लघुवित्तः १०० गाउँपालिकामा अझै पुगेनन्, नाफा मात्रै हेरे, एकै व्यक्तिलाई २३ संस्थाबाट आधा करोड ऋण

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमा चरम बिकृति रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले लघुवित्तहरुमा विकराल समस्या रहेको र त्यसको सुधारका लागि ठूलै अपरेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमा यति बिकृति देखिएको छ की त्यसको सुधारका लागि ठूलै कदम चाल्नुपर्ने छ । ग्रामिण क्षेत्रमा गरिबी उत्थानका लागि भनेर लाइसेन्स दिईएका लघुवित्तहरु अझै पनि एक सय वटा स्थानीय तहसम्म पुगेकै छैनन् ।

शहर र सदरमुकाम केन्द्रित लघुवित्तहरुले यतिसम्म गरेका छन् की एकै व्यक्तिलाई २३ वटा संस्थाले आधा करोड भन्दा बढीसम्म ऋण दिएका छन् । २०७९ चैतसम्ममा लघुवित्तहरुको शाखा संख्या ५ हजार १ सय ६४ वटा रहेको छ भने कर्मचारी संख्या २२ हजार ८ सय ४६ जना छन् ।

लघुवित्तहरुले ४ खर्ब ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरुले प्रति शाखा ८ करोड ५५ लाख र प्रति कर्मचारी ऋण प्रवाह एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसले लघुवित्तहरुको कर्जा विस्तार भन्दा धेरै मात्रामा विस्तार भएको देखाउँछ ।

लघुवित्तका ऋणीहरुमध्ये १८.२ प्रतिशत ४ लाख १८ हजार ७ सय २२ जना ले दुई वा सो भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् । यसरी बहु संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले रु.१ खर्ब ४१ अर्ब (कुल कर्जाको ३७.९ प्रतिशत) कर्जा उपभोग गरेका छन् । एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेको छ भने एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत अधिकतम रु.५२,१७,८३४ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यस्तो छ अध्ययन प्रतिवेदन
नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले विभिन्न मुद्दा र प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको विद्यमान पृष्ठभूमिमा लघुवित्त क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरूमा केन्द्रित रही यो अध्ययन गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लक्ष्य विचलन, कमजोर आन्तरिक प्रणाली र संस्थागत सुशासन, बहुबैंकिङ्गसँगै ग्राहकमा ऋणग्रस्तता, ग्राहक संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा केन्द्रीकरण, लघुवित्तको मोडल समयसापेक्ष नभएको जस्ता गम्भीर मुद्दाहरू लघुवित्त क्षेत्रमा अगाडि आएका छन्। ऋण नतिर्ने अभियान र यसको राजनीतिकरणले समस्यालाई थप बल्झाएको अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०७९÷११÷१० को निर्णय बमोजिम गठीत उच्च स्तरीय समितिले प्राप्त कार्यदेश अनुसार यो अध्ययन गरेको हो ।

ट।द्द अध्ययन समितिले कार्यदेश बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका सन्र्दभमा वित्तीय अवस्था एवम् सूचकाङ्कको विश्लेषण गर्ने, समस्याहरूको पहिचान एवम् समाधानका उपायहरू सिफारिश गर्ने, स्वामित्व र सञ्चालनका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी एवम् नियामकीय व्यवस्थामा सुधारको सिफारिश गर्ने, भौगोलिक उपस्थितिको विश्लेषणका साथै नीतिगत सुझाव पेश गर्ने, र अधिकतम संख्या सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने मुख्य उद्देश्यलाई समेटी अध्ययन गरेको छ । समितिले अध्ययनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कृतिको समीक्षा, द्धितीय तथ्याङ्कको विश्लेषण, सर्वेक्षण एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कको विश्लेषण, विशेषज्ञको राय सङ्कलन लगायतका विधिको प्रयोग गरेको थियो ।

संक्षेपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित केही मुख्य नतिजा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

प्रथम, २०७९ चैतमा रहेका ६३ वटा संस्थामध्ये ४१ वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व रहेको छ । जसमध्ये ९ वटामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको छ । दोश्रो, विगत केही वर्षयता लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा, कर्मचारी संख्या र कर्जा बिस्तार उच्च रहनुले समग्र क्षेत्रको उच्च बिस्तार देखाएको छ ।

२०७९ चैतमा शाखा संख्या ५,१६४, कर्मचारी २२,८४६ र कर्जा लगानी रु.४४१.४ अर्ब रहेको छ । तेश्रो, प्रति शाखा कर्जा लगानी र प्रति कर्मचारी कर्जा प्रवाह विगत दशकमा बढी क्रमशः रु. ८ करोड ५५ लाख र रु.१ करोड ८९ लाख पुग्नुले लघुवित्त क्षेत्र क्षमताभन्दा बढी बिस्तार भएको सङ्केत गरेको छ ।

चौथो, विगतमा सम्पत्तिमा प्रतिफल २५ प्रतिशत र स्प्रेड ८ प्रतिशत भन्दा बढी रहनुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उच्च नाफा कमाउने गरेकामा हाल सम्पत्तिको प्रतिफल ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७९ चैत मसान्तमा २० वटा संस्थाको यस्तो प्रतिफल ऋणात्मक रहेको छ । पाँचौ, सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात घटेर १०३.२ पुगेको छ भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढी ७.४३ प्रतिशत पुगेको छ । यी सूचकले लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दो दबाबको अवस्थाको सङ्केत गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी सम्बन्धी केही मुख्य नतिजा निम्नानुसार रहेका छन् । प्रथम, ५८ वटा खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थामा कुल ३९,३५,१७१ कर्जा खाता रहेका छन् । रु.१ हजार भन्दा कम रकमका ४,०१,८०६ कर्जा खाता हटाई विश्लेषण गर्दा कुल २३,०१,२९३ ऋणीका ३५,३३,३२५ खाता रहेका छन् । दोश्रो, कुल ऋणीमध्ये ७०.४ प्रतिशतले १ मात्र खाताबाट, २७.८ प्रतिशतले २ देखि ५ वटा खाताबाट, १.५ प्रतिशतले ६ देखि १० वटा खाताबाट र ०.२ प्रतिशतले १० भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् ।

तेश्रो, कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको छ । कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा रु.५० हजारभन्दा कम २९.५ प्रतिशत ऋणीले कर्जा लगेका छन्भने रु.१५ लाख भन्दा बढी ०.२ प्रतिशत (३८५२ जना) ले कर्जा लगेको अवस्था छ । रु.७ देखि रु.१५ लाखसम्म कर्जा लिनेको औसतमा ४ वटा खाता र रु.१५ लाखभन्दा बढी
कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता रहेकोछ ।

चौथौ, कुल ऋणीको ८१.८ प्रतिशतले एकवटा मात्र संस्थाबाट र बाँकी १८.२ प्रतिशत (४१८७२२ जना) ले दुई वा सो भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् । यी बहु संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले रु.१ खर्ब ४१ अर्ब (कुल कर्जाको ३७.९ प्रतिशत) कर्जा उपभोग गरेका छन् । एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेको छ भने एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत अधिकतम रु.५२,१७,८३४ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

कुल ऋणीमध्ये २ वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११.७ प्रतिशत, ३ देखि ५ वटाबाट लिने ५.६ प्रतिशत, ६ देखि १० वटाबाट लिने ०.८ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने ०.१ प्रतिशत रहेका छन् । पाँचौ, कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीहरूको संस्थामा संलग्नता र खाता संख्या समेत बढेको छ । २ वटा संस्थामा मात्र संलग्न ऋणीको औसतमा २ वटा खाता र औसत कर्जा रकम रु.२ लाख ४१ हजार रहेकोमा १० भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिनेको औसतमा १४ खाता र कर्जा रकम रु.१५ लाख ३५ हजार रहेको छ ।

छैटौ, ३४.७७ प्रतिशत कर्जा खाताको भुक्तानी अवधि १ वर्षभन्दा कम, र ३४.७२ प्रतिशतको २ वर्षभन्दा कम रहेको छ भने केही खाताको भुक्तानी अवधि १५ वर्षभन्दा बढी रहेको छ । ट।ड सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थालेबचत सङ्कलन गर्ने गरेका छन्। कुल ५३ वटाबाट प्राप्त तथ्याङ्क हेर्दा कुल ५१ लाख ३१ हजार बचतकर्ताले रु.१ खर्ब ४४ अर्ब बचत गरेका छन्। कुल बचत खातामध्ये रु.५० हजारभन्दा कम रकम रहेका खाता ८३.३ प्रतिशत र रु.५० हजारदेखि रु.१ लाखसम्म ११.९८ प्रतिशत रहेका छन् । सर्वाधिक बचत सङ्कलन गर्ने ५ वटाको कुल बचतमा ५१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने २ वटा संस्थाको पेन्सन बचतमा ५१ प्रतिशत हिस्सा छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको भौगोलिक उपस्थिति र सेवा प्रवाह सुगम क्षेत्र जस्तै तराई र पहाडी एवम् हिमाली जिल्लाका सदरमुकाममा उच्च रहेको छ भने दुर्गम, विपन्न र विकट क्षेत्रमा न्यून छ ।

अझै पनि १०० वटा गाउँपालिकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एउटा पनि शाखा रहेको छैन् । त्यसैगरी, तथ्याङ्क प्राप्त ५२ वटा संस्थाका कुल ३,८७,६०२ केन्द्र रहेतापनि अझै ७३ वटा वडामा एउटा पनि केन्द्र रहेको छैन् ।

जनसंख्याको तुलनामा ऋण खाता प्रतिशत, प्रति घरपरिवार ऋणको आकार, कुल कर्जा प्रवाह रकम, कुल कर्जा खाता संख्या र प्रति शाखा औसत कर्जा प्रवाह पनि तराईका जिल्ला (जस्तै बर्दिया, मोरङ, बारा, रुपन्देही) मा उच्च रहेको छ । विशेषगरी २०७६ यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विभिन्न सूचकहरूमा आधारित Herfindahl–Hirschman
Index  घट्दै गएकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धिसँगै प्रतिस्पर्धी अवस्था बढेको छ । त्यसैगरी, केही वर्षयता क्षेत्रीय स्तरमा कार्यरत संस्थाको संख्या घटेको छ भने राष्ट्रिय स्तरका संस्थाको संख्या बढेको छ ।

तथ्याङ्क विश्लेषण र सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा हेर्दा मूलतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च बिस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको अधिकेन्द्रीकरण, बहुबैंकिङ्ग, केही ग्राहकमा ऋणग्रस्तताको अवस्था, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, क्षमताभन्दा अत्यधिक बिस्तारित प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रदो कर्जा अनुशासन, अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाहरूको लक्ष्य विचलन, ऋण नतिर्ने अभियान एवम् सोको राजनीतिकरणसँगै स्वेच्छाले कर्जा नर्तिने ऋणी समेत हुनु जस्ता कारणहरूले लघुवित्त संस्थामा दबाबको अवस्था आएको हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका उपायहरू एवम् समग्र लघुवित्त क्षेत्रको सुधारको लागि समितिले तथ्याङ्क विश्लेषणको नतिजा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नीति लागू गर्दा आउन सक्ने संभावित परिणाम लगायतका विविध पक्षलाई मध्यनजर गरी विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ ।

मूलतः लक्षित बर्गको पहिचान एवम् लघुकर्जाको आकार, ब्याजदर सम्बन्धी नीति, पुँजी कोषको चरणबद्ध रुपमा वृद्धि, समयसीमा सहितको कसिलो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा विविध प्रावधान, कर्जा अनुशासन एवम्तत्काल राहतका लागि कर्जा सम्बन्धी विविध व्यवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् संस्थागत सुशासनमा सुधार, कर्जा सूचना सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था÷प्रणालीमा सुधार, ग्राहकमा ऋणग्रस्तता समाधान सम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय स्रोतको व्यवस्था, सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा सुधार, लघुवित्त मोडलमा परिमार्जन र दिगोपना, पूर्वाधार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या एवम् भौगोलिक उपस्थिति, सामाजिक बैंकिङ्ग सूचक, एवम् तत्काल राहतका लागि गर्नुपर्ने थप कार्यहरू अन्तर्गत समितिले विभिन्न सुझावहरू प्रस्ताव गरेको छ ।

यी सुझावहरूलाई संक्षेपमा अल्पकालीन (छ महिनाभित्र), मध्यकालीन (छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म) र दीर्घकालीन (२ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म) गरी तालिका ६.१ मा प्रस्तुत गरिएको छ । यी सुझावहरूको कार्यान्वयन हुन सकेमा दीर्घकालमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सुधारको जग बस्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

समितिले कार्यादेश बमोजिम विविध विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको भएतापनि अझै विविध विषयमा थप विचार विमर्श, विज्ञहरूसँग छलफल, नीतिको प्रभाव विश्लेषण एवम् अध्ययन आवश्यक देखिएको छ ।

मूलतः निम्न विषयमा अर्थतन्त्रको गतिशीलता र समाजको स्वरुपमा परिवर्तनसँगै थप सोच्नु पर्ने अवस्था छ ।

लघुवित्तको विद्यमान नमुनालाई देशको भौगोलिक एवम्सास्कृतिक विविधता, र कर्जा बजारको अवस्थालाई हेरी क्रमशः कसरी परिमार्जन गर्दै लैजादा उपयुक्त हुन्छ ? लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको भौगोलिक उपस्थितिलाई विद्यमान भूगोल, आर्थिक गतिविधि र गतिशीलताको अवस्था हेरी कसरी व्यवस्थित गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?

विद्यमान नेपाली समाज र कर्जा बजारको अवस्था हेरी लक्षित वर्ग र लघुकर्जालाई समयसापेक्ष कसरी परिभाषित गर्दै लैजादा उपयुक्त हुन्छ ? लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दिगोपना र सामाजिक लक्ष्य समेतलाई ध्यानमा राखी वित्तीय स्रोत, एव थप गर्नसक्ने कार्यहरू सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ? समग्र लघुवित्त क्षेत्रको सुधारको लागि समयसापेक्ष के कस्ता थप व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था छ ? यी विविध विषयमा समितिले अध्ययन र सुझाव दिएको भएतापनि लघुवित्त क्षेत्रको सुधार, एवम् दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन र विकासको लागि उल्लेखित विषयमा समय अन्तरालमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको छ ।-अध्ययन प्रतिवेदनको सार र निष्कर्ष