एक वर्षदेखि रोकिएको सम्परीक्षण सुरु

काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षदेखि रोकिएको सम्परीक्षण प्रक्रिया सुरु भएको छ । सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आज बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा मुख्यसचिव, सङ्घीय संसदका महासचिव, कार्यवाहक महालेखापरीक्षक र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजु फर्छ्यौटका लागि सम्परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरिएको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

सम्परीक्षण भन्नाले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा पेस हुन् आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्न प्रमाण र कागजातको आधारमा गरिने फर्छ्यौटसम्बन्धी काम हो । सार्वजनिक लेखासमितिबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनका आधारमा गरिने बेरुजु फर्छ्यौट समेत सम्परीक्षण हो ।

सम्परीक्षणका लागि बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पेश गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएकोमा त्यसको जवाफ तत्काल पेश गर्न लेखा समितिको आजको बैठकले निर्देशन दिएको छ । “सम्परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि २०८० भदौ १९ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बेरुजुको जवाफ समितिमा पठाउनका लागि समितिबाट पत्रसमेत पठाइएको र हालसम्म कतिपय निकायबाट बेरुजुको जवाफ नआएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्छ”, सभापति पोखरेलले भने।

असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहिअनुसार समितिले बेरुजुको अद्यावधिक लगत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९ र ४० बमोजिम सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्छ्यौट तथा फरफारक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी फरफारक हुन नसकेका बेरुजुहरु महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएपश्चात् सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरिन्छ । तर, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९ र ४० बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौटको काम भए/नभएको जवाफ पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

पुँजीगत खच बढाउन र वर्षान्तमा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हाल सरकारको सम्पत्ति (ऋण, धन, सञ्चित कोष) को अभिलेख अद्यावधिक छैन । यस्ता विषयहरू अद्यावधिक गर्न तथा लेखापरीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानको तत्काल लेखापरीक्षण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।