सिंहदरबार संवाददाता
बेनी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट अभाब र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले अलपत्र भएका योजनाको पहिचान गर्न लागिएको बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन म्याग्दीले आज बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारमार्फत सञ्चालित योजना र बजेट हस्तान्तरण नहुँदा अस्पताल भवन, सडक पूर्वाधारलगायतका ठूला योजना अलपत्र परेको बताए ।
निर्माण व्यवसायिको लापर्वाहीले अलपत्र बनेको बेनी अस्पतालको भवनसँगै सडकलगायतका धेरै योजना अलपत्र बनेको उल्लेख गर्दै उनले असफल भएका योजनाको पहिचान गरी पूर्णताः दिन प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए। बेनी अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरेर काममा फर्काउने र कामलाई तीव्रता नदिए ठेक्का तोड्नुपर्ने दुई वटा मात्रै विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो ।
“निर्माण व्यवसायी र सरकारबीचको असहज समझदारीले असफल भएका योजना धेरै छन्, मुख्यगरी निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती नै योजना अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण हुन, हामीले असफल योजनाको पहिचान गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाएका छौँ, प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीमार्फत समेत निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ, असफल योजनालाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने गरी हामी अघि बढेका छौँ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको समस्याले पनि विकास निर्माण योजनामा ढिलासुस्ती भएको समस्या हल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना बैँकको अवधारण अनुसार योजना छनोट र कार्यान्वयन सुरु गरेकोसमेत जानकारी दिए। यसै वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा न्यूनतम ३० लाख र खानेपानी र सिँचाइलगायतका योजनामा न्यूनतम १० लाख बजेट विनियोजन गर्न थालेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशले सूरु गरेका योजनालाई अलपत्र पर्न नदिन प्रदेश सरकार लागिपरेको धारणा राखे।
म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरबाङ सडकको प्रमुख समस्या बनेको फापरखेतको पहिरोले निम्त्याएको सवारी आवागमनको समस्यालाई हल गर्न पहिरोलाई रोकथाम र बेलिब्रिज निर्माण गर्ने विकल्पमा अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशसभामा पेश भएको सञ्चार विधेयकमा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरेर संशोधनसहित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार विधेयकलाई लिएर पत्रकार आन्दोलित बन्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबीसमेत गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्