नेपालमा जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण बढ्दै छ, त्यसले दीर्घकालीन असर पर्छ : एडिबी पूर्वअध्यक्ष कुरोदा

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का पूर्वअध्यक्ष हारुहिको कुरोदाले नेपालले आफ्नो मानव पुँजी परिचालन र प्राकृतिक स्रोतको भरपूर उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्ने बताएका छन्।

जापानको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका कुरोदाले आज काठमाडौंमा नेपालले आर्थिक समृद्धिका लागि क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको युवा जनशक्तिलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत गरिने उत्पादनका क्षेत्रसँग जोड्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

“मानव पुँजी परिचालन, पानीलगायत प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय रुपमा वनजङ्गललगायत स्रोतको प्रयोगबाट नेपालले लाभ लिनसक्छ । यी क्षेत्रलाई अधिकतम प्रयोग गर्न नेपाल चुक्नुहुँदैन”, उनले भने। नेपालको युवा जनशक्तिलाई उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध गराएर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने उनकाे सुझाव छ । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि सडक, प्रसारण लाइन, सञ्चारलगायत पूर्वाधार सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) निर्माणमा समेत कुरोदाले जोड दिए ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा नेपालले कस्तो खालको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्दछ ? भन्ने प्रश्नमा कुरोदाले पूर्वाधार निर्माणमा जोड, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिक पहुँच विस्तार, निजी क्षेत्रमार्फत लगानी प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा नेपालले काम गर्नुपर्ने जवाफ दिए ।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, नेपालको बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सङ्कुचित आर्थिक वृद्धिदर, लगानीको न्यून प्रतिफल र कमजोर पुँजी निर्माणका कारण बढ्दो सार्वजनिक ऋण नेपालका लागि चुनौतीको विषय हुनसक्ने उनले औँल्याए।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गइरहँदा त्यसले दीर्घकालमा असर गर्ने कुरोदाले उल्लेख गरे। जापान जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण निकै बढी भएको मुलुकमा पर्दछ । तर त्यहाँको पुँजी निर्माण तथा लगानीको प्रतिफल र लगानीकर्ताले पाएको विश्वासको वातावरणका कारण ठूलो ऋणका बाबजुत पनि सार्वजनिक ऋण समस्याका रुपमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय क्षेत्रका नियामकको जिम्मेवारीको विषय पनि उनले उठाए। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण तरलता समस्या र न्यून कर्जा मागको अवस्था देखिएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

कार्यक्रममा एडिबीका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विन्दुनाथ लोहनीले हरित अर्थतन्त्र नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्रका रुपमा रहेको औँल्याए। विभिन्न विकास साझेदार र दातृ निकायमार्फत नेपालले हरित अर्थतन्त्रका लागि पहल गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लोहनीले जोड दिए।