संसद र अदालत छल्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी, पाँच अर्बको भारी बोक्दै ७ भाई संचालक

काठमाडौं । संसद र अदालतलाई छल्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारी पुन: सुरु भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले संसदलाई छल्दै सर्वाच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्धालाई समेत नजरअन्दाज गरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी थालेका हुन् ।

प्रतिपक्षीहरुको चर्का दबावपछि सरकारले माघ १८ गतेका लागि संसद बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाईसकेका छन् ।

संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई प्रमुख एजेण्डा बनाउने तयारी गरेका छन् ।विपक्षीहरुले एकिकृत रुपमै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रियाबारे आवाज उठाउने सुइको पाएपछि संसद बैठक अघि नै मूल्यांकनको काम सकेर लाइसेन्स सिफारिस गर्ने तयारी भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले यसै साता बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । ‘यो हप्ता बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भैरहेको खबर छ, अध्यक्षज्यूले केहि सञ्चालकहरुसँग अनौपचारिक संवाद समेत गर्नु भएको बुझिन्छ, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदकहरुको फाइल खोली नम्बर चढाउने प्रक्रिया पुन: आरम्भ कसरी गर्ने भन्नेबारे सो बोर्ड बैठकमा छलफल हुने चर्चा छ ।’ बोर्ड उच्च स्रोतले सिंहदबारसँग भन्यो ।

सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासलाई पनि बाईपास गर्ने तयारी

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कानुन सम्वत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा परेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । दर्ता नम्बर ०८१–wc–००३५ मा रहेको मुद्धाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।

माघ ९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएमा समय अभावले सुनुवाई हुन सकेको थिए । अब फागुन २१ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा बिचाराधिन रहेकै अवस्थामा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

के हो मुद्धाको बिषय ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । यो मुद्दाको पेशी फागुन २१ गतेलाई तोकेको छ ।

बोर्डले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको दावी रिटमा छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।

बोर्ड सञ्चालक समितिलाई बोकाइँदैछ पाँच अर्ब कमिसनको भारी

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल रहेको तथ्य पटक पटक उठिसकेको बिषय हो । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पाँच अर्ब कमिसनबारे पटक पटक स्पष्टीकरण दिईसकेका छन् । तत्कालिन प्रचण्ड सरकारका सारथी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उतिबेलै अर्थात २०८१ असार १ गते नै पाँच अर्ब कमिसनबारे मुख खोलेका थिए । पार्टी संसदीय दलको बैठकमा आक्रोशित हुँदै ओलीले भनेका थिए–‘आज बिहान मात्रै मैले एउटा मिडियामा देखेको थिए । केपी ओलीले ५ अर्ब खाइसक्यो निलिसक्यो । मुखमा हालेको छकि, हालिसक्यो कि, मुखमा हाल्न ठिक्क पारेको छ , ४ अर्ब की ५ अर्ब जति चाहि केपी ओलीले खाने भो भनेर आइरहेका छन् ।’

त्यति मात्रै होइन, ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणबारे लामै सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो । असोज १५ गते बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति र सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी दिन भन्दै ओलीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । सोही सम्मेलनमा प्रश्न उठ्यो, पाँच अर्ब कमिसनको । तब प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशसहित झण्डै पाँच मिनेट धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती र पाँच अर्ब कमिसनबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

यसै विषयमा २०८१ पुस १ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानका तर्फबाट अभियन्ता राजन शर्मा पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । अख्तियारमा उजुरी नम्बर c-०३५३८४/२०८१/०९ रहेको छ । उजुरीकर्ता शर्माले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा कसरी पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल हुँदैछ भन्ने आधार र केहि तथ्यहरु समेत पेश गरेको दाबी गरेका छन् ।

पछिल्लो समयको सर्वाधिक ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा स्थापित भएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण अपजसको भारी भने नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति र मूल्यांकन समितिको टाउकोमा थोपर्ने षडयन्त्र भैरहेको देखिन्छ ।

तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका तीन वटा कम्पनीहरुको फाइल मूल्यांकनका लागि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि(सञ्चालक), कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधी(सञ्चालक), नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधी(सञ्चालक) रहेको मूल्यांकन समिति गठन गरेका थिए ।

सो समितिमा बोर्डको नियमन विभागका प्रमुख समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नियमन महाशाखा प्रमुख रहेका उप कार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी सदस्य सचिव रहेको समिति बनाएका थिए । समितिले आवेदनहरु खोलेर मुचुल्का उठाएको भए पनि नम्बर चढाउने काम भने गर्न पाएको थिएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषदबाटै २०८० बैशाख २६ गते निर्णय गरि लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया रोकेर थप अध्ययन गर्न भनेका थिए । प्रचण्डले सोही दिन संसदमा पुगेर पुँजी बजारको अर्ब–खर्बको सेटिङ भत्काएको दावी पनि गरेका थिए ।

नयाँ स्टक अनुमतिका लागि तीन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । व्यवसायी दिपक भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेद्र महतोको नेश्नल स्टक एक्सचेन्ज र संचार उद्यमी रामेश्वर थापाले अन्नपुर्ण स्टकको आवेदन दिएका छन् ।

सबै चाजोपाँजो हिमालयन स्टकले मिलाएकोले अनुमति सोहि कम्पनीले पाउने बुझिएको हो । अहिले फेरि लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएर पाँच अर्ब कमिसनको भारी भने धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिका सात सदस्य र नियमन बिभाग प्रमुख तथा नियमन महाशाखा प्रमुखको काँधमा थोपर्ने तयारी भएको हो ।

अहिले बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ छन् भने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा सह-सचिव महेश बराल, कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव बिनोद कुमार भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक तुलसी प्रसाद घिमिरे बोर्ड सञ्चालक रहेका छन् । त्यस्तै, आइक्यानका तर्फबाट निल बहादुर सारु मगर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट गोकर्ण राज अवस्थी र विज्ञ सदस्य भोलानाथ ढुंगाना रहेका छन् ।

अब नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्दा मूल्यांकनको जिम्मेवारी भने अर्थका सहसचिव महेश बराल, कानुन मन्त्रालयका सह सचिव बिनोद कुमार भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तुलसी प्रसाद घिमिरेको काँधमा आउनेछ ।

उनीहरुलाई बोर्ड प्रशासनका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उप कार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरीले सघाउने छन् । अर्थात पाँच अर्ब कमिसनको पहिलो भारी भने यीनै तीन जना सञ्चालक र बोर्डका दुई कर्मचारीको टाउकोमा आईलाग्ने छ । मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन अनुसार बोर्ड सञ्चालक समितिले लाइसेन्सको आसयपत्र दिने र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुपर्नेछ । अर्थात सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सम्बन्धी सबै ‘जस अपजस’को भारी धितोपत्र बोर्डकै काँधमा सुम्पिएको देखिन्छ ।

अर्थको पत्रले झनै समस्या

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्रले बोर्डमा झन ठूलो संकट उत्पन्न गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार बोर्डलाई पत्र पठाउँदै ‘मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्नु’ भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कानुन अनुसार गर्नु भनेकाले धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुबिच एक प्रकारले त्रासको वातावरण बनेको देखिन्छ । ‘अर्थमन्त्रालयले कानुन अनुसार गर्नु भनेको छ, बोर्डमा अध्यक्ष र सञ्चालकहरु त विभिन्न बाटोहरुबाट आउनु हुन्छ, आफ्नो काम गरेर जानुहुन्छ, फस्ने त हामी कर्मचारी न हौं, हामीलाई तनाव छ ।’, बोर्डका कर्मचारीहरु भन्छन् ।