Category: Don’t Miss!

१८ खर्बको बजेटको स्रोत के छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको...

आर्थिक संकट समाधान गर्न देशमा नयाँ शैलीको रिफर्म आवश्यक छ : प्रा.डा‍. अधिकारी

काठमाडौं । देशको आर्थिक संकट समाधान  गर्न नयाँ शैलीको रिफर्म आवश्यक रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर...

आगामी वर्षको बजेट सीमा १८ खर्ब, तीन वर्षमा साढे २४ खर्ब पु-याउने लक्ष्य

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्बको बजेट सीमा तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको...

‘३१ अर्ब कर तिर्ने, ८२ हजारलाई रोजगारी दिने बैंक विरुद्ध लाग्नेहरुमाथि कारवाही होस्’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमाथि श्रृंखलावद्ध आक्रमण हुन थालेपछि बैंकरहरु एकमुख भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट...

मुक्तिनाथ केबलकारमा ४४ अर्ब भारतीय लगानी सुनिश्चित, दैनिक १० हजार यात्रु ओसार्ने

पर्वत । जिल्लाको मोदी गाउँपालिका–१ सेराबेंसीदेखि मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ जोड्ने केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । विश्वकै...

प्रधानमन्त्रीलाई ‘क्रस’ गर्दै अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे बजेटको सिलिङ, ‘योजना आयोगले पास गरेकै छैन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध चिसिएको चर्चाका बिच अकस्मात पत्रकार सम्मेलन गरेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई क्रस...

अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेः १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकियो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको दावी...

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको वर्गीकरण सार्वजनिक, कुन कम्पनी कुन समुहमा ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सूचीकृत संगठित संस्थाको वर्गीकरण गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुको वर्गीकरण बिहीबार नेप्सेमा...

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको आईपीओ रोक्न सेबोनलाई विद्युत प्राधिकरणको पत्र

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटिड तथा ट्रंक लाइन महशुल नतिर्ने उद्योगहरुको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामाथि चासो देखाएको छ ।...

रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीको दबाब

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएका...