नेपालको संविधान राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेजः प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताएका छन् ।

संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको बताए । “संविधानवाद, न्याय र समानता प्रस्तुत संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेको छ”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, “राज्यका सबै निकायको संविधानको मर्म र भावना अनुरूपको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संविधानको सहीरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्छ ।”

आजको दिन नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रहेको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने लामो समयदेखि राखेको चाहना पूरा भएको दिन भएको र त्यसैले संविधान निर्माणको प्रक्रिया तथा संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको संविधानको विशिष्ट महत्व रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।

“संविधानका प्रावधान र अन्तर्निहित भावनालाई सामाजिक यथार्थतासँग जोड्ने वा सदृश्य बनाउने काम राज्यका निकायहरूको हो”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो, सहज एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।

“यस विशेष अवसरमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिका प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु”, सन्देशमा उल्लेख छ । न्यायपालिकाले गरेको सुधारप्रति विश्वस्त हुन र सो कार्यमा आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग पुर्याउनसमेत सम्बद्ध सबैमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अपिल गरेका छन् ।