खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गरिँदै

गोदावरी । कैलालीको दुई वटा स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये घोडाघोडी नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक छनोट कार्य अघि बढाएका हुन् ।

बर्दगोरिया गाउँपालिकामा रहेका १७ सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदका लागि आवेदन माग गरिएकामा दस जनाको आवेदन परेको  र तीमध्ये मापदण्ड पूरा भएका आठ जनाको आवेदन स्वीकृत भएर प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरिएको जनाइएको छ । गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनसिंह कार्कीले गाउँपालिकाभित्र रहेका १७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधारभूत तहमा तीन र माध्यमिक तहमा छ प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिसकिएको बताए। बाँकी विद्यालयका लागि पुनः आवेदन माग गरिएको उनको भनाइ थियो ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार शिक्षा ऐन र नियमावली बनाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकृत कार्कीले बताए। नियमावलीमा भएको मापदण्डका आधारमा खुला आवेदनमार्फत प्रधानाध्यापक छनोट गरिएको जनाइएको छ । घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि प्रधानाध्यापक छनोटको आवेदन माग गर्दै आएको छ । पटक–पटक सूचना जारी गर्दासमेत यहाँ प्रधानाध्यापक छनोटको मापदण्डमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विमति जनाउँदै आएपछि आवेदनमा समस्या देखिएको नगरपालिकाका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी उमेशराज जोशीले बताए।

शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय तोकेर प्रधानाध्यापकका लागि आवेदन दिन पाइने कुरामा विमति रहेकाले सो विषयलाई संशोधन गरी कार्यपालिकाको बैंठकमा पेस गरिने उनले जानकारी दिए ।यस नगरपालिकाभित्र ५० वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको बताउँदै उनले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाए।

वर्षौंसम्म एउटै व्यक्ति एउटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुने परिपाटीलाई स्थानीय तहले तोड्दै नयाँ ढङ्गले प्रधानाध्यापक छनोट गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको प्रावधान ल्याइएको जनाइएको छ । नगरपालिकाभित्रका शिक्षकहरुले आधारभूत तहमा शिक्षा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहमा कम्तीमा ५ वर्ष स्थायी सेवा गरेको र स्नातकोत्तर पास गरेको अथवा १० वर्ष स्थायी सेवा र स्नातक गरेको शिक्षक प्रधानाध्यापक हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।