सिंहदरबार संवाददाता
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सकहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताएका छन्। आज यहाँ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले चिकित्सकमाथि भएको घटना निन्दनीय रहेको बताए।
उनले भने, “दिन प्रतिदिन दुःखद् घटना भएका छन् । यो खेदजनक छ । यसका बारेमा पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबीच छलफल भइरहेको छ ।” गृहमन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विषयमा छलफल भइसकेको भन्दै उनले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन अनुरोधसमेत गरे।
उनले थपे, “हाम्रो ऐनमा उल्लेख भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुन् भनेर सबै सक्रिय रहने विषयमा छलफल भयो ।” शान्ति सुरक्षा गृह मन्त्रालयले दिने गरी छलफल भएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएसँगै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू छ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताए । यस ऐनले गर्दा दुर्गममा अस्पताल खोल्ने, चिकित्सक पुर्याउने राम्रो देखिएको भए पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा भने समस्या देखिएको उनले बताए। मन्त्री बस्नेतले भने, “यही अवस्था रहे पाँच वर्षमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने अवस्था आउन सक्छ ।”
यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर बन्द भएका संस्था सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्दै शुल्क निर्धारण पनि सरकारले गर्ने मापदण्ड बनाएर बन्द भएका संस्था सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कारण केही अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने र केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे। यसलाई नियमन गर्नका लागि मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ छ । पक्षपातपूर्ण तरिकाले काम भएको भन्ने गुनासो बढेपछि आफैँले यसलाई हेरिरहेको उनको भनाइ थियो । यसलाई चाँडै नै सहज बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए।
‘आँखा उपचारमा सामुदायिक क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सामुदायिक क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ चितवनले आज भरतपुर आँखा अस्पतालमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आँखा उपचारमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको बताएका हुन्।
मन्त्री बस्नेतले राजधानी बाहिर आँखाको उपचारमा देशले हेर्नलायक र बिरामीले सुविधा पाउने खालको अस्पताल भरतपुरमा स्थापना गरेको भन्दै यसलाई अझै विस्तार गर्न आग्रह गरे । उनले भने, “७७ जिल्लामा आँखाको क्षेत्रमा राजधानी बाहिरको देशले हेर्नलायक, बिरामीले सुविधा पाउने खालको अस्पतालका रूपमा यो अस्पताल स्थापित गर्नुभएको छ ।”
उनले थपे, “आफ्नै मेहनत र परिश्रमले भएको यो प्रगतिमा सरकारको ध्यान जान्छ ।” आँखा उपचार सेवालाई विस्तार गर्न आग्रह गर्दै उनले सरकारको तर्फबाट प्रक्रियागतरूपमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए।
अस्पतालको आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा समस्या भएको भन्ने गुनासोप्रति सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र लालपुर्जा धनीका तर्फबाट कुनै अवरोध नभएकाले यो समस्याको समाधान हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे। उनले भने, “लालपुर्जाको विषय मन्त्रालयमा छलफल चलाउँछु, प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि राख्छु ।”
सो अवसरमा संघका केन्द्रीय सदस्य चिजकुमार मास्के, जिल्ला सभापति जयराम श्रेष्ठ, सचिव केशव अधिकारी र अस्पताल प्रशासक दयाशङ्कर चौधरीले अस्पतालका गतिविधि र समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्