सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सेयर बजारले गति पाउँदै गर्दा र उत्साह थपिँदै गर्दा लगानीकर्ताले दुःख पाउने क्रम अझै हटेको छैन । नेपालको पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीसँगै नियामक निकायहरु पनि दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दा सोझा लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
बजारमा चल्ने गरेका हल्ला, गोप्य सूचनाको चुहावट, नियामकीय निर्देशनको अवज्ञा र कारबाही अभावले लाखौं सोझा लगानीकर्ता ठगिने क्रम चैत महिनाका केही घटना पुष्टि गर्छन् । नियामक निरिह बनेर हुन् वा उनीहरुको अकर्मन्यता, लगानीकर्ताको भाव नबुझी हुने कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले सर्वसाधारणको करौडौं लगानी डुब्ने खतरा पैदा गर्छ ।
नेपालको सेयर बजारमा ‘लालीगुँरास सहकारीको सेयर चाहियो’ भन्ने लगानीकर्ता छन् । बजार ह्वारह्वार्ती बढ्दा किन्ने र घट्न थालेपछि आत्तिएर बेच्ने लगानीकर्ताको संख्या असंख्य छ ।
आधारभुत विषय मनन गर्ने र बजारको प्रकृति बुझेका लगानीकर्ताको संख्या नगन्य रहेको विज्ञहरुले विभिन्न मञ्चमा उल्लेख गरिरहेका छन् । यी दृष्तान्टले बजारमा साक्षरता अझै सम्म पनि नपुगेका प्रमाण दिन्छन् ।
नियामकहरु अर्कातर्फ साक्षरता बढाउन भन्दै सेयर कारोबारबाट शूल्क उठाउँछन् । त्यसरी उठाइएको रकम करोडौं भइसक्दा लगानीकर्ताको क्षमता र ज्ञान विकासमा खर्च हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ नियामक आफैं दायित्व निर्वाह गर्न सबल, सक्षम र परिपक्व बन्न सकेको छैन ।
अहिले पुँजीबजारका अधिकांश कम्पनी वित्तीय क्षेत्रका संस्था हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हो भने बीमा कम्पनीहरुको नियमन बीमा समितिले गर्छ । पुँजी बजारको नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्छ, जसमार्फत पुँजी बजार र पुँजी बजारका अवयव ऐन तथा नियमले तोकेको सीमाभित्र आउँछन् ।
सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीमा एकरुपमा नहुनु, नियामकको आदेश मान्ने बनाउन नसक्नु, नमान्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु यी उल्लेखित नियामकको कमजोरी हो, अपरिपक्वता र अकर्मन्यता हो ।
सूचीकृत कम्पनीहरुले सूचना प्रवाह गर्ने प्रणाली र उनीहरुको कार्यशैलीमा एकरुपता छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमक गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा निर्णय लिने, नियामकबाट अनुमादन गराउने र सूचना प्रवाह गर्ने प्रणाली बीमा समितिले नियमन गर्ने बीमा कम्पनीभन्दा फरक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा बजार प्रभावित पार्न सक्ने विषय सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्छन् । त्यो निर्णय नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमार्फत् आम लगानीकर्तालाई सुसूचित गराउँछन्, सँगसँगै नियामक (राष्ट्र बैंक)मा स्वीकृतिका लागि पठाउँछन् । राष्ट्र बैंकले तत्कालै निर्णय लिइहाल्छ र बजारमा धेरै अराजकता आउँदैन । पछि साधारणसभाले अनुमोदन गर्छ ।
बीमा समितिले नियमन गर्ने बीमा कम्पनीहरुको हकमा यो प्रक्रिया फरक छ । त्यहाँ सबैभन्दा सुरुमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ, त्यो जानकारी तत्कालै नेप्सेमार्फत् लगानीकर्तालाई गराइन्छ । त्यसपछि साधारणसभाले अनुमोदन गर्छ र अन्त्यमा बीमा समितिलाई जानकारी गराइन्छ ।
तर, दुवै प्रक्रियामा बाहिरिने आंशिक सूचनाका कारण लगानीकर्ता फस्ने गरेका छन् ।
नियामकको व्यवस्था अवज्ञा गर्दै किसान लघुवित्तले लगानीकर्तालाई मारमा पारेको दृष्टान्त हेरौंः
गत चैत ८ गते किसान लघुवित्तले १ बराबर १ हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गर्यो र साधारणसभामा पेश गर्ने भन्यो । त्यो निर्णय तत्काल नेप्सेमा पठायो र तुरुन्तै राष्ट्र बैंकमा पनि ।
तर, राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गर्न दिएन । ‘लघुवित्तहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन पढ्नु’ भन्यो । एकीकृत निर्देशनमा लघुवित्तलाई पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृति नगरिने उल्लेख छ ।
लघुवित्तले नियामकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन पनि नपढी हकप्रदको निर्णय गरेको हो । लगत्तै किसानले यो निर्णय फिर्ता लियो ।
नेप्सेले कारोबार स्थगन गर्यो र स्पष्टीकरण माग्यो । स्पष्टीकरणमा मानवीय त्रुटि उल्लेख गरियो । कारोबार सजिलै खुला भयो ।
यसमा कम्पनीले लापरवाही गरेको स्पष्ट देखिन्छ । किसानलाई न राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्यो न नेप्सेले न त धितोपत्र बोर्डले नै ।
यहाँ राष्ट्र बैंक लाचारी देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले आफूले नियामन गर्ने कम्पनीले आफैंले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका नपढी लगानीकर्तालाई डुबाउने काम गर्दा केही कारबाही गर्न सकेन । यस घटनाबाट यो पुष्टि हुन्छ कि, केन्द्रिय बैंकको नियमनको दायरा पर्ने किसान लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशन नपढ्दो रहेछ । यहाँ प्रश्न छ, राष्ट्र बैंकले के नियमन गर्यो ?
यो मामिलामा धितोपत्र बोर्डले केही गरेन । केही दिनपछि कारोबार फकुवा भयो ।
बीचमा सेयर किन्ने लगानीकर्ता नराम्ररी फसे । हकप्रदको आशामा लगानीकर्ता फसे र उनीहरुमाथि अन्याय भयो ।
अजोड इन्स्यारेन्सले पनि हकप्रदबाटै झुक्यायो, सँगै इन्साइडर ट्रेडिङ पनि
चैत १६ गते दिनको साढे २ बजे बसेको अजोड इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति बैठकले २ बराबर १ को हकप्रद ल्याउने निर्णय ग¥यो । जुन नेप्सेको नियम विपरित थियो । सेयर बजार चलिरहेको बेला सेयर मूल्य प्रभावित पार्ने बैठक बस्न पाइँदैन । अन्य समय बसेका बैठकको निर्णय पनि कारोबार सुरु हुनु अघि नै जानकारी गराउनुपर्छ ।
अजोडले नेप्सेलाई गराएको जानकारीमा सोमबार दिउँसोको २ः३० बजे बैठक बसेर हकप्रद सम्बन्धि प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ ।
सोही समय अजोडको इन्साइडर ट्रेडिङ हुन थालेको आशंका गरियो । सञ्चालक समिति बैठक बस्नु अघि नै एउटा ब्रोकरबाट सूचना चुहियो । सोमबारै कम्पनीको मूल्यमा सर्किट लाग्यो । त्यसले मंगलबार पनि निरन्तरता पायो ।
सेयर बजारमा यस्तो गतिविधि भइरहँदा पनि धितोपत्र बोर्ड मुकदर्शक बनिरह्यो । चैत २३ गते अर्थ मन्त्रालयले इन्साइडर ट्रेडिङबारे छानबिन गर्न भनेपछि बोर्ड तातेको छ ।
यही बीचमा बीमा समितिले हकप्रदको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजान रोक्यो । समितिले हकप्रदबारे प्रस्ताव समितिलाई सोधेरमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
अजोडको गतिविधि पनि अचम्मको देखिन्छ । पुँजी बढाउन हकप्रदलाई मात्र उपाय कम्पनीले मानेको छ । ४ वर्ष व्यवसाय गरेको कम्पनीले बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प हुँदा हुँदै हकप्रदको बाटो रोजेको छ । कमाएर लगानीकर्तालाई एक रुपैयाँ नदिने, उल्टै लगानी थप्न भन्ने अजोडको यो कदम लगानीमारा भएको जानकारको ठहर छ ।
यस्ता विषय बीमा समिति जस्तो नियामकबाट नजरअन्दाज हुन्छ । समितिमा परिपक्वता नदेखिँदा यसबीचमा अजोडको सेयर खरिद गर्नेहरु घाटामा परे ।
रोकियो स्टक स्प्लिट, एनएलआईसी किन्नेहरु पनि फसे
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मूल्यको सेयर खण्डिकरण गरेर ५० रुपैयाँ प्रतिकित्ता र एक कित्ता सेयरको संख्यालाई २ बनाउन खोजेको थियो । माघ ६ गते जारी सुचनाअनुसार कम्पनीले आफ्नो २०औं वार्षिक साधारणसभामा स्टक स्प्लिट अर्थात् सेयर खण्डिकरणको प्रस्ताव गरेको हो ।
सो प्रस्ताव माघ २८ गते सम्पन्न कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरी स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा निवेदन गरेको थियो ।
तर, चैत २४ गते बीमा समितिले ‘स्टक स्प्लिट’ को प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । समितिले नेपालमा हालसम्म स्टक स्प्लिटको मापदण्ड तथा नीति नियमन नभएको भन्दै कम्पनीको आवेदन फिर्ता गरिदियो ।
स्प्लिटको विषयले सेयर बजारमा कम्पनीको मूल्य बढ्न थाल्यो । साढे २ महिना अवधीमा आफूसँग बढी संख्यामा सेयर हुने आशामा सेयर किन्ने लगानीकर्ता यता पनि फसे ।
समितिले कारण देखायो, ‘स्प्लिट आवश्यक छैन । यसले कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि गर्दैन र बीमित पनि लाभांवित हुँदैनन् ।’ अर्कातर्फ लगानीकर्ताले पनि केही नपाउने समितिको तर्क छ ।
‘लगानीकताप्रति नियामकको संवेदनहिनता’
दोस्रो बजारका लगानीकर्ता वास्तवमै पिडित भएका छन्, जसको कारण हो नियामकको अकर्मन्यता । तर लगानीकर्तामा पनि दुरदर्शिता, ज्ञानको कमी पनि छ । हकप्रद भन्दैमा दौडने लगानीकर्ताको संख्या ठूलो छ । लगानीकर्ताले कम्पनीको क्षमता के छ ? अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । बजारमा चलेको मूल्य हालेर किन्दा हकप्रदबाट थप के लाभ हुन्छ ? भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ ।
लगानीकर्ता प्रकृति पनि बराबर मूल्य भएको अर्को कम्पनी हुँदाहुँदै हकप्रदकै पछि लाग्ने खालेको छ । दशौं वर्ष अघि खुलेका वार्षिक ८–१० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको मूल्य ७–८ सय हुँदा अघिल्लो वर्ष खुलेर १ रुपैयाँ पनि प्रतिफल नदिएका कम्पनीको मुल्य हकप्रदकै कारण हजार रुपैयाँ नाघेको हुन्छ ।
लगानीकर्ताहरु पनि आफ्नो संवेदना सूचीकृत कम्पनी र नियामकले नै नबुझ्ने बताउँछन् ।
लगानीकर्ता राजन लम्साल भन्छन्, “पहिला एउटा गलत निर्णय हुन्छ, पछि त्यसलाई सच्याउन फेरि अर्को निर्णय गरिन्छ । यसबाट एकथरीका लगानीकर्ता मर्कामा परेका हुन्छ ।” नियामक निकायको दुरदर्शिता नभएको र लगानीकर्ताको पक्षमा काम नगरेको आरोप उनको छ ।
“के गर्दा लगानीलाई बढी लाभ हुन्छ भनेर सोच्नुभन्दा एउटा निर्णय गरिदिने र त्यसलाई सच्याउन लगानीकर्ता ठगिइसकेपछि अर्को निर्णय गरिदिने,” लम्साल थप्छन्, “गल्ती गर्ने कम्पनीलाई कहीँ न कहीँ कारबाही हुने व्यवस्था भइदिएको मात्रै भए अर्कोपल्ट गल्ती गर्दैन थिए ।”
बीमा समितिले आफ्नो स्वीकृति नलिएसम्म हकप्रदको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको भए, हकप्रदका कारण लगानीकर्ता ठगिने अवस्था नआउने बुझाइ उनको छ । “सबै नियामक निकायको निर्णयमा अन्योलता कायम छ,” उनले भने, “नियम भनेको लागु भएपछि नियमकै परिधिमा रहेर काम गर्ने खालको हुनुपर्छ । नमान्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्