सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए।
बर्षायाममा बढी बिजुली उत्पादन हुने र हिउँदमा एक तिहाईमात्रै उत्पादन भई असन्तुलित रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर जलाशय र अर्धजलाशयुत्तः प्रकृतिका आयोजना निर्माणलाई जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ठूला विद्युत् आयोजना संघीय सरकारले, २५ मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकार र पाँच मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले उल्लेख गरे। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई समेत पहिलो पटक सम्बोधन गरिएको जानकारी दिँदै उनले कानुन र विकासबीचको सम्बन्धलाई एकीकृत गरेर लैजान खोजिएको बतए।
यस्तै, विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेपनि प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा रहेको समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत विधेयकमा नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । उनले विकास र समृद्धिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर विधेयक प्रस्ताव गरिएको र यसमा सघन छलफल गरेर थप समृद्ध पार्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्