्यार्थी को हकहितका लागि संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरू कडा भन्दा कडा संघर्षमा जाने चेतावनी दिन चाहान्छौं ।