काठमाडौं । अहिलेकै अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिँदा सरकारले २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने देखिएको छ । हाल नेपाल सरकारको बहुमत सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनसंरचना नगरि निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिँदा सरकारले २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी एकै पटक गुमाउने देखिएको हो ।
अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा ५८.६६ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत लगानी छ भने कर्मचारी संचय कोषको लगानी १० प्रतिशत छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत लगानी छ भने लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत तथा अन्यको लगानी ०.६० प्रतिशत लगानी छ ।
नेप्सेको पुनसंरचना सम्बन्धी योजनामा हाल कायम रहेको एक अर्ब चुक्ता पुँजीलाई वृद्धि गरेर ३ अर्ब बनाउने भनिएको छ । त्यसमा बिभिन्न क्षेत्रगत सहभागीता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो ३ अर्ब पुँजीको नेप्सेमा सेयर स्वामित्व
नेपाल सरकार–१९.५५ प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंक–३.१७ प्रतिशत
कर्मचारी संचय कोष–३.३३ प्रतिशत
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक–३.७४ प्रतिशत
प्रभु बैंक–१.६७ प्रतिशत
लक्ष्मी सनराइज बैंक–१.६७ प्रतिशत
सर्वसाधारण–३० प्रतिशत(थपिने)
बैंक समुह–१३.३३ प्रतिशत(थपिने)
बीमा समुह–१३.३३ प्रतिशत(थपिने)
सरकारी स्वामित्वका संस्थान–१० प्रतिशत
अन्य–०.१० प्रतिशत
नेप्से पुनसंरचनाबारे सरकारको योजना
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बरमा ३२२ मा ‘पुँजिबजारमा नागरिकको हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुर्नसंरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ भनेको छ ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको ‘उच्चस्तरिय आर्थिक सुझाव आयोग’को प्रतिवेदनमा ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनसंरचना गरि यसको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयरमा सहभागीता गराउनु पर्दछ’ भनेर लेखिएको छ । अर्थात सो आयोगले पनि नयाँ स्टक चाँहिदैन् र नेप्सेकै पुनसंरचना गर्नु भनेर स्पष्ट लेखेको छ । खनाल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित तीन सदस्यीय कार्यादलले पनि सो सुझावलाई अनुमोदन गरी मन्त्रिपरिषदको जेठ ५ गतेको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । सो कार्यदलमा राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, तत्कालिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणी पौडेल र तत्कालिन वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्की रहेका थिए । तीन जना सचिवले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सट्टा नेप्सेकै पुनसंचना गर्नु पर्नेमा स्पष्ट जोड दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भैसकेको सो कार्ययोजनामा त झन आगामी एक बर्षभित्रै नेप्सेको पुनसंरचना भैसक्ने उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिँदा सरकारले कसरी साढे २७ अर्ब आम्दानी गुमाउँछ ?
अब त्यसको विस्तृत विवरण हेरौं ।
एक अर्ब चुक्ता पुँजीको नेप्सेलाई तीन अर्बको बनाउने भनिनएको छ । जसमा अहिले लगानी गरिरहेको नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतको हालको सेयरलाई ३ अर्बको चुक्ता पुँजीमै समायोजन गरिनेछ र ति संस्थाहरुको सेयर स्वामित्व प्रतिशत घटाइनेछ ।
अर्थात अब थप हुने २ अर्ब चुक्ता पुँजी वापतको २ करोड कित्ता सेयरका लागि पुर्णत: नयाँ लगानीकर्ता खोजिनेछ । ति लगानीकर्ताहरुले बोल कबोलमा सेयर खरिद गर्नेछन् । दुई बर्ष अघि गरिएको नेप्सेको सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए)मा बुक भ्यालु १३७५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । बुक भ्यालुको पाँच गुणासम्म बढी मुल्यमा सेयर खरिद बिक्रि हुने अभ्यास छ । नेप्सेको सेयर बुक भ्यालुमै बेच्ने हो भने पनि प्रति कित्ता १३७५ रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । २ करोड कित्ता सेयर प्रतिकित्ता १३७५ रुपैयाँका दरले बेच्दा मात्रै पनि सरकारले २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ एकै पटक प्राप्त गर्छ । बुक भ्यालुको पाँच गुणासम्म मूल्यमा सेयर किनबेच हुने बजारको अभ्यास अनुसार जाने हो भने त नेपाल सरकारले खर्ब बढी रकम एकै पटक आर्जन गर्न सक्छ ।
प्रभु बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकले केहि बर्ष अघि नै नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको सेयर बोलकबोलमा प्रति कित्ता १३ सय रुपैयाँका दरले खरिद गरेका थिए । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई पाँच लाख कित्ता सेयर बेचेर ६५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि ६५ करोड रुपैयाँ नै तिरेर ५ लाख कित्ता सेयर लिएको थियो ।
अहिले बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि प्रयास गरिरहेका व्यवसायीक घरानाहरुले प्रति कित्ता चार सय रुपैयाँसम्म कमिसन उठाईरहेको आरोप छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेर छानविन भैरहेको छ ।
यहि लाइसेन्सका कारण आफु नेतृत्वको सरकार ढलेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, सरकारको खातामा एकै पटक साढे २७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने गरि नेप्सेको पुनसंरचना अघि बढ्छ की त्यो भन्दा अघि नेप्सेलाई समाप्त पार्ने गरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्छ ?
नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव महेश बराल र कानुन मन्त्रालयका सह सचिव बिनोद कुमार भट्टराईले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा बसेर काम गरिरहेका छन् । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवति नेपालको पनि सहयोग रहेको देखिन्छ । राज्यलाई साढे २७ अर्ब नोक्सानी पुर्याउने गरि नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा सामेल हुनेहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहरिएला की नाई ? भविष्यले यसको ‘पाई पाई’ हिसाब गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्