राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा कारोबार शिथिल, भन्छन्- ‘घरजग्गामा लगानी गर्नेलाई बैंकको विश्वास भएन’

काठमाडौं । नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ । घरजग्गा कारोबारहरु बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने कारोबारहरु अपेक्षित रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ ।

घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो ।

विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउछ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो ।

गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो । यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र सिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

उहाँकाअनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो । अझै पनि सबै पालिकाहरुमा वर्गिकरण हुन सकिरहेको छैन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ ।

घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरुलाई तनाव दिएर पनि हो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ ।

तीन/तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन । तीन/चार वर्षको अवधीमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन । घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन । सरकारले गर्नुपर्ने वर्गिकरणदेखि अन्य कामहरु समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ ।

घिमिरेले भने, ‘पटकपटक कित्ताकाट रोक्ने, स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारहरुले समेत दुविधायुक्त नीतिहरु लिदाँ समस्या परेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले जग्गा रोक्ने, कित्ताकाट गर्न नदिने, बषौंसम्म काठमार्डौ उपत्यका प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीका नाममा रोकेर राखेका जग्गाहरु बेच्न नपाएको अवस्था छ । त्यहाँ कुनैपनि संरचनाहरु, नयाँ बाटोहरु बन्न सकेका छैनन् भने १२/१४ वर्षसम्म कृषक, जनताहरु अन्योलनमा परेको अवस्था छ । जसकरण शिथिलता भइरहेको छ ।’

उनकाअनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुग्यो ।

अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘भूमिसम्बन्धि अध्यादेश आएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरु साह्रै खुशी हुने विषय खासै थिएनन । तर केही कुराहरुमा सम्बोधन भएको थियो । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी भन्दा माथि जग्गा प्लानिङन गर्न नपाउने अथवा जग्गा किनेपनि विक्री गर्न नपाउने, तराई क्षेत्रमा ११ विघा जुन हदबन्दीको कुरा छ ।

त्यसलाई सम्बोधन गरेर दायरा बढाएको थियो । यसबाट नयाँ सिटी नयाँ शहरहरु बनाउन त्यति जग्गा पर्याप्त हुँदैन त्यसैले सरकारले ल्याएको नीति राम्रो हो भनेर हामीले स्वागत गरेका थियौं । तर अध्यादेशलाई प्रतिपक्ष दलहरुले अनावश्यक रुपमा फैलाएर इस्यु मात्र बनाए । त्यो गलत भयो । सरकारले घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भूमि बैंक चर्चामा ल्याएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ उनले बताए ।

प्रभावकारी कदम चालेर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकार चुकिरहेको घिमिरे बताउँछन् । उनले भने, ‘भूमि बैंक एकदमै राम्रो कुरा पनि हो । हाम्रो देशमा खाली भएका जग्गाजमिनहरु पहिचान गरेर व्यवसायीक रुपमा भूमि बैंकमार्फत सरकारले उपयोगमा ल्याउनसक्ने हो भने उत्पादन हुने देखिन्छ ।’

घिमिरेकाअनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ । बैंकमा प्रशस्त रकम भएपनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

घिमिरे भन्छन्, ‘बैंकमा पैसा छ, ऋण लिन बोलाइरहेको हुन्छ, ऋण लिन गयो भोली कुन बेला ब्याज बढेर कहाँ पुग्ने हो त्यो नै निश्चित छैन । बैंकहरुले हामीले यति वर्षसम्म व्याज बढाउँदैनौं भनेर ऋणीलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यो भयो भने एउटा व्यवसायीले ढुक्कले ऋण लिएर खरिद विक्री गर्नसक्छ । राष्ट्र बैंकले तरलता भयो भन्दै पैसा तानिरहेको छ । जबसम्म पैसा चलायमान हुँदैन त्यहाँबाट आम्दानी हुँदै हुँदैन । १२ खर्ब भन्दा बढी रकम ऋण योग्य रकम बैंकमा थ्रुप्रिएको छ । यो बसेको राम्रो होइन । अबको केही दिनमै नयाँ गभर्नर आउँदै हुनुहुन्छ, देशलाई समृद्धी बनाउन र नीजि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राम्रो योजना ल्याउनुपर्छ ।’

सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेट बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने त्यति उत्साहित छैनन् । एउटै कारण हो बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू नहुनु । जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरे हरेक वर्ष सुन्दा राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘घरजग्गा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने बजेटमा आउछ तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अर्को कुरा जुनजुन कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ति मात्रै सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।’

उनकाअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरकार पटकपटक फेरिनु हो ।

उनले भने, ‘नेतृत्व फेरिने र कर्मचारी पनि अस्थिर बनाइँदा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । भूमि सम्बन्धि बुझ्दै नबुझेका कर्मचारहरु आउने र तिनीहरुले केही बुझ्न थाल्दा सरुवा भइहाल्ने रोग अहिले बढी देखिन्छ । त्यसले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु लागू गर्न समेत कठिन भएको हुनसक्छ ।’

घरजग्गा कारोबार कम्पनी गर्ने सरकारले भन्दै आएपनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारक सरकार नै रहेको घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा धेरै समस्या छ ।

उनले भने, ‘जहाँ कम्पनीबाट कारोबार गर्छौं कम्पनीले प्लानिङ परमिट लिनुपर्छ । व्यक्तिले लिन पर्दैन । कम्पनीले मापदण्ड नुसार ठूला बाटो, खुला क्षेत्र, बगैचाहरु सबै समेटेर काम गरेको हुन्छ तर व्यक्तिगत गर्दा त्यो पर्दैन । जसकारण हाम्रो शहर गाउँहरु अस्तव्यस्त भएका हुन्छन् । तर जुन कम्पनीले कारोबार गर्छ त्यसैलाई अलि धेरै सजाय दिएजस्तो भइरहेको छ । कम्पनीले कारोबार गर्दा परमिट लिएर राजश्व सबै बुझाएको हुन्छ । तर व्यक्तिगत कारोबार गर्नेले कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन । उसको काम सहज हुन्छ । मालपोत, नापीबाटै सहज काम हुन्छ ।’

उनकाअनुसार कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार गर्दा राजश्व पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुनाफाको २५ प्रतिशत कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ की साढे ७ प्रतिशत व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राज्यलाई फाइदा हुनेकुरा घरजग्गा व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारलाई नै आम्दानी बढी हुने भएपनि कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने मामिलामा सरकार किन चुकेको हो भन्नेमा आफूले जान्न नसकेको घिमिरेको बुझाइ छ । उनकाअनुसार अब घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी छाडेर व्यक्तिगत कारोबारमा जानुपर्छ भन्न सरकारले खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर त्यो राम्रो हाइन । कम्पनीबाट कारोबार गरेका सेवाग्राहीहरु ढुक्क हुने अवस्था रहेकाले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।