सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समिक्षा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा प्रोभजनिङको हिस्सा र इभी गाडीमा डाउनपेमेन्टको हिस्सा बढाउन सर्कुलर जारी गरेको हो ।
अब राष्ट्र बैंकको सर्कुलर अनुसार इभि गाडीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुल मूल्यको ६० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने भएका छन् । खरिदकर्ताले कुल मूल्यको ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यदि कुनै इभी गाडीको ५० लाख मूल्य पर्छ भने अब खरिदकर्ताले २० लाख रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ३० लाख रुपैयाँ फाइनान्स गर्नु पर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशत अर्थात खरिदकर्ताले १० लाख र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ४० लाख फाइनान्स गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुको असल कर्जाको जोखिमभार ०.१० प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले १.१० प्रतिशत जोखिमभार रहेको असल कर्जामा अब १ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजनिङ गर्न पाउने भएको हो । उदाहरणका लागि कुनै एक बैंकले १ करोड असल कर्जा जारी गरेको छ भने उसले १ लाख १० हजार प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब १ करोड असल कर्जामा बैंकहरुले १ लाख मात्रै प्रोभिजनिङ गराउन पाउने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्