आर्थिक समस्या समाधानका लागि अर्काे ‘आयोग’ आवश्यक छैन, सरकारको नियत ठीक देखिएन-डा. युवराज खतिवडा

अहिले अर्थतन्त्रमा संकटका बादलहरु मडारिरहेका छन् भन्ने तथ्यहरुले नै देखाइसकेका छन् । तर, यी समस्याहरु समाधान गर्नै नसकिने चरणमा भने पुगिसकेका छैनन् । तर, सरकारले आर्थिक समस्या समाधानका नाममा छुट्टै आयोग बनाउने घोषणा गरेर आफू असफल भएको, आफ्ना संयन्त्रहरुले काम नगरेको भनेर अर्काे समानान्तर संयन्त्र बनाउन खोजेको हो ? त्यसो हो भने भन्नु पर्यो कि अहिले हाम्रो सरकारी संयन्त्रले काम गरेन ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री अरू मन्त्रीहरुको विद्यमान संयन्त्रले काम गरेन, अर्काे संयन्त्र चाहियो भन्नुको तात्पर्य सरकार आर्थिक समस्या समाधानका गर्न सफल।कामयाब रहेन भन्ने अर्थ लाग्छ । प्रधानमन्त्री आफैं सर्वपक्षीय मिटिङ बोलाउँछु, छलफल गर्छु भन्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बिजनेस काउन्सिल भन्ने संयन्त्र छ । त्यहाँ छलफल गरे पनि हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गहन छलफल गर्छु भने पनि हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतमै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने गरि वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति छ । त्यहाँबाट काम गरे पनि हुन्छ ।

अब समस्या आजको दिनमा देखिएको छ, आयोग गठन गर्ने, संयन्त्र बनाउने भनिएको छ । त्यस्तो आयोग क्याबिनेटले निर्णय गरेर बनाउने होला । त्यसका सदस्यहरुले चिठ्ठी कहिले पाउँछन् ? कहिले बैठक बस्छ ? कहिले अध्ययन गरेर समस्या समाधानको उपाय खोज्छ अनि कहिले समाधान हुन्छ ?

अब सरकारले दशैं पछाडि, मंसिर पुससम्म यसैगरी जाने सोंच बनाएको हो ? अर्थतन्त्रमा समस्या अहिले देखिएको छ तर सरकार भने आयोग बनाएर समय बिताउने कसरत गरिरहेको छ । फेरि अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएकोसमस्याहरु हल गर्न नसकिने अवस्थामा पनि छैनन् ।

यो संयन्त्र, आयोग बनाउने भन्ने कुरा कतै गठबन्धन सरकारकै साँझेदारहरुबीचको असमझदारीको उपज हो की जस्तो लाग्छ । वा सरकारले समस्याको भेउ नै पाएन, त्यसकारण अरुसँग हामीलाई बताइदिनुस्, अनि हामी गर्छाैं भन्न खोजेको हो कि ?

सरकारले समग्र आर्थिक सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र वा आयोग बनाउने कुरा अहिलेसम्म कहीँ पनि देखिएको छैन् । अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत रुपमा समस्या हुन्छन्, त्यसको अध्ययन र समाधानका लागि कार्यदल बन्न सक्छन् । सहकारीको समस्या हुन्छ, त्यहाँ कार्यदल बन्छ । पर्यटनको समस्या हुन्छ, त्यहाँ कार्यदल बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

तर, समग्र आर्थिक व्यवस्थापनको कुरामा, अर्थतन्त्र मन्दिमा गएको समयमा संयन्त्र बनाएर हेर्ने भनेको त अनौठो कुरा भयो । सरकारका आफ्ना संयन्त्र योजना आयोग सिंगै छ । त्यसलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन देऊ भन्न सकिन्छ । त्यता तिर नलागेर छुट्टै आयोग बनाउने भन्ने कुरामा गलत नियत देखिन्छ ।(पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)