सरकारी दस्तावेजलाई ब्रेललिपि र अडियोमा पनि बनाउन माग

भेरीगङ्गा । सुर्खेत वीरेन्द्रनगर–३ का सुरेश खड्का पूर्णरुपमा दृष्ट्रिविहीन व्यक्ति हुन् । पाँच वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो दुबै आँखाको ज्योति गुमाउनुपर्याे । सुरेशले सानै कक्षादेखि ब्रेललिपिमा पढे। पढाइमा अब्बल उनले ब्रेल लिपिबाटै पढेर सामाजिक कार्यमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

उनी अहिले वीरेन्द्रनगरको एक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक समेत हुन्। विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका सवालमा आवाज उठाउँदै आएका उनलाई ऐन, नियम र कानुनी दस्तावेजहरु अध्ययन गर्न अन्य व्यक्तिको सहयोग चाहिन्छ । सरकारी कागजपत्र र सूचनाहरु ब्रेललिपिमा नहुँदा उनलाई शिक्षा र सूचना लिन धेरै समस्या भएको छ ।

उनी भन्छन्, “म पढे लेखेको पनि छु, आफै शिक्षक पनि हुँ । तर सरकारी कागजपत्रहरु पढ्दा अर्को सहयोगी चाहिन्छ, मैले पढ्नको लागि अर्को सहयोगीको समेत समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले सरकारी सूचना र कागजातहरु ब्रेललिपिमा पनि उपलब्ध गराउन म माग गर्दछु ।” जब उनी कुनै कार्यालयमा सेवा लिन जान्छन्, त्यहाँ राखिएका नागरिक बडापत्रमा लेखिएका कुराहरु अरुको सहायतामा थाहा पाउनुपर्छ । त्यसमा लेखिएका कुराहरु ब्रेललिपिमा अथवा अडियो साउण्डमा भइदिएको भए आफू जस्तै दृष्ट्रिबिहीनहरुलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका–६ का योगेन्द्र शाही पनि दृष्ट्रिबिहिन हुन् । स्नातक उत्तीर्ण गरेका उनी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशको प्रदेश परियोजना कार्यदल संयोजक छन् । गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर उनले विभिन्न क्रियाकलाप गर्नुपर्छ तर गाउँपालिकाका कागजपत्रहरु अपाङ्गतामैत्री नहुँदा निकै कठिनाई भोग्नु परेको छ । न त नागरिक बडापत्रमा अडियोमा राखिएको छ, न त गाउँपालिकाले जारी गर्ने सूचनाहरु दृष्ट्रिबिहिन व्यक्तिहरुले थाहा पाउन सक्छन् ।

शाही भन्छन्, “मैले बारम्बार यो विषयमा गाउँपालिकामा कुरा उठाएको छु । अब दृष्ट्रिबिहिनहरु सजिलै थाहा पाउने गरी ब्रेललिपि र प्रत्येक सूचनामा अडियोको व्यवस्था गर्छौं भन्नुभएको छ तर हुन सकेको छैन् । हामी दृष्ट्रिबिहिन भएका व्यक्तिहरुको लागि सूचना प्राप्त गर्न धेरै असजिलो छ । सरकारी कार्यालयहरुमा यसमा सहजता ल्याइनुपर्छ ।” संविधानमा सबै नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हरेक क्षेत्रमा सहभागिता गराइने व्यवस्था भए पनि दृष्ट्रिबिहिनहरुले भने त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सिम्ता गाउँपालिका–६ कै वीरेन्द्र ओलीको पिडा पनि उस्तै हो । ओली पनि ब्रेललिपिमै पढेर अहिले स्नातक तहमा अध्ययनरत छन्। उनलाई पनि सरकारी कार्यालयका कागजपत्रहरु दृष्ट्रिबिहिनमैत्री नहुँदा सूचना पाउन असहज भइरहेको छ । “कहाँ रोजगारी खुलेको छ ? कार्यालयहरुको कुन ठाउँबाट के सेवा पाइन्छ ? भनेर मैले अरु मानिस सरह राखेर थाहा पाउन सक्दिन । सबै सेवाको पहुँचमा पुर्याउनको लागि सरकारी सूचनाहरु ब्रेललिपिसहित अडियोमा समेत बनाइनुपर्छ”, उनले भने।

उनीहरु जस्तै कर्णालीमा नौ हजार ७३९ जना दृष्ट्रिबिहिन छन् । उनीहरुलाई सरकारी सूचना र सेवा लिनको लागि निकै समस्या भएको छ । सार्वजनिक संरचनाहरु पनि दृष्ट्रिबिहिनमैत्री नहुँदा अनेक सास्ती भोगिरहनुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । श्रवणशक्ति नभएका व्यक्तिहरुले समेत आफूहरुको लागि हरेक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले संसदमा समेत दोभाषे राख्न सुझाव दिएका छन् ।

कानुन अपाङ्गतामैत्री भएनः सरोकारवाला 

कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, नियमहरु अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्मा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी सरकारले बनाएका नीति अपाङ्गतामैत्री नभएको बताउछन्। उनी भन्छन्, “संविधानले नै सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशमा अपाङ्गता निर्देशक समिति गठन गरेर सरकारको तर्फबाट काम गर्ने उल्लेख गरेको छ, त्यो समिति गठन गरेर जाने भनेर निर्णय पनि भएको थियो । तर अहिलेसम्म समिति गठन नै हुन सकेको छैन ।”

उनले प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा अपाङ्गता आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भए पनि आफूहरुको माग उमेरका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने रहेको बताए। “प्रदेश सरकारले संसदमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन टेबुल गरेको छ, त्यो ऐनमा अपाङ्गतालाई आरक्षण भनिए पनि त्यसमा उमेरको आधारमा अपाङ्गता आरक्षण लेखिनुपर्छ”, उनले भने।

नीति बनाउन पहल गर्छाैँः सांसदहरु 

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्राप्तिका लागि नीति निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको तर्फबाट संसदमार्फत भएका ऐन नियममा संशोधन र अब बन्ने ऐन, नियमहरु अपाङ्गतामैत्री बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनानु भएको हो ।

सांसद कलबहादुर हमालले प्रदेशमा बन्ने भौतिक संरचनाहरुलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पहल गर्ने गरी आफूले संसदमा कुरा राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। “मैले अपाङ्गताका सवालमा विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छु र अझै पनि उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु” उनले भने, “प्रत्येक विद्यालयमा दोभाषे शिक्षाको आवश्यकता छ । यस सम्बन्धमा सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ ।’’

सांसद गमता शाहीले पनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा विगतभन्दा केही सुधार भएको भन्दै त्यो पर्याप्त भने नभएको बताइन्। अर्का सांसद हिक्मत विष्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार र सहजताका लागि कर्णाली प्रदेशबाट बन्नुपर्ने कानुनहरु चाँडै बनाउन पहल गर्ने धारणा राखे। उनी आफैँ पनि शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुन् । सांसद सुरेश अधिकारीले सदनमा समेत दोभाषेको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “सदनमा बोलिएका सार्वजनिक चासोका विषयवस्तुहरु अन्य व्यक्ति सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि सुन्नका लागि साङ्केतिक भाषा र अडियोमा सुन्न पाउनुपर्छ ।”

पछिल्लो जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५३ हजार ५२ अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाजवाद प्राप्त गर्न सबै वर्ग समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउने गरी नीति निर्माण हुनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएका छन् ।