नेपालमा मनसुन र बाढीको जोखिम: जलवायु कुटनीति र अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको आवश्यकता

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले विश्वभर चरम मौसमी घटनाहरूको आवृत्ति र तिब्रता बढाइरहेको छ । नेपाल, हिमाली र पहाडी भूभाग भएको मुलुक, मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्हरूको उच्च जोखिममा छ ।

हालै भारतको केरलाबाट शुरु भएको मनसुनको दोस्रो चरण, बंगालको खाडी स्थानीय वायु प्रणालीसँग मिसिएर सक्रिय भएको छ, जसले दक्षिण भारतमा भारी वर्षा गराइरहेको छ भने आजबाट नेपालमा पनि सक्रिय भएको छ । मौसमविद् डा धर्मराज उप्रेतीकाअनुसार यो प्रणालीले भारतको आसाम, मेघालय, नेपालका विभिन्न क्षेत्र र तिब्बतसम्म भारी वर्षा निम्त्याउने अनुमान छ ।

नेपालमा आगामी चार दिन मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना छ, जसले सिन्धुपालचोक, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा जोखिम बढाएको छ ।

मनसुनको अवस्था र बाढीको जोखिम

नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र भारत मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार आगामी तीन दिनमा सिन्धुपालचोक, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने सम्भावना छ । यो हप्ताभर मनसुन नेपालभर फैलने अनुमान छ, जसले धेरै ठाउँमा भारी वर्षा निम्त्याउन सक्छ ।

विशेषगरी सिन्धुपालचोकको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा बाढीको उच्च जोखिम छ । भारत र चीनले यो अन्तरदेशीय नदीमा बाढी आउनसक्ने चेतावनी जारी गरेपछि, सिन्धुपालचोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन सूचना जारी गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी, सुनकोशी, बलेफी र चौतारा साङ्गाचोकगढी नगरपालिकाका नदी किनारका बस्तीहरू बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् । आगामी चार दिनसम्म राजमार्ग अवरुद्ध हुनसक्ने र जनजीवन प्रभावित हुने सम्भावना छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाले पनि भुम्लु, तेमाल र रोशी गाउँपालिकाका तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

चीनको तातोपानी सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमार्फत तिब्बतमा अत्याधिक वर्षाको सम्भावना रहेको सूचना नेपालको सशस्त्र प्रहरी हुँदै जिल्ला प्रशासनसम्म पुगेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले यस्तो सूचना आदानप्रदान सीमा क्षेत्रमा नियमित हुने र तिब्बतको मौसमले नेपालका नदीहरूमा प्रभाव पार्नसक्ने बताए ।

डा उप्रेतीकाअनुसार तिब्बतको वर्षाले नदीहरूमा बहाव बढाउन सक्छ, तर स्थानीय वर्षाले तत्काल ठूलो क्षति नगर्ने भए पनि सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ ।

जलवायु कूटनीति र अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली

नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेश साझा नदी प्रणाली र मौसमी प्रभावले जोडिएका छन् । भोटेकोशी, कोशी र गण्डकीजस्ता नदीहरू तिब्बतमा मुहान भएर नेपाल हुँदै भारत र बंगलादेशका तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्छन्, अन्तत: बंगालको खाडीमा मिसिन्छन् ।

यी नदीहरूमा हुने बाढीले चारै देशमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँछ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु कूटनीतिमार्फत अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ । डा उप्रेतीकाअनुसार चीनले तिब्बतको मौसमसम्बन्धी सूचना समयमै साझा गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

सिन्धुपालचोकको भोटेकोशी नदीमा हालै प्राप्त चिनियाँ सूचनाले यो कुरा पुष्टि गरेको छ। तिब्बतमा अत्यधिक वर्षाको सम्भावनाबारे जानकारी तातोपानी सीमामा नेपालको सशस्त्र प्रहरीमार्फत जिल्ला प्रशासनसम्म पुग्यो, जसले स्थानीय बस्तीहरूलाई सतर्क गरायो ।

दक्षिण एशियाली देशको नेतृत्व गर्दै मौसमपूर्वानुमानको बिवरण सार्वजनिक गर्ने भारतले पहिले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको मौसम डेटा हाल सर्वसाधारणका लागि बन्द गरेको छ । जसले सूचना आदानप्रदानमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

युरोपेली संघले मध्यम अवधिको मौसम पूर्वानुमान केन्द्रले २४ घण्टाको नि:शुल्क डेटा प्रदान गर्छ, तर दीर्घकालीन पूर्वानुमानका लागि शुल्क लाग्छ । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा यस्तो समर्पित प्रणालीको अभाव छ । नेपाल र अन्य दक्षिण एशियाली देशहरूले संयुक्त रूपमा मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गरे पनि यो पर्याप्त छैन ।

डा उप्रेतीले जलवायु कूटनीतिमार्फत यी चार देशलाई जोड्ने साझा सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । यस्तो प्रणालीले जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग गर्छ ।

‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ र विश्वव्यापी प्रेरणा

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ पहलले सन् २०२७ सम्ममा विश्वका हरेक व्यक्तिलाई प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व मौसम संगठनले यो पहललाई जोखिम पहिचान, अवलोकन, सूचना सञ्चार र समुदायको तयारीमा केन्द्रित गरेको छ ।

विश्व विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्मेलन (२०२३) मा हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा साझा नदी प्रणालीहरूमा बाढी र पहिरोको जोखिम कम गर्न अन्तरदेशीय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइयो ।

विश्वस्तरका उदाहरणहरूबाट नेपालले प्रेरणा लिनसक्छ । युरोपको डेन्युब नदी बेसिनमा जर्मनी, अस्ट्रिया र हंगेरीजस्ता देशहरूले साझा डेटा प्लेटफर्ममार्फत बाढीको जोखिम न्युनिकरण गर्छन् । अफ्रिकाको नाइजर नदी बेसिनमा नौ देशहरूले नाइजर बेसिन अथोरिटीमार्फत सूचना साझेदारी गर्छन् ।

हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेशबीच जलवायु डेटा साझेदारी र बाढी चेतावनी प्रणालीमा काम गरिरहेको छ । तर यो प्रयासलाई जलवायु कूटनीतिमार्फत थप बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

जलवायु न्याय र नेपालको सान्दर्भिकता

जलवायु परिवर्तनले विश्वभर असमान प्रभाव पारिरहेको छ र नेपालजस्तो हरितगृह ग्याँस कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले यसको चर्को मूल्य चुकाइरहेको छ । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ ।

तर हिमालको पग्लने क्रम, अनियमित मनसुन र बाढी–पहिरोको जोखिमले देशलाई उच्च जोखिममा राखेको छ । सिन्धुपालचोकको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा हालैको बाढी चेतावनीले स्थानीय समुदायलाई त्रासमा राखेको छ । यस्ता घटनाहरूले नेपालको भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।

नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण समुदायहरू, विशेषगरी किसान र सीमान्तकृत समूहहरू, जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । बाढी र पहिरोले खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र पूर्वाधार नष्ट गर्छ, जसले गरिबी र असुरक्षालाई झनै बढाउँछ ।

कोशी नदीको बाढीले नेपालको तराई, भारतको बिहार र बंगलादेशका तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । यस्ता क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गरिब समुदायहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। जलवायु न्यायको अवधारणाले यस्ता समुदायहरूलाई प्राथमिकता दिँदै जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिको माग गर्छ।

नेपालले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको वकालत गर्दै आएको छ । तर यी प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य र स्थानीय जागरूकता आवश्यक छ । अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीले यस्ता समुदायलाई समयमै सतर्क गराउन र सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपालमा मनसुनजन्य बाढी र पहिरोको जोखिमले जलवायु न्याय, अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली र ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ पहलको महत्त्व उजागर गरेको छ । सिन्धुपालचोकको भोटेकोशी बाढी चेतावनीले क्षेत्रीय सहकार्यको सम्भावना देखाएको छ ।

जलवायु कूटनीतिमार्फत नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेशले साझा नदी प्रणालीमा हुने विपद्को जोखिम न्युनिकरण गर्न सक्छन् । डा उप्रेतीको भनाइलाई आत्मसात गर्दै, ‘भोलिको जोखिमविरुद्ध आजै कदम चाल्न आवश्यक छ । यस्ता कदमहरूले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्षम बनाउनेछ ।