सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब कर्जा प्रवाह, अझै उठेन वचतकर्ताहरुको अर्बौ रकम

काठमाडौं । मुलुकभर सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार सहकारीबाट ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड वचत परिचालन भएको देखिन्छ । जसमध्ये ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।

त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु घटेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ रहेको छ ।

सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो संख्या १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि सर्बसाधारणको अर्बौं वचत रकम उठ्न बाँकी रहेको देखाउछ । समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये ३ को हरहिसाव राफसाफ मात्रै भएको छ भने सम्पती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारी संस्था १९ रहेका छन् ।

हालसम्म ६२ हजार ७ सय १० कुल दाबीकर्तामध्ये ७ हजार १५५ सदस्यको सम्पूर्ण वचत फिर्ता भएको छ भने करिव १ हजार सदस्यको आंशिक वचत फिर्ता भएको देखिन्छ । बाँकी सदस्यको वचत फिर्ता हुन सकेको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पीडित बचतकर्ताले गरेको मागदावी ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७ सय १० रहेको छ जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८४ करोड १ लाख ९९ हजार १ सय ८४ रकमसहित २०८१ फागुनसम्म १ अर्व ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रकम पीडित वचतकर्ताले फिर्ता पाएका छन् ।

२०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म शेयर सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र शेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भइसकेको छ । तर त्यो प्राधिकरणले अझै नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारी पाएको छैन । जसकारण काम प्रभावकारी गर्न सकिरहेको छैन ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि २०८१ जेठ १५ मा सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानविन समिति गठन भई समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । सो प्रतिवेदनले कै कारण पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं रकम दुरुपयोगको आरोपमा अहिले पनि अनुसन्धानका नाममा कारागारमा छन् ।

जीवि राईसहित अन्य ठूला सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं अपचलन गर्नेहरुलाई सरकारले अझै पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन ।