अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल सुरु गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा प्रस्तुत विधेयक माथिको छलफल अघि बढाउने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र जनसहभागिता बढाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन विधेयक ल्याउनु परेको बताए।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र शून्य सहनशिलता अपनाउन विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताउँदै मन्त्री गुरुङले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट माथि उठाउन र सुशासन कायम गरेर लैजान सबै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। विधेयकमाथि गहन छलफल गरी समृद्ध बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकलाई समितिले मसिनो, विस्तृत, मिहीन ढङ्गले हेरेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “विधेयकमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ, हाम्रो सोच भनेको नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गरौँ भन्ने हो, यसका लागि सरकार र समितिबीच सहयोग र समन्वयकासाथ छलफल हुनुपर्छ, विधेयकबारे विश्वास दिलाउने काम गरिनुपर्छ ।”

उक्त विधेयक विसं २०७६ मा राष्ट्रियसभामा पेस भएकामा विसं २०७७ मा विधायन समितिबाट पास भएको थियो । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयकमा १२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा भने २७ वटा संशोधन परेको छ ।

कानुन प्रभावकारी बनेर कार्यान्वयन भयो भने परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री शर्माले यसबाट सुशासनसमेत कायम हुने भएकाले प्रभावकारीरुपमा छलफल गरी कानुनलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कानुन राम्रो बन्यो, कानुन कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउन सकियो भने हाम्रासामू रहेका धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचारलगायतका विषय नियन्त्रण हुने बताउँदै मन्त्री शर्माले विधेयकलाई व्यवस्थित ढङ्गले हेरिने र छलफल गरी समृद्ध तुल्याउने विषयमा समितिले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए।

विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपूर्व समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले आजै निमित्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव लीलादेवी गड्तौला लगायतसँग विधेयक ल्याउन पर्नाका कारण, विधेयकको उद्देश्य र कार्य क्षेत्र लगायतकाबारे छलफल गरी जानकारी लिएको छ ।

यसैबीच समितिको आजको बैठकले समितिको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ । यसअघि बैठकमा सदस्यहरु राजेन्द्र राई, रवि लामिछाने, रघुजी पन्त, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चित्रबहादुर केसी, प्रकाश अधिकारीलगायतले मुलुकका समसामयिक विषय र विधेयकबारे विभिन्न पाटो र पक्षबाट धारणा राखेका थिए।