काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सुपारी आयातबाट २५ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन हुने दाबी गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले ठूलो परिमाणमा राजश्व संकलन हुने भएकाले कानून सशोधन गरेर आयात अनुमति दिइएको बताएका हुन् ।
उनले कच्चा पदार्थको रुपमा आउने सुपारीबाट २५ अर्बको आसपासमा राजश्व आउने दाबीसमेत गरे ।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम निर्णय गर्न समितिलाई आग्रह गर्दै व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभएर औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र ल्याउन दिएकाले त्यसको चेकजाँच लगायतबारे समितिले आवश्यक निर्देशन दिनेमा आफू ढुक्क भएको बताए ।
उनले भने, ‘खासगरी एलडीसी ग्रेजुएसनको सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेको कामहरु समितिमा प्रस्तुत गर्न भनेर उपस्थित भएको छु । निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा संरचना बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । नेपालका उत्पादित वस्तुहरुलाई ब्राण्डिङ गर्ने समस्या छ । अब सरकारको पोर्टलमा नेपालका उत्पादित बस्तुहरुलाई हामीले राख्यौँ भने त्यो विश्व बजारमा हेर्न पाइन्छ । विद्युतीय कारोबारलाई बृद्धि गर्ने कुरालाई पनि जोड दिइरहेका छौं । अर्को, आज पनि नेपाली बजारमा नौ हजार वस्तुहरु आइरहेका छन् । हाम्रो प्रयोगशालाको अभाव छ । खुला बजारमा त्यो परीक्षण भइरहेको छ ।’
‘त्यसैले, नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट चालु वर्षमा ४१ वटा वस्तुलाई एनएस प्रदान गरेका छौं । नेपालीले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई । अब हामी प्रमुख कस्टमहरुमा अत्याधुनिक खालका प्रयोगशालाहरु राख्न सक्यौं भने आयात पनि एउटा दायराबाट ल्याउन सकिन्छ । त्यसको परीक्षण हुनेछ । त्यो परीक्षणले गुणस्तर मापन हुनेछ । त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हामीले जे लगानी भित्र्याउन खोजेका छौं । उद्योगीले जग्गा खरिद गरेर उद्योग चलाउने अवस्था बन्न सक्दैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा सरकारको २१ प्रतिशत सेयर छ । बाँकी निजी क्षेत्रको छ । आज मिडियामा जे देखे त्यो असत्य हो । साल्ट ट्रेडिङबाट नै अत्यावश्यक वस्तु नुनको ढुवानी अनुदान दिइरहेका छौं । त्यसमा जे आएको छ त्यसमा सत्यता छैन । सुपारी आयातले लगभग २५ अर्वको राजश्व संकलन हुन्छ । त्यसका लागि उद्योगहरु सञ्चालित छन् निर्यात पनि भइरहेका छन् । त्यसमा कच्चा पदार्थका माग हुन्छ । त्यसलाई कानून व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभएर औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र ल्याउन दिन्छौं’ उनले उल्लेख गरे ।
उनले विभिन्न कानूनी अड्नका कारण स्वदेशी उत्पादन सुपारी निकासी गर्न नसकिएको भन्दै सुपारीको डीएनए परीक्षण सम्भव नभएको र यसबाट लामो समयदेखि किसान समस्यामा रहेको स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्