नयाँ स्टक लाइसेन्समा भएको अर्बौ भ्रष्टाचारको रास्वपाले विरोध गर्ने, ‘बिचौलियाका लागि ल्याइयो’

काठमाडौं । सरकारले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद अदालत छल्दै सरकारले गैरकानुनी ढंगबाट नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रास्वपाको बुधबार बसेको संसदिय दलको बैठकको ५ नम्बर निर्णयमा नयाँ स्टकको अनुमति सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने उल्लेख छ । ५ नम्बर निर्णयमा भनिएको छ, ‘नयाँ स्टकको अनुमति दिने सरकारको निर्णय प्रतिस्पर्धी बजारलाई बढुवा दिन नभएर विधमान नेप्सेको पुर्नसंरचना नगरीकन आएको हुदाँ सैधान्तिक रुपमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सहमत भएपनि व्यक्ति विशेष र स्वार्थ समूहको इच्छामा आएकोप्रति आपत्ती जनाउँदै सदनमा विरोध गर्ने निर्णय गरियो।’

रास्वपाका २ संसद डा. स्वर्णिम वाग्ले र विराजभक्त श्रेष्ठले अर्थ समितिमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने विषय बिचौलिया समुहलाई पोस्नका लागि भएको रास्वपाले बताउँदै आएको छ । नयाँ स्टक लाइसेन्सको विषयमा सरकारले नाङगो नाच देखाएको रास्वपा संसदिय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारसँगको कुराकानीमा संसदिय दलका उपनेता श्रेष्ठले भनेका छन्, “नयाँ स्टकको कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट नै छौँ । त्यसैले हामीले संसदिय समितिमै ‘नोट अफ डिफेन्ट’ नै राखेको हो । यस तरिकाले हेर्ने हो भने त सरकारले एउटा नांगो नाच देखाएको छ । नयाँ स्टकको प्रकृयामा गडबढ हुदाँ सकार नै ढलेको र यो सरकार गठन भएको विषयहरु पनि छन्  यो त षडयन्त्र जस्तै भयो नि । फेरी यो आम जनताले हेरि पनि रहेको छ । यो विषयमा त हामीसँग अर्थविज्ञ डा. स्वार्निम वाग्ले नै हुनु भएकोले गर्दा उहाँले पनि यस विषयमा कुराहरु त राखिसक्नु भयो ।

नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो ? भन्दा यो नै हो । यो प्रश्नमा तपाईहरुले हेर्नु भयो भने संसद अदालतको कुराहरु पनि छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परेको छ । षड्यन्त्र गरी लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको छ । कानुनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर लाइसेन्स दिन खोजिएको छ । कानुनले नै अधिकार नदिएको निर्देशिका बनाएर लाइसेन्स दिन खोजिएको छ । यो त विधिको शासनको धज्जी नै उठ्यो नि ।

यो सिमित मान्छेहरुलाई पोसाउनको लागि हो यो त कस्तो भन्दा बिचौलिया चाहिँ संस्थागत भइरहेको देखियो नि त । त्यसको विधि शासन राजनीति प्रणाली भन्दा पनि कमिसनको कुराहरु छन् । उजुरीहरु ठाउँ- ठाउँमा परेको छ । सानो तिनो छिटफुट कुराले परेको उजुरी हैन नि यो त । यो त संवैधानिक इजलासदेखि अख्तियारसम्म परेको छ ।

उहाँहरुको विगत हेर्नु भयो भने लगभग ३५ वर्ष जति शासन चलाएकाहरु छन् । फेरी यो पालि त विचित्रको कुरा के छ भने पालै-पालो सरकार चलाएर एकै ठाउँमा बसेर चलाईरहेका छन् । सैदान्तिक देखि केहीमा पनि दुई दल एक ठाउँमा त हैन नि । एक अर्काको वैचारिक प्रतिस्पर्धीहरु एक ठाउँमा बसेर सरकार चलाएका छन् ।”

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कानुन सम्वत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा परेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । दर्ता नम्बर ०८१–wc–००३५ मा रहेको मुद्धाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।

माघ ९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएमा समय अभावले सुनुवाई हुन सकेको थिए । अब फागुन २१ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा बिचाराधिन रहेकै अवस्थामा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । यो मुद्दाको पेशी फागुन २१ गतेलाई तोकेको छ ।

बोर्डले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको दावी रिटमा छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।

यस विषयमा २०८१ पुस १ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानका तर्फबाट अभियन्ता राजन शर्मा पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । अख्तियारमा उजुरी नम्बर c-०३५३८४/२०८१/०९ रहेको छ । उजुरीकर्ता शर्माले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा कसरी पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल हुँदैछ भन्ने आधार र केहि तथ्यहरु समेत पेश गरेको दाबी गरेका छन् ।

यस्तो छ रास्वपाको निर्णय